अमेरिकेची भारतावरील १८% टॅरिफ घोषणा

US 18% tariff on Indian भारत आणि अमेरिका यांनी द्विपक्षीय व्यापाराला चालना देण्यासाठी एक अंतरिम व्यापार समझौतेचा (Interim Trade Agreement) ढांचा तयार केला आहे. या ढाच्यामुळे दोन्ही देशांमधील टॅरिफ आणि गैर-टॅरिफ अडथळे कमी होणार असून बाजारपेठेची सहज प्रवेशता वाढेल. तसेच, भविष्यात व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौता (Bilateral Trade Agreement – BTA) साधण्याची नींवही मजबूत होणार आहे.

 

 

दोन्ही देशांनी स्पष्ट केले US 18% tariff on Indian  आहे की, हा अंतरिम समझौता लवकरच लागू केला जाईल आणि ठरवलेल्या रोडमॅपनुसार अंतिम द्विपक्षीय व्यापार समझौतेकडे वाटचाल केली जाईल. या अंतरिम समझौत्याअंतर्गत भारतने सर्व अमेरिकन औद्योगिक वस्तूंवरील शुल्क समाप्त करण्यास किंवा कमी करण्यास सहमती दिली आहे. यासोबतच, अमेरिकन कृषी आणि अन्नपदार्थांना भारतीय बाजारात सहज प्रवेश मिळण्याची सोय होणार आहे. यात पशू आहारासाठी वापरले जाणारे ड्राय डिस्टिलर्स ग्रेन्स (DDGs), लाल ज्वार, मेवे, ताजे व प्रक्रियायुक्त फळ, सोयाबीन तेल, वाइन, स्पिरिट्स आणि इतर कृषी उत्पादने यांचा समावेश आहे.

 

 

 

अंतरिम समझौत्याअंतर्गत अमेरिका देखील भारताकडून येणाऱ्या काही मूळ उत्पादक वस्तूंवर १८ टक्के अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा निर्णय २ एप्रिल २०२५ च्या कार्यकारी आदेश १४२५७ अंतर्गत घेतला आहे. यामध्ये कपडे, परिधान, चमडे व बूट, प्लास्टिक व रबर, जैविक रसायन, घरगुती सजावटीचे उत्पादने, हस्तकला आणि काही यंत्रसामग्रींचा समावेश आहे. तथापि, अंतरिम समझौत्यानंतर ५ सप्टेंबर २०२५ च्या कार्यकारी आदेश १४३४६ अंतर्गत लावलेल्या अतिरिक्त शुल्कांना मुक्तता मिळणार आहे, ज्यात जेनेरिक औषधे, रत्न आणि हिरे तसेच विमानांचे पुर्जे यांचा समावेश आहे.

 

 

राष्ट्रीय सुरक्षा कारणास्तव US 18% tariff on Indian  अमेरिका भारताच्या काही विमान व विमान पुर्जांवरील शुल्क काढणार आहे. तसेच भारताला ऑटोमोबाईल पुर्जांवर प्राधान्यपूर्ण शुल्क कोटा दिला जाईल. औषधांवरील शुल्क देखील अमेरिकी धारा २३२ च्या तपासणीनुसार निश्चित होईल. दोन्ही देश परस्पर लाभ मिळेल अशा प्रकारच्या नियमांचे पालन करत, व्यापारासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यास वचनबद्ध आहेत.तांत्रिक नियमांच्या अंमलबजावणीस सोपे करण्यासाठी अमेरिका आणि भारत आपसात मानके आणि अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियांवर चर्चा करतील. यासोबतच, भारत अमेरिकन वैद्यकीय उपकरणे आणि ICT उत्पादनांवरील आयात अडचणी दूर करून ६ महिन्यांत निर्णय घेईल की, अमेरिकन किंवा आंतरराष्ट्रीय मानके भारतीय बाजारात मान्य केली जाऊ शकतात की नाही.अंतरिम समझौत्याचा आणखी महत्त्वाचा भाग म्हणजे आपूर्ति साखळी मजबूत करणे आणि नवोन्मेषाला चालना देणे. त्याचबरोबर, दोन्ही देश तृतीय पक्षाच्या गैर-बाजार धोरणांवर नियंत्रण, गुंतवणूक पुनरावलोकन आणि निर्यात नियंत्रणाच्या क्षेत्रात सहकार्य करतील. भारत पुढील पाच वर्षांत अमेरिकेतून ५०० अब्ज डॉलरच्या ऊर्जा उत्पादने, विमान व पुर्जे, मौल्यवान धातू, तंत्रज्ञान उत्पादने आणि कोकिंग कोळसा खरेदी करणार आहे.

 

 

डिजिटल व्यापार US 18% tariff on Indian  क्षेत्रातही दोन्ही देश भेदभावात्मक किंवा जड प्रक्रियांचे निरसन करून बीटीए अंतर्गत सामंजस्यपूर्ण व पारस्परिक लाभदायक नियम लागू करण्यास तयार आहेत. या ढाच्याद्वारे भारत-अमेरिका व्यापाराचे भविष्य नवे व जिवंत स्वरूप घेईल आणि देशांच्या आर्थिक संबंधांना अधिक व्यापक आधार मिळेल.