हे आव्हान सोपे नाही...!
01 Mar 2026 06:00:00
रोखठोक
दिनेश गुणे
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजात दुसर्या दिवशी, २४ फेब्रुवारीला प्रश्नोत्तरांच्या तासातील चर्चेत उघड झालेल्या एका समस्येने पुन्हा एका आव्हानाचे गांभीर्य स्पष्ट केले आहे. एकट्या मुंबई शहरात जानेवारी ते ११ फेब्रुवारी या जेमतेम दीड महिन्याच्या काळात सुमारे आठ कोटी रुपये किमतीचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले. गेल्या वर्षभरात पदार्थांच्या तस्करीप्रकरणी ११४१ गुन्हे दाखल करण्यात आले, १४५४ व्यक्तींना अटक करण्यात आली आणि सुमारे साडेआठशे कोटी रुपये किमतीचा अमली पदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला. एमडी (मेफॅड्रॉन) नावाच्या अमली पदार्थाचा ३१३ किलो वजनाचा साठा जप्त करून ३९४ व्यक्तींना अटक करण्यात आली. मस्जिद बंदर परिसरात सुमारे ३२५ ग्रॅम वजनाची गर्द पावडर करण्यात आली. Illegal drug अमली पदार्थांच्या अवैध धंद्याचे हे जाळे एकट्या मुंबईत नव्हे तर नाशिक, त्र्यंबकेवर, जव्हार, रायगड, नवी मुंबई अशा अनेक ठिकाणी पसरलेले आहे. गेल्या वर्षभरात पाच हजारांहून अधिक व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. १३०० कोटींहून अधिक किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आणि अमली पदार्थविरोधी मोहिमा अधिक तीव्र करण्यात आल्या. वर्षभरातील या कारवाया आणि हस्तगत करण्यात आलेला साठा पाहता, अमली पदार्थांच्या विरोधातील लढाई आणि या धंद्याला वेसण घालण्याचे आव्हान यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचल्याचे स्पष्ट होतेच; पण हे आव्हान सोपे नाही, याचीही जाणीव अधोरेखित होते.
अमली पदार्थांच्या नशेचा तरुण पिढीवरील विळखा हा आजची समस्या नाही. देशातील हजारो कुटुंबांतील नवी पिढी व्यसनांच्या आहारी जाऊन अंधाराच्या गर्तेत चाचपडू लागली आहे. धनिकांच्या जगात अशा व्यसनांना प्रतिष्ठेने मिरविले जात असल्याने उच्चभ्रूंच्या पार्ट्यांमधील अमली पदार्थांचे सेवन हा अधूनमधून चर्चेचा विषय होत असला, तरी सामान्य कुटुंबातील तरुणाईला पडणारा विळखा हा केवळ चर्चेचा नव्हे, तर गंभीर चिंतेचा विषय असतो. गेल्या काही वर्षांत या नशेच्या आहारी जाणार्यांची वाढतच चालली असल्याचे, जागोजागी उभ्या असलेल्या नशामुक्ती केंद्रांतील गर्दीवरून स्पष्ट दिसते. या समस्येला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी, ‘नशामुक्त भारत’ नावाची एक मोहीम सुरू केली, तेव्हा या व्यसनांच्या विळख्याने देशाचा केवढा मोठा भाग व्यापला आहे, तेदेखील उघड झाले. देशातील तब्बल पावणेतीनशे जिल्ह्यांत अमली पदार्थांचा व्यापार होत असून त्याच्या जाणार्या तरुणाईची संख्या वाढत असल्याचे केंद्र सरकारच्या एका पाहणीत स्पष्ट झाले होते.
Illegal drug नशेच्या विळख्यात अडकलेल्या तरुणांना त्यातून सोडविण्यासाठी आठ हजार स्वयंसेवकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या कार्यकर्त्यांनी या जिल्ह्यांतील तब्बल ८० लाख स्त्री-पुरुष आणि तरुणांवरील या समस्येचे गारुड उतरविण्यासाठी धडपड केली होती. नशेच्या विळख्यातून सोडविण्यासाठी या जिल्ह्यांत जवळपास ४०० केंद्रांतून उपचार आणि मानसोपचारांची सोय करण्यात आली. देशभरातील १८ ते ७५ वयोगटांतील १७ टक्के जनता दारूचे सेवन करते, जवळपास तीन टक्के लोक भांगेच्या नशेत बुडवून घेतात, दोन कोटी लोकांना अफूची चटक लागलेली आहे तर एक कोटींहून अधिक व्यक्ती नशा करण्यासाठी औषधांचाही वापर करतात, असे उघडकीस आले आहे. जवळपास ५० व्यक्ती नशिले पदार्थ हुंगून आपली व्यसने भागवितात तर जवळपास १० लाखांना कोकेनचा विळखा पडला आहे. याच पाहणीचा आणखी एक निष्कर्ष महाराष्ट्राच्या दृष्टीने चिंताजनक आहे. या कोकेन नशाबाजांपैकी जवळपास निम्मे नशेबाज एकट्या महाराष्ट्रात आहेत, असे केंद्र सरकारच्या एका अधिकृत आकडेवारीवरून दिसते. उत्तेजक औषधांचे सेवन करणार्या सुमारे १५ लाखांपैकी सुमारे साडेचार लोक महाराष्ट्रात आहेत. अर्थात ही अधिकृत आकडेवारी असली, तरी अनधिकृतांचा आणि छुप्या नशेबाजांचा आकडा याहून कितीतरी अधिक असण्याची शक्यता आहे.
Illegal drug वरकरणी सहज वाटणार्या एखाद्या गोष्टीकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले तर त्यामागचे अनेक कंगोरे एकामागून एक उलगडत जातात आणि ती सहज गोष्टदेखील जटिल असल्याचे लक्षात येते. सुमारे तीन दशकांपूर्वीच्या एका नोंदीमुळे एका वरकरणी सहज वाटणार्या गोष्टीमागील गांभीर्य स्पष्ट झाले होते. समाजाची स्मृती अल्प असते या समजुतीनुसार आता त्याचा विसर सर्वांस पडला असेल. पण नुकत्याच उजेडात येऊ लागलेल्या काही घडामोडींमुळे त्या गोष्टीच्या आठवणीस उजाळा देणे आवश्यक आहे. बाबरीची वादग्रस्त वास्तू उद्ध्वस्त झाल्यानंतर मुंबईत उफाळलेल्या भीषण दंगली, हिंसाचार, दहशतवादी कारवाया, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण, अशा असंख्य समस्यांमुळे पिचून गेलेल्या जनतेला पर्याय मिळाला आणि काँग्रेसी वर्चस्वाखालील प्रस्थापित सत्ता उलथवून टाकून महाराष्ट्रातील जनतेने शिवसेना-भाजपा युतीला सत्तास्थापनेचा कौल दिला, तेव्हाची ही गोष्ट आहे. युतीच्या त्या सरकारचे पहिले बिगरकाँग्रेसी मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राच्या प्रस्थापित जातवर्चस्वाच्या राजकारणास बगल देऊन सत्तेच्या सर्वोच्च पदावर आरूढ झालेले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या पदग्रहणानंतरच्या वर्षातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील काही प्रकाशनांपैकी एका प्रकाशनाने ही गोष्ट अधोरेखित केली होती. कारण ज्या समजुतीपायी आपण दानधर्माच्या संस्कृतीचा भाग म्हणून भिकार्यांच्या झोळीत पैसे टाकतो, त्या पैशाचे पुढे काय होत असावे, याचा विचार करावयास लावणारे काही सूक्ष्म संकेतच त्यातून दिले गेले होते. मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये दररोज शेकडो भिकारी त्यांच्या कमावलेल्या केविलवाण्या चेहर्याने प्रवाशांसमोर हात पसरतात. गरिबास दान केल्याने पुण्य पदरी पडते, या समजुतीतून हजारो प्रवासी आपल्या कमाईचा काही वाटा त्या झोळीत टाकून पुण्य कमावल्याच्या भावनेने समाधान पावतात. युती सरकारच्या त्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांतून मात्र, या पुण्याच्या समजुतीमागील प्रथेवरच प्रश्नचिन्ह उभे केले गेले होते.
भिकार्यांच्या झोळीत पैसे टाकण्याऐवजी मुख्यमंत्री सहाय्यता ते पैसे पाठवा आणि समाजातील गरजूंना त्याचा लाभ व्हावा यासाठी हातभार लावा, अशा आशयाचे थेट विधान त्या प्रकाशनात करण्यात आल्याने तेव्हा अनेकांच्या भुवया उंचावल्या, टीकेचे सूरही उमटू लागले आणि प्रश्नचिन्हेही उभी राहिली. ही चर्चा तेव्हा फार काळ चालली नाही, पण त्या विधानाच्या समर्थनार्थ दिले गेलेले स्पष्टीकरण मात्र बोलके होते. मागणे हा एक संघटित व्यवसाय असून गुन्हेगारी विश्व किंवा अमली पदार्थांच्या व्यापाराशी या व्यवसायाचे नाते असल्याचा संशय व्यक्त होत असल्याने, पुण्य मिळविण्याच्या भावनेतून दान केलेला पैसा दिवसाअखेरीस कोणत्या तरी अड्ड्यावरील अमली पदार्थाच्या खरेदीत खर्च होत असल्याने, असा पैसा खर्या अर्थाने सत्कार्याकडे वळविण्याच्या हेतूने हे आवाहन केले गेल्याचा खुलासाही तेव्हा आला होता. मनोहर जोशी यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीतील या मुद्याने अनेकांना भीक मागण्याच्या व्यवसायाकडे पाहण्याची नवी नजर मिळाली, हे नाकारता येणार नाही. अशा दानधर्माच्या पैशापैकी किती पैसा त्यांच्या आवाहनानुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीकडे वळला हे पुढे स्पष्ट झाले नसले, तरी भीक मागून मिळालेला पैसा हा अमली पदार्थांच्या धंद्याचा मोठा आधार ठरत बाब मात्र गुपित राहिली नाही. म्हणूनच अमली पदार्थांच्या धंद्याला बळ देणार्या सार्या वाटा बुजविण्याच्या मोहिमेचा एक प्रयत्न म्हणून त्या नोंदीकडे पाहणे आवश्यक ठरते.
आज पुन्हा ही नोंद समोर येण्याचे कारण स्पष्ट आहे. महाराष्ट्रात Illegal drug अमली पदार्थांच्या अवैध धंद्याविरोधातील कारवाया तीव्र होऊ लागल्या आहेत. सध्याच्या कारवायांमधून हस्तगत होत असलेले हे अमली शेकडो कोटी रुपये किमतीचे साठे भीक मागणार्या व्यसनाधीन व्यक्तींच्या आर्थिक आवाक्याबाहेरील आहेत आणि आता या धंद्याने धनदांडग्या वर्गाभोवतीही आपला विळखा घट्ट करण्यास सुरुवात केल्याचे स्पष्ट होऊ लागले आहे. अमली पदार्थांचा व्यापार किंवा धंदा ही केवळ एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रापुरती समस्या राहिलेली नाही, तर या व्यवसायाने आंतरराज्य, राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर हातपाय पसरले आहेत. त्याला पुष्टी देणारे असंख्य धागेदोरे आता तीव्र करण्यात आलेल्या कारवायांतून समोर येऊ लागले आहे. सुमारे पाच वर्षांपूर्वीच्या एका पाहणीनुसार, मुंबईत वेगवेगळ्या मार्गाने भीक मागणार्यांची लोकसंख्या गेल्या दशकभरात एक लाखांनी वाढली होती. एकट्या मुंबईत जवळपास तीन लाख व्यक्ती भीक मागण्याचा व्यवसाय करतात, असे निष्पन्न झाले होते. यापैकी भिकारी केवळ दारिद्र्यामुळे भीक मागण्याचा मार्ग पत्करत असले, तरी अनेक भिकारी व्यसनांची गरज भागविण्याकरिता लोकांसमोर हात पसरतात, हेही स्पष्ट झाले होते. वेगवेगळ्या मार्गाने भिकेच्या माध्यमातून होणारी प्रत्येक भिकार्याची किमान कमाई दिवसाकाठी ५० रुपयांहून अधिक असल्याचे गृहीत धरले, तरी तीन लाख भिकार्यांच्या झोळीत मुंबईकरांकडून दिवसाकाठी किती रक्कम पडत असेल आणि किती रक्कम व्यसनांवर खर्च होत असेल, याचा साधारण अंदाज बांधणे फारसे अवघड नाही. मनोहर जोशी यांच्या आवाहनाचा तोच रोख होता. अमली पदार्थांचे अवैध धंदे पोसण्यास ज्या काही बाबींचा हातभार लागतो, त्यामध्ये आता अधिक भर पडली आहे. उच्चभ्रूंच्या पार्ट्यांतही अमली पदार्थांचा शिरकाव झाल्याच्या कहाण्या आता समाजाच्या सवयीच्या झाल्या आहेत आणि समस्येपायी अनेक कुटुंबे आपल्या घरातील कोणा तरुणाच्या भविष्याच्या काळजीने काळवंडली आहेत.
या समस्येविरुद्ध केंद्र सरकारने कंबर कसली आणि Illegal drug अमली पदार्थांच्या धंद्याचे कंबरडे मोडण्याच्या मोहिमा तीव्र झाल्या. महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या पुणे शहरात अमली पदार्थांच्या अवैध धंद्याने आपली पाळेमुळे रुजविली असल्याचे ललित पाटील प्रकरणावरून उघड झाले होतेच; पण ती पुरती उखडली गेलेली नाहीत, हेही आता नव्या कारवायांतून समोर येऊ लागले आहे. मेफेड्रोन हा जगातील सर्वात महागडा मानला जाणारा अमली पदार्थ महाराष्ट्रात ‘म्याऊ म्याऊ’ म्हणून नशेखोरांच्या दुनियेत ओळखला जातो. हा पदार्थ खाद्यपदार्थांच्या वेष्टनातून विदेशात पाठविण्यात येत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आणि त्यांनी जाळे पसरल्यावर हाती आलेले धागेदोरे दिल्लीपर्यंत याच धागेदोर्यांच्या आधाराने दिल्ली गाठून केलेल्या कारवाईतही मेफेड्रोनचा मोठा साठ जप्त करण्यात आला. त्या एकाच कारवाईत मेफेड्रोनचा सुमारे १७०० किलो साठा जप्त करण्यात आला होता. यापैकी सुमारे ६०० किलो मेफेड्रोनचे उत्पादन पुणे-सोलापूर मार्गावरील एका औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यात होत असल्याचेही पोलिसांनी उघड केले. या साठ्याची किंमत साडेतीन हजार कोटींच्या घरात असा अंदाज असल्याने या व्यवसायातील उलाढालीने अर्थव्यवहार कसा पोखरला आहे, याचा अंदाज करता येणेही अवघड नाही. मांजराचा विशिष्ट आवाज काढून सांकेतिकरीत्या या पदार्थाची विक्री करणार्या टोळ्या ग्राहकास आकृष्ट करीत असल्याने त्यास ‘म्याऊ म्याऊ’ असे म्हटले जात असावे. अलिकडच्या कारवायांतून उघड झालेल्या या नव्या गुपितामुळे समाजासही सावध राहणे आता शक्य आहे.
अमली पदार्थमुक्त भारत ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असून याबाबत केंद्र सरकारने शून्य सहनशीलता धोरण स्वीकारले आहे. तीन वर्षांपूर्वी गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सुमारे ९३०० किलो वजनाचे १२३५ कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले. त्याआधी देशात वेगवेगळ्या कारवायांत ७५ हजार किलो अमली पदार्थ नष्ट करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. उद्दिष्ट तर पार झालेच; पण त्याहून कितीतरी पुढचा टप्पा गाठून ५ लाख ९५ हजार किलो अमली पदार्थांचा साठा नष्ट करण्यात आला. त्याची किंमत सुमारे साडेआठ हजार कोटींच्या घरात होती. अस्थिर जगण्याला सुरक्षिततेची ग्वाही देणारे काही आसपास घडले की, साहजिकच समाजाला मोठा मानसिक आधार मिळतो आणि मानसिकदृष्ट्या स्वस्थ असलेल्या समाजात प्रस्थापित होते. अस्वस्थ, संतप्त किंवा असुरक्षित समाजामुळे सार्वजनिक स्वास्थ्य संपते आणि अस्थिरता निर्माण होते. या अस्थितरतेची मुळे अशाच अवैध धंद्यांच्या खतपाण्यावर पोसली जात असतात.
Illegal drug अमली पदार्थांपासून स्वातंत्र्य मिळविण्याचा हा लढा सोपा नाही. ही समस्या देशाच्या भौगोलिक सीमांपुरती मर्यादितही नाही. या समस्येने आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडल्या असून भारताच्या नव्या पिढ्यांना बरबाद आणि भारतातील पैसा परदेशांत पळविण्याचे एक आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र अधोरेखित झाले आहे. याआधीही गुजरातच्या बंदरांवरून महसूल गुप्तचर खात्याने केलेल्या आठ कारवायांमध्ये हजारो कोटींचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले होते. नौदलाच्या एका कारवाईत कोची बंदराजवळ तीन हजार कोटींचा साठा हस्तगत करण्यात आला. कोरोना काळात अमली पदार्थांचे सेवन आणि अवैध व्यापारात तिप्पट झाल्याची नोंद आहे. गेल्या दशकभरात अमली पदार्थांचा व्यापार, मानवी तस्करीसारख्या समस्यांनी अनेक कुटुंबांच्या स्वातंत्र्याच्या आनंदावर काजळी धरली आहे. कित्येक कुटुंबे अक्षरशः उद्ध्वस्त झाली आहेत आणि कित्येकांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. महाराष्ट्रात या अवैध धंद्याचे कंबरडे मोडले जात आहे, ही आश्वासक बाब विधिमंडळातील ताज्या माहितीवरून स्पष्ट झाली आहे.