तापी प्रकल्पा राष्ट्रीय योजनेत समावेश!

आंतरराज्यीय असलेल्या प्रस्तावित Tapi project तापी पुनर्भरण प्रकल्पाचे सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी थेट केंद्र शासनाने या प्रकल्पाला आता राष्ट्रीय प्रकल्पात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतल्याने लवकरच या प्रकल्पाचे काम सुरू होण्याचे संकेत आहेत. दरम्यान, अ. भा. तापी संघर्ष समितीची निर्णायक बैठक ८ फेब्रुवारीला हरदा येथे आयोजित करण्यात आलेली आहे. राष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या धरणांबद्दल हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. एका माहितीनुसार संपूर्ण देशात लिंक प्रोजेक्टसाठी एकूण ११ लाख कोटीची तरतूद आहे. पारतापी नर्मदा लिंक आणि मेळघाटच्या जवळच बर्‍हाणपूर जिल्ह्यातील झिरमिटी गावालगत तापी नदीवर मोठे प्रकल्प तयार करण्याची घोषणा झाली आहे. धारणी जवळच्या झिरमिटीवर ६७५ कोटीचा प्रकल्प घोषित करण्यात आलेला आहे. हा तापी पुनर्भरण प्रकल्पाचा सहाय्यक प्रकल्प असल्याचे संकेत आहेत.

 

 

 

मागील ५० वर्षांपासून धारणी जवळ खार्‍या-घुटीघाट येथे Tapi project  तापी-सिपना नदीच्या संगमावर प्रकल्प प्रस्तावित असला तरी दोन्ही राज्यांच्या अंदाजपत्रकात आर्थिक तरतूद राज्यांना स्वबळावर करणे अशक्य वाटत होते म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्रीद्वय देवेंद्र फडणवीस व डॉ. मोहन यादव यांच्या ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ला राष्ट्रीय परियोजना म्हणून मान्यता प्रदान करून आर्थिक तरतुदीचा मार्ग मोकळा करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. २० हजार कोटी पेक्षा जास्त अनुमानित खर्चाचा तापी महा पुनर्भरण प्रकल्प आशिया खंडात आपल्या निराळ्या प्रकाराचा पहिला प्रकल्प मानला जात आहे. प्राण्याचा साठा न करता वाहून जाणारे पाणी मुख्य दोन कालव्यांमार्फत व उपकालव्याद्वारे वळते करून सतत बारा महिने वाहते ठेवण्याची ही योजना आहे. याशिवाय भूमिगत जलस्तर वाढविण्याचे नियोजन पण भूगर्भशास्त्रज्ञांनी या प्रकल्पात केलेले असल्याने अमरावती, अकोला, बुलढाणा, जळगाव, बर्‍हाणपूर, खंडवा आणि बैतुल जिल्ह्याच्या शेतजमिनीसाठी हा प्रकल्प जीवनदान ठरणार असून या आर्थिक वर्षात प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याची तयारी केंद्र शासनाने केलेली आहे.

 

 

दरम्यान, ८ फेब्रुवारी रोजी धारणी व बैतुल जिल्ह्याच्या सीमेवरील (महाराष्ट्रात) हरदा गावात अ. भा. तापी संघर्ष समिती कार्यकारिणीची महत्वाची बैठक आयोजित करण्यात आलेली आहे. या सभेत संघर्षाविषयी नवीन दिशा ठरविण्याबद्दल निर्णय करण्यात येण्याची शक्यता आहे.