ऐतिहासिक : योजना 'हिट' मत्स्यव्यवसायात दशकभरात दुप्पट वाढ

Fisheries sector India भारताच्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राने गेल्या दशकात लक्षणीय प्रगती साधली असून, देशातील मत्स्य उत्पादन 2013-14 मध्ये 9.579 दशलक्ष टनांवरून 2024-25 मध्ये 19.7 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढले आहे. या यशामागे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या आर्थिक मदतीसह पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देणे महत्त्वाचे ठरले आहे.

 

 

सरकारने मत्स्यव्यवसायासाठी विविध योजनांअंतर्गत आतापर्यंत 13 हजार कोटींहून अधिक किमतीचे कर्ज मंजूर केले असून, जून 2025 पर्यंत 4.76 लाख किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करण्यात आले आहेत. यापैकी 3214.32 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित झाले असल्याची माहिती कृषिमंत्री यांनी दिली. किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2018-19 मध्ये सुरु करण्यात आली होती. ही योजना अल्पकालीन कर्जाचा प्रमुख स्रोत असून, 7 टक्के व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते, जे वेळेवर परतफेड केल्यास 4 टक्क्यांपर्यंत कमी होते, अशी खास वैशिष्ट्ये योजनेत आहेत.मत्स्यपालन क्षेत्रात पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी मत्स्यपालन आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी (FAIDF) अंतर्गत जुलै 2025 पर्यंत 178 प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली असून, यासाठी 6369 कोटींपेक्षा अधिक किमतीचे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. हा निधी एकूण 7522.48 कोटींचा असून, मार्च 2026 पर्यंत त्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, हा निधी 3 टक्के व्याज अनुदान देखील देतो.

 

 

बँकांना कर्ज Fisheries sector India  देण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी 750 कोटींचा क्रेडिट गॅरंटी फंड तयार करण्यात आला असून, याचे व्यवस्थापन NABSanrakshan द्वारे केले जाते. या निधीत 12.5 कोटींपर्यंतच्या असुरक्षित कर्जांचा समावेश आहे, ज्यामुळे बँकांची जोखीम कमी होते. तसेच, 12 राष्ट्रीयीकृत बँकांना राष्ट्रीय मत्स्यव्यवसाय डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी एकत्रित केले आहे. या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे आतापर्यंत हजारो कर्ज अर्जांची प्रक्रिया झाली असून, 19 हजारांहून अधिक लाभार्थ्यांनी अर्ज केला, त्यापैकी 350 अर्ज मंजूर करण्यात आले आहेत. कर्जाची रक्कम 15 हजार ते 5 कोटी रुपयांपर्यंत आहे.सरकारने 2025-26 या आर्थिक वर्षापर्यंत माशांचे उत्पादन 22 दशलक्ष टनांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, यामुळे अंदाजे 3 कोटी लोकांच्या उपजीविकेला आधार मिळेल. 2024-25 या आर्थिक वर्षात मासेमारीची निर्यात 62,408 कोटी रुपयांची झाली असून, गोठवलेले कोळंबी हे आघाडीचे निर्यात उत्पादन ठरले. अमेरिका आणि चीन हे प्रमुख निर्यात बाजारपेठ आहेत.

 

 

मत्स्यव्यवसायाने कृषी Fisheries sector India  अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले असून, मासेमारी क्षेत्र कृषी सकल मूल्यवर्धित (GVA) मध्ये 7.26 टक्के योगदान देते. तसेच, प्रमुख माशांच्या उत्पादनांवरील GST 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर कमी केल्यामुळे देशांतर्गत वापर तसेच आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकता दोन्ही सुधारली आहे.विशेषज्ञांच्या मते, या धोरणात्मक आर्थिक मदतीमुळे मत्स्यव्यवसाय अधिक सक्षम आणि आधुनिक बनत असून, रोजगार संधी आणि निर्यातीला चालना मिळत आहे, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक विकासात या क्षेत्राचा वाटा अधिक दृढ होण्याची शक्यता आहे.