पुणे,
Tanisha Bhise case, गर्भवती तनिषा भिसे यांच्या मृत्यू प्रकरणात दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या विश्वस्तांविरुद्ध फौजदारी कारवाई सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. यासंदर्भात न्यायालयाने राज्य सरकारसह संबंधित सर्व यंत्रणांना नोटीस बजावत २१ फेब्रुवारीपर्यंत आपले उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
तनिषा भिसे यांचा मृत्यू २०२२ साली झाला होता, ज्यामुळे हा प्रकरण गाजत राहिला. पुणे येथील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. पुणे सहधर्मादाय आयुक्त कार्यालयाने केलेल्या चौकशीनंतर रुग्णालयाच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप नोंदवले होते आणि विश्वस्तांविरुद्ध फौजदारी तक्रार दाखल करण्याची शिफारस केली होती. यासंदर्भात रुग्णालयाचे विश्वस्त डॉ. उत्क्रांत कुर्लेकर आणि सचिन व्यवहारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र रिट याचिका दाखल केली आहे.
याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ॲड. रफिक दादा आणि ॲड. वाय. एस. जहागीरदार यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, प्रशासनाने स्वतःहून चौकशी सुरू करून रुग्णालयाची बाजू ऐकून न घेता थेट कठोर निर्णय घेतला. त्यांनी आरोप केला की, यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाले आहे. रुग्णालयाच्या विश्वस्तांच्या दृष्टीने या प्रकरणी कोणतीही पुराव्यानुसार कारवाई सुरू करणे योग्य नव्हते.सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची प्राथमिक बाजू ऐकल्यानंतर, विश्वस्तांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने राज्य सरकार व धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ मार्च रोजी होणार आहे. यामुळे या प्रकरणावर न्यायालयीन निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.