आक्रमक पवित्रा! शासनाला दिला राज्यभर बंदचा इशारा

ST Employees महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळातील (एसटी) कर्मचाऱ्यांच्या पूरक भत्त्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, शासनाने तातडीने निर्णय न घेतल्यास राज्यभर एसटी बस सेवा बंद आंदोलन छेडण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी दिला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या भत्ता प्रश्नाकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.

 

 

एसटी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मासिक पूरक भत्त्यासंदर्भात राज्य शासनाच्या अर्थ विभागाने ११ डिसेंबर १९९८ रोजी आदेश काढून आगारांची वर्गवारी निश्चित केली होती. या वर्गवारीनुसार ‘अ-१’ वर्गातील आगारांमधील कर्मचाऱ्यांना दरमहा ३०० रुपये, तर ‘अ’ वर्गातील आगारांमध्ये सहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक मूल वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांना २४० रुपये पूरक भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात गेल्या दोन दशकांपासून कर्मचाऱ्यांना जुन्या दरानुसार केवळ ६५ रुपये भत्ता दिला जात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य एसटी कामगार संघटनेने केला आहे.

 

 

 

संघटनेचे पदाधिकारी दिलीप परब आणि सागर ST Employees  दिघे यांनी सांगितले की, पुणे विभागातील कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार २४० रुपये पूरक भत्ता मिळणे अपेक्षित असताना तो आजही दिला जात नाही. तसेच छत्रपती संभाजीनगर येथील आगार ‘ब’ वर्गात मोडत असताना, ‘ब-२’ श्रेणीनुसार मिळणाऱ्या १२० रुपयांऐवजी केवळ २५ रुपये भत्ता देण्यात येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. यामुळे हजारो कर्मचाऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.

हा प्रश्न केवळ एका विभागापुरता मर्यादित नसून सोलापूर, पुणे तसेच राज्यातील इतर अनेक भागांतील एसटी कर्मचाऱ्यांनाही तो भेडसावत आहे. नियमांनुसार भत्ता देण्यात यावा, यासाठी संघटनांनी वेळोवेळी शासनाकडे निवेदने दिली, पत्रव्यवहार केला आणि बैठका घेतल्या; मात्र अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे.या पार्श्वभूमीवर शासनाने तातडीने सकारात्मक भूमिका न घेतल्यास राज्यभर एसटी बस सेवा बंद आंदोलन करण्याचा इशारा कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे. या संभाव्य आंदोलनाचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील प्रवाशांना बसण्याची शक्यता असून, दररोज एसटीवर अवलंबून असलेल्या प्रवाशांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.एसटी कर्मचाऱ्यांचा भत्ता आणि वेतनासंदर्भातील असंतोष हा केवळ कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न नसून राज्याच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेशी थेट संबंधित असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांना मार्ग काढण्यासाठी शासनाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. कर्मचारी संघटना आणि शासन यांच्यातील चर्चा येत्या काही दिवसांत निर्णायक ठरण्याची शक्यता असून, त्याकडे राज्यातील लाखो प्रवाशांचे लक्ष लागले आहे.