राज्यात संचमान्यतेचे नवे निकष लागू

सुधारित संचमान्यता निकषानुसार अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले. नव्या संचमान्यता निकषामुळे राज्यात हजारो शिक्षक पदे कमी होण्याची धास्ती शिक्षक संघटनाला लागली आहे. प्राथमिक शिक्षक समितीच्या मतानुसार, राज्यातील डोंगरी, दुर्गम, आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागांतील कमी पटांच्या शाळांना याचा मोठा फटका बसणार आहे. अतिरिक्त होणार्‍या शिक्षकांचे रिक्त जागी समायोजन होईल; परंतु, शिक्षक पदे कमी झाल्याने भविष्यात Teacher  शिक्षक भरती होण्याची शक्यता कमी आहे. २३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शाळेच्या पटावर नोंद असलेल्या आधार वैध विद्यार्थी संख्येनुसार शासनाने २०२५-२६ ची संचमान्यता अंतिम केली आहे. १५ मार्च २०२४ रोजीच्या संच मान्यतेच्या सुधारित आदेशानुसार अतिरिक्त ठरणार्‍या शिक्षकांचे समायोजन तीन मार्चपर्यंत जिल्हास्तरावर, २५ मार्चपर्यंत विभागस्तर आणि ३१ मार्चपर्यंत राज्यस्तरावर करण्याचे आदेश राज्याच्या प्राथमिक, माध्यमिक - उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी दिले आहे.

 

 

 

सुधारित संचमान्यता आदेशात नवीन शिक्षक मंजूर होण्यासाठी विद्यार्थी संख्येत वाढ केली आहे. त्याचा परिणाम शाळांवर होऊन Teacher  शिक्षक अतिरिक्त ठरणार आहेत. या आदेशाचा सर्वाधिक फटका ग्रामीण भागांतील सहावी ते आठवीच्या वर्गांना बसणार आहे. विषय शिक्षकांची पदे मोठ्या संख्येने कमी होऊन अतिरिक्त ठरणार आहेत. सहावी ते आठवीपर्यंत वीस पटांपेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळात केवळ एकच शिक्षक पद मंजूर केले आहे. त्यामुळे राज्यात विषय शिक्षकांची पदे मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहेत. कोकण,गडचिरोली,अमरावती व डोंगरी - दुर्गम, आदिवासी भाग असलेल्या जिल्ह्यात याचा मोठा फटका बसणार असून शिक्षकांना शाळा मिळेल, परंतु मुलांना शिक्षण मिळणार नाही. पटाऐवजी मुलांच्या शिक्षणाला प्राधान्य देणे आवश्यक असल्याचे प्रा. शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे यांनी म्हटले आहे.

 

-संचमान्यतेच्या सुधारित निकषामुळे राज्यातील हजारो शिक्षक पदे कमी झाली आहेत. एका शिक्षकाला अनेक विषय शिकवावे लागणार आहेत. कमी पटाच्या शाळेतील मुलांना हक्काचे Teacher  शिक्षण मिळणार नाही. याबाबत पालक जनहित याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत असल्याचे प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य प्रसिद्धीप्रमुख राजेश सावरकर यांनी कळविले आहे.