अखेर कोंडी फुटली...

सध्या  Donald Trump डोनाल्ड ट्रम्प यांचे वागणे म्हणजे धनाढ्य घरातील उनाड मुलासारखे आहे. ज्याप्रमाणे सार्‍या वस्तीला, गावाला अशा उनाड मुलाचा त्रास मुकाट्याने सहन करावा लागत असतो, तीच परिस्थिती सध्या जगाची ट्रम्प यांच्या बाबतीत झाली आहे. ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे अवघे जग घायकुतीला आहे. एवढेच नव्हे तर, खुद्द अमेरिकेतही प्रचंड खदखद आहे. कित्येकवेळा लक्षावधी अमेरिकन नागरिक रस्त्यावर उतरले आणि ट्रम्प प्रशासनाचा निषेध केला. पण, ‘अमेरिका फर्स्ट’ चा नारा देत आपलेच घोडे पुढे दामटणार्‍या ट्रम्प यांना कुणाचेही सोयरसूतक राहिलेले नाही. त्यांच्यासाठी आता नैतिक-अनैतिक यांच्यातील फरक उरलेलाच नाही. ट्रम्प यांच्या व्यापारविषयक धोरणांमुळे जगातील पुरवठा विस्कळीत झाली. अनेक देशांवर जबर व्यापार शुल्क लादल्याने अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम झाले. जे युरोपीयन देश जागतिक राजकारणात अमेरिकेच्या खांद्याला खांदा लावून चालत आले आहेत, त्यांनाही ट्रम्प यांनी सोडले नाही.

 

 

 

भारतालाही त्याचा चांगलाच फटका बसला. ५० टक्के व्यापार शुल्क आकारल्याने उद्योजकांची वाट कठीण झाली. समुद्री उत्पादने, कापड उद्योग, मोती व आणि चामडे उद्योगांना तोटा सहन करावा लागला. कारण, या उद्योगातील उत्पादनांची अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जाते. अमेरिकेने आकारलेल्या जशास तसे (रेसिप्रोकल टॅरिफ) शुल्काचा विपरित परिणाम होऊन नोकर कपातीची वेळ अनेक लघुउद्योगांवर आली. पण, भारत सरकारने हे प्रकरण संयमाने हाताळत अमेरिकेमुळे होणारी व्यापार तुट भरून काढण्यासाठी तिसर्‍या जगातील देशांकडे मोर्चा वळविला. चीनप्रमाणे भारताने अमेरिकेसोबत व्यापार शुल्क युद्धात न पडता ‘वेट अण्ड वॉच’ची भूमिका घेतली. याच दरम्यान ब्रिटन, न्यूझीलंड, ओमान या देशांबरोबर आणि युरोपीयन युनियनसोबत मुक्त व्यापार करार करीत भारताने अमेरिकेवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले. भारताने घाईगडबडीत निर्णय न घेता आफ्रिका, युरोप आणि लॅटिन अमेरिकेतील देशांकडे आपला वळविला. भारत बधत नसल्याचे आणि कुठलीही प्रतिक्रिया देत नसल्याचे पाहून ट्रम्प प्रशासन अस्वस्थ झाले. जवळपास सहा महिने ५० टक्के व्यापार शुल्काचा भार सहन करीत भारताने ट्रम्प यांना चर्चेच्या टेबलावर येण्यास भाग पाडले. सध्याचे जग हे एकमेकांशी जुळलेले आहे. प्रत्येक देश इतर देशांवर कशासाठी तरी अवलंबून असतो. अमेरिका स्वतःला कितीही आणि शक्तिशाली समजत असला तरी त्यालाही चीन, रशियासोबत व्यापार करावाच लागतो. डोकलाम, गलवानच्या घटना होऊनही भारत-चीन यांना जवळ यावेच लागले. कारण, कोणताही देश कायमस्वरूपी एकटा राहू शकत नाही. दीर्घ द्वेष बाळगू शकत नाही. सध्याच्या बहुध्रुवीय जगात शत्रुत्व हे कधीच कायम जपायचे नसते. जगाच्या विकासासाठी संवाद व शांततेची नितांत गरज भारताला डिवचण्यासाठी ट्रम्प गेली सहा महिने विविध प्रकारची विधाने करीत आले. प्रसंगी पाकिस्तानलाही कुरवाळले, आर्थिक मदतही केली, पण भारताने त्यावर कुठलीही प्रतिक्रिया दिली नाही. दुसरीकडे भारत-अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी चर्चा करीतच होते. अखेर ऑगस्ट २०२५ पासून सुरू असलेली व्यापार कोंडी फुटली आणि दोन्ही देश मुक्त व्यापार करारावर सहमत झाले. ५० असलेले व्यापार शुल्क १८ टक्क्यांवर आले. आता या करारावर देशभरात चर्चा रंगली आहे. मोदी सरकार ट्रम्प यांच्यासमोर झुकल्याचा आरोप विरोधकांनी सुरू केला आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यावर गदारोळही झाला. करारातील मुद्यांवर दोन्ही बाजूंनी काहीशी संदिग्धता असला, तरी प्रथमता व्यापार कोंडी फोडणे आवश्यक आहे. कारण, देशाच्या प्रमुखाचे काम हे जनतेला होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे असते.

 

 

Donald Trump  अमेरिका हा कोडगा, स्वार्थी आणि मतलबी देश आहे. तेवढाच पळपुटा आणि घाबरटही आहे. इतिहासात डोकावले असता या देशाने कधीही स्वबळावर एकही युद्ध जिंकले नाही. रशिया अथवा चीनसोबत कधीही तो थेट भिडला नाही. उलट, व्हिएतनाम आणि अफगाणिस्तानातून पाठ दाखवून पळून जाण्याची नामुष्की अमेरिकेवर आली. शक्तिशाली समजणारी अमेरिका केवळ अफगाणिस्तान, इराक, सीरिया, व्हेनेझुएला यासारख्या गरीब आणि दुर्बल देशांविरोधात दंड थोपटत असते. भारताविरोधातही कुरापती करीत असते. तरीही तो देश एक महाशक्ती आहे हे नाकारता येत नाही. व्यापार शुल्काच्या माध्यमातून दोन्ही देशांमध्ये गेल्या सहा महिन्यांपासून सुरू असलेला तणाव निवळण्यास सुरुवात झाली हे चांगलेच झाले. अर्थात्, भारताने भूमिका घेत राजकीय परिपक्वतेचे दर्शन घडविल्याने हे शक्य झाले. काहीही असले तरी, अमेरिका आजही जगातील आर्थिक आणि लष्करी महाशक्ती आहे, हे मान्य करावे लागेल. दोन दिवसांपूर्वी शनिवारी व्यापार आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिल्लीत पत्रपरिषद घेऊन व्यापार करारातील मुद्यांची माहिती दिली. व्यापार शुल्क ५० वरून १८ टक्के खाली आणल्याने म्हटले तरी भारताला बराच दिलासा मिळणार आहे. आज भारतीय अर्थव्यवस्था चार ट्रिलियन डालर्स तर अमेरिकेची तब्बल ३० ट्रिलियन डालर्स एवढी महाकाय आहे. या करारामुळे भारतीय उत्पादकांना अमेरिकेची विशाल बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. भारताची १४० कोटींची विशाल लोकसंख्या ही आज आपली जमेची बाजू ठरत आहे आणि एवढ्या विशाल ग्राहकांच्या बाजारपेठेवर नजर असणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे दोन्ही देशातील व्यापार्‍याना परस्पर फायदा करून देणारा हा व्यापार करार आहे. तथापि, भारताने अमेरिकेला रान मोकळे करून दिले, असे मुळीच नाही. खुद्द व्यापार मंत्री गोयल यांनी कृषी आणि दुग्ध क्षेत्रात अमेरिकेला शिरकाव करू दिला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. ग्रामीण भारत हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा आहे. देशावर कितीही संकटे आली तरी आपला शेतकरी आणि छोटा व्यापारी वर्ग संकटकाळात भारतीयांचे पोट भरीत असतो. या करारात मका शेती, कुक्कुटपालन, भाजीपाला, इथेनॉल उत्पादन, तंबाखू क्षेत्रांना संरक्षण देण्यात आले आहे. सोबतच धान्य उत्पादन बाजारातही अमेरिकेचा प्रवेश होणार नाही. ज्वारी, गहू, बाजरी, तांदुळ, मका, राजगीरा, नाचणी या धान्यांना करारात संरक्षण देण्यात आले आहे. म्हणजेच कृषी क्षेत्र खुले केल्याचे जे आरोप विरोधक करीत आहेत, त्यात तथ्य नाही. व्यापार करताना आपले नुकसान व्हावे, असे कुणालाही वाटत नसते. काही क्षेत्रांत भारतीय उत्पादनांवर अमेरिका १८ टक्के व्यापार शुल्क आकारणार आहे. त्यात वस्त्रोद्योग, प्लॅस्टिक, रबर, गृहसजावटीच्या वस्तू, हस्तोद्योगाची उत्पादने आणि निवडक यंत्रांचा समावेश या व्यापार करारामुळे निर्यातीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. परिणामी रोजगाराच्या संधीही मोठ्या प्रमाणात निर्माण होणार आहेत. अशा व्यापारात दोन्ही देशांचा काही फायदा तर काही नुकसान असतेच. पण, व्यापाराची कोंडी फुटली, हे महत्त्वाचे आहे. येत्या पाच वर्षांमध्ये भारत अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डालर्सची उत्पादने आयात करणार आहे. यात ऊर्जा उत्पादने, विमाने, धातू, तंत्रज्ञान उत्पादने आणि कोकम कोलचा समावेश आहे. ऑटो सेक्टरसाठी या करारामुळे दिलासा मिळणार आहे. कारण, भारत दरवर्षी अमेरिकेला ६.५ अब्ज अरब डालर्सचे ऑटो कंपोनंटस् निर्यात करीत असतो. सुखावणारी बाब म्हणजे, भारतीय शेतकरी आणि मासेमारांसाठी अमेरिकेची विशाल बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे. भारताला विमानांच्या सुट्या भागांवर कलम २३२ अंतर्गत सवलत विशेष म्हणजे, करारातील कलमे अंतिम नाहीत.

 

Donald Trump  एका देशाने करारातील शुल्कात बदल केल्यास दुसर्‍या देशालाही शुल्कात बदल करण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे दोन्ही देशांना व्यापार विकासाची समान संधी मिळणार आहे. शेवटी कोंडी फुटणे आवश्यक असते. ते झाले हे छानच. भारताकडे वाट पाहण्याचा संयम आणि चर्चेला भाग पाडण्यासाठी आवश्यक ती ताकद आहे जगाला दिसले हे अधिक छान झाले!