‘नेट-झीरो’ आणि डिजिटल क्रांतीचे योगदान

net zero ‘नेट-झीरो’ म्हणजे वातावरणात सोडल्या जाणाऱ्या हरितगृह वायूंचे प्रमाण आणि ते शोषून घेण्याचे प्रमाण यामध्ये संतुलन साधणे. म्हणजेच जितके उत्सर्जन होते, तितकेच कार्बन शोषून घेण्याची व्यवस्था निर्माण करणे. यासाठी दोन मार्ग महत्त्वाचे मानले जातात. पहिला म्हणजे कार्बन उत्सर्जन मोठ्या प्रमाणात कमी करणे आणि दुसरा म्हणजे जंगलवाढ, कार्बन कॅप्चर तंत्रज्ञान किंवा इतर नैसर्गिक प्रक्रियांद्वारे उत्सर्जित कार्बन शोषून घेणे. या संकल्पनेला जागतिक स्तरावर मान्यता मिळण्यामागे पॅरिस हवामान करार हा महत्त्वाचा टप्पा ठरला. 2015 मध्ये झालेल्या या करारानुसार जागतिक तापमानवाढ 1.5 अंश सेल्सिअसच्या मर्यादेत ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. ते साध्य करण्यासाठी शतकाच्या मध्यापर्यंत जगाने ‘नेट-झीरो’ उत्सर्जन गाठणे आवश्यक असल्याचे वैज्ञानिकांनी स्पष्ट केले आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये हवामानबदलाचे परिणाम जगभरात स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत. युरोपमध्ये उष्णतेच्या लाटा, अमेरिकेत चक्रीवादळे, आफ्रिकेत दुष्काळ, आशियामध्ये पूर आणि जंगलातील आगी यासारख्या घटनांनी हवामानबदलाचे भीषण रूप उघड केले आहे. समुद्रपातळी वाढल्यामुळे किनाऱ्यावरील काही राष्ट्रांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कृषी उत्पादनावरही हवामानबदलाचा मोठा परिणाम होत आहे. हवामान तज्ज्ञांच्या मते, तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत, तर येत्या काही दशकांमध्ये जगासमोर अन्नटंचाई, पाण्याची कमतरता आणि पर्यावरणीय स्थलांतर यासारखी गंभीर संकटे उभी राहू शकतात. त्यामुळेच ‘नेट-झीरो’चे ध्येय आता पर्यावरणीय प्रश्नापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्याशीही थेट जोडले गेले आहे.

 

 

 

 

 

‘नेट-झीरो’च्या प्रवासात विकसित देशांची भूमिका निर्णायक मानली जाते. कारण औद्योगिक क्रांतीपासून आजपर्यंतच्या एकूण कार्बन उत्सर्जनात त्यांचा मोठा वाटा राहिला आहे. अमेरिका, युरोपीय महासंघ, जपान आणि कॅनडा यांच्यासारख्या देशांनी 2050 पर्यंत ‘नेट-झीरो’ साध्य करण्याचे उद्दिष्ट जाहीर केले आहे. युरोपीय महासंघाने हरित ऊर्जा, स्वच्छ वाहतूक आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक सुरू केली आहे. ‘ग्रीन डील’ धोरणांतर्गत उद्योग, शेती आणि शहरी विकासात मोठे बदल घडवून आणण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अमेरिकेतही अक्षय ऊर्जेच्या विस्ताराला चालना देणारी धोरणे राबवली जात आहेत. सौर आणि पवन ऊर्जेच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक वाढत असून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे; मात्र विकसित देशांवर अजूनही टीका होत असते की त्यांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या मोठ्या प्रमाणावर उत्सर्जन केले असूनही विकसनशील देशांना आवश्यक तांत्रिक आणि आर्थिक मदत पुरेशी दिलेली नाही. विकसनशील देशांसाठी ‘नेट-झीरो’चा प्रवास अधिक गुंतागुंतीचा आहे. कारण या देशांमध्ये आर्थिक विकास, रोजगारनिर्मिती आणि गरिबी निर्मूलन या प्राथमिक गरजा अजूनही महत्त्वाच्या आहेत. उद्योग, ऊर्जा आणि वाहतूक क्षेत्राचा विस्तार करताना उत्सर्जन कमी ठेवणे हे मोठे आव्हान आहे. भारत, चीन, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका यासारख्या देशांनीही ‘नेट-झीरो’ची उद्दिष्टे जाहीर केली आहेत.

 

चीनने 2060 पर्यंत ‘नेट-झीरो’ साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे, तर भारताने 2070 पर्यंत ‘नेट-झीरो’ गाठण्याची घोषणा केली आहे. या देशांनी अक्षय ऊर्जेचा विस्तार, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि हरित तंत्रज्ञानाचा वापर यावर भर दिला आहे; परंतु या परिवर्तनासाठी प्रचंड गुंतवणूक आवश्यक आहे. त्यामुळे विकसनशील देश वारंवार सांगतात, की विकसित देशांनी हवामान वित्तपुरवठा आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण यामध्ये अधिक उदार भूमिका घ्यावी. जागतिक कार्बन उत्सर्जनात सर्वाधिक वाटा ऊर्जा क्षेत्राचा आहे. कोळसा, तेल आणि वायू यासारख्या जीवाश्म इंधनांवर आधारित ऊर्जा प्रणालीमुळे वातावरणात मोठ्या प्रमाणावर कार्बन सोडला जातो. त्यामुळे ‘नेट-झीरो’च्या दिशेने वाटचाल करताना ऊर्जा संक्रमण अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. सौर, पवन, जलविद्युत आणि हरित हायड्रोजन यासारख्या अक्षय ऊर्जेच्या स्रोतांना प्रोत्साहन देणे, हा या संक्रमणाचा मुख्य भाग आहे. अनेक देशांमध्ये सौर आणि पवन ऊर्जा प्रकल्प वेगाने वाढत आहेत. ऊर्जा साठवण तंत्रज्ञान, ‘स्मार्ट ग्रीड’ आणि डिजिटल व्यवस्थापन यामुळे ऊर्जा प्रणाली अधिक कार्यक्षम आणि स्थिर बनत आहे. भारतासारख्या देशांमध्ये सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे. मोठ्या सौर पार्क प्रकल्पांमुळे आणि घरगुती सौर प्रणालींमुळे ऊर्जा क्षेत्रात नवे परिवर्तन घडत आहे. ऊर्जा क्षेत्राबरोबरच स्टील, सिमेंट, रसायन आणि वाहतूक यासारख्या क्षेत्रांमध्ये उत्सर्जन कमी करणे कठीण मानले जाते. या उद्योगांमध्ये उच्च तापमान प्रक्रिया आणि जीवाश्म इंधनांवर आधारित उत्पादन पद्धती वापरल्या जातात. या क्षेत्रांमध्ये कार्बन कॅप्चर तंत्रज्ञान, हरित हायड्रोजन आणि ऊर्जा कार्यक्षम तंत्रज्ञान यांचा वापर वाढविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

 

आज अनेक उद्योग आपली उत्पादन प्रक्रिया अधिक स्वच्छ करण्यासाठी संशोधन आणि नवकल्पनांवर भर देत आहेत. ‘नेट-झीरो’च्या प्रवासात तंत्रज्ञान महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. डिजिटलायझेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आणि डेटा विश्लेषण यासारख्या साधनांमुळे ऊर्जा वापर अधिक कार्यक्षम बनवणे शक्य होत आहे. स्मार्ट ग्रीड, स्वयंचलित इमारती आणि डिजिटल मॉनिटरिंग प्रणालीमुळे उत्सर्जन कमी करण्यास मदत मिळते. तसेच कार्बन कॅप्चर आणि स्टोरेज, हरित हायड्रोजन उत्पादन आणि प्रगत बॅटरी तंत्रज्ञान यासारख्या नव्या तांत्रिक उपाययोजना भविष्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. ‘नेट-झीरो’ हा केवळ पर्यावरण संरक्षणाचा कार्यक्रम नाही, तर तो हरित अर्थव्यवस्थेचा नवा मार्गही आहे. अक्षय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने, ऊर्जा कार्यक्षम इमारती आणि हरित उद्योग यामुळे लाखो नवे रोजगार निर्माण होऊ शकतात. अनेक देश या परिवर्तनाकडे आर्थिक विकासाची संधी म्हणून पाहत आहेत. हरित तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक वाढल्यामुळे उद्योग आणि संशोधन क्षेत्राला नवे प्रोत्साहन मिळत आहे. ‘नेट-झीरो’ हा प्रश्न जागतिक स्वरूपाचा असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अत्यावश्यक आहे. हवामान वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि सामायिक संशोधन यामुळेच जागतिक स्तरावर परिणामकारक बदल घडू शकतो. संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान परिषदांमध्ये या विषयावर सातत्याने चर्चा होत आहे; मात्र अनेक वेळा विकसित आणि विकसनशील देशांमधील मतभेदामुळे निर्णय प्रक्रियेत अडथळे येतात.

भारत जगातील सर्वांत वेगाने वाढणाèया अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. त्यामुळे ऊर्जा गरजा झपाट्याने वाढत आहेत, तरीही भारताने अक्षय ऊर्जेच्या विस्तारावर भर देत हरित विकासाचा मार्ग स्वीकारला आहे. सौर ऊर्जा प्रकल्प, इलेक्ट्रिक वाहने, हरित हायड्रोजन मिशन आणि ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या योजना यामुळे भारत ‘नेट-झीरो’च्या दिशेने महत्त्वाची पावले उचलत आहे. त्याचबरोबर भारताने जागतिक स्तरावर आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीसारख्या उपक्रमांद्वारे सहकार्यालाही चालना दिली आहे. ‘नेट-झीरो’च्या प्रवासात अजून अनेक अडथळे आहेत. अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी जमीन, गुंतवणूक आणि तांत्रिक क्षमता यासारख्या समस्या अनेक देशांसमोर आहेत. तसेच ऊर्जा संक्रमणामुळे पारंपरिक उद्योगांमध्ये रोजगाराचे स्वरूप बदलण्याची शक्यता आहे. याशिवाय हवामान वित्तपुरवठ्याच्या प्रश्नावर विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये मतभेद कायम आहेत. त्यामुळे जागतिक सहकार्य अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे.net zero जागतिक स्तरावर ‘नेट-झीरो’ उत्सर्जनाकडे वाटचाल हा केवळ पर्यावरणीय कार्यक्रम नाही, तर मानवजातीच्या भविष्याशी निगडित असलेले ऐतिहासिक परिवर्तन आहे. हवामानबदलाचे संकट टाळण्यासाठी आणि शाश्वत विकासाचा मार्ग स्वीकारण्यासाठी हा बदल अपरिहार्य ठरतो. ऊर्जा संक्रमण, तांत्रिक नवकल्पना, धोरणात्मक सहकार्य आणि आर्थिक गुंतवणूक यांच्या साह्यानेच हे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकते. जगातील सर्व देशांनी एकत्रितपणे प्रयत्न केले, तरच पृथ्वीचे पर्यावरण संतुलित राखणे शक्य होईल. ‘नेट-झीरो’च्या दिशेने सुरू झालेली ही जागतिक वाटचाल अजूनही दीर्घ आणि आव्हानात्मक आहे; परंतु शाश्वत भविष्याची आशा जिवंत ठेवणारा हा एकमेव मार्ग असल्याचे आज सर्वांनाच मान्य करावे लागेल.

(लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)