नेपाळमधील सत्तांतराचा नवा अध्याय

अग्रलेख 

new chapter nepal शिक्षण, रोजगार, भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक शासन याबाबतच्या अपेक्षा नव्या पिढीत तीव्र आहेत. त्यामुळे भविष्यात राजकीय बदल घडवून आणण्यात युवकांची भूमिका अधिक निर्णायक ठरू शकते, हा नेपाळमधील नव्या सत्तांतर पर्वाचा धडा आहे. गेल्या अनेक दशकांत नेपाळमधील घडामोडींमुळे दक्षिण आशियातील राजकारणात अनेकदा अनपेक्षित वळणे घेतली आहेत. राजेशाहीचा अंत, प्रजासत्ताकाची स्थापना, माओवादी आंदोलन आणि वारंवार होणारी सत्ताबदलाची राजकीय अस्थिरता या सर्व टप्प्यांतून जात असताना नेपाळमध्ये घडलेल्या नव्या सत्तांतरातून पुन्हा एकदा नव्या प्रकारच्या राजकीय प्रयोगाचा प्रारंभ दिसू लागला आहे. नव्या वर्षात पहिल्या तिमाहीतच नेपाळमध्ये घडलेले सत्तांतर हा केवळ तेथील सत्तापालट किंवा सरकारमधील बदल नाही; तर नव्या पिढीच्या प्रगल्भ जाणिवा, समस्या आणि गरजांविषयीची जागृती व या पिढीच्या राजकीय हस्तक्षेपाचे प्रतीक म्हणून त्याकडे पाहावयास हवे.

 

 

 

आजच्या तरुण पिढीने या जाणिवांचे दर्शन केवळ नेपाळमध्येच घडविलेले आहे असे नाही. ‘जेन-झी’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या पिढीच्या आंदोलनांमुळे जगातील अनेक देशांच्या राजकारणाला आणि सत्ताकारणाला वेगळ्या दिशा मिळाल्याचे अलिकडील काही देशांतील तरुणांच्या आंदोलने आणि आक्रमक राजकीय अपेक्षांतून पाहावयास मिळाले आहे. त्यातूनच नेपाळमधील प्रस्थापितांच्या पठडीबाज राजकारणाची सद्दी संपली आणि नवी राजकीय समीकरणे उदयास आली. नेपाळमध्ये जे घडले, तो केवळ नेपाळच्याच नव्हे, तर दक्षिण आशियातील राजकारणासाठी महत्त्वाचा संकेत मानला जात आहे.

नेपाळमधील पारंपरिक राजकारण दीर्घकाळ काही ठरावीक पक्ष आणि नेत्यांभोवती फिरत राहिले. माओवादी, कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस या प्रमुख राजकीय शक्तींमध्येच सत्तेचा खांदेपालट होत राहिला, परंतु सामान्य नागरिकांच्या जीवनात फारसा बदल दिसत नव्हता. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची मालिका, आर्थिक अडचणी, बेरोजगारी आणि रोजगाराच्या शोधात परदेशांत होणारे मोठ्या प्रमाणातील स्थलांतर यामुळे युवकांमध्ये असंतोष वाढत होता. शिक्षण घेऊनही देशात रोजगाराच्या मर्यादित संधी, आणि राजकीय घराणेशाहीमुळे नव्या नेतृत्वाला संधी न मिळणे या कारणांनी तरुणांचा पारंपरिक राजकारणावरील विश्वास कमी होत गेला, त्याचा परिणाम म्हणून या सत्तापालटाकडे पाहावे लागेल. समस्यांच्या संघर्षात भरडलेल्या तरुणाईच्या या असंतोषाची ठिणगी गेल्या वर्षअखेरच्या काही महिन्यांतच पडली होती. सरकारने काही सामाजिक माध्यमांवर निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये आणि तरुणांमध्ये संतापाची लाट उसळली. इंटरनेट आणि डिजिटल माध्यमांवर पोसलेल्या आणि त्यावरच मुख्यतः विसंबून असलेल्या पिढीसाठी हा प्रशासकीय निर्णय केवळ तांत्रिक प्रश्न न राहता, तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मर्यादांचा प्रश्न बनला. देशभर विद्यार्थी, तरुण व्यावसायिक आणि स्वतंत्र कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले. विशेष म्हणजे, या आंदोलनामागे पारंपरिक राजकीय पक्षांचे नेतृत्व नव्हते.new chapter nepal सामाजिक माध्यमांवरूनच आंदोलनाची आखणी होत गेली आणि हजारो तरुण स्वयंस्फूर्तीने यामध्ये सहभागी झाले. पुढे काही दिवसांतच ते उग्र झाले आणि सरकारविरोधी वातावरण तापत गेल्याने नेपाळी सत्तेवरील राजकीय दबाव वाढत गेला.

 

के. पी. शर्मा ओली यांच्या सरकारला या आंदोलनांचा मोठा राजकीय धक्का बसला आणि परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर त्यांना पद सोडावे लागले. त्यानंतर अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले आणि नव्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला. नव्या पिढीच्या नेतृत्वाला मिळालेला अभूतपूर्व प्रतिसाद हे या निवडणुकीचे वेगळेपण ठरले आणि रॅप गायकीकडून राजकारणात दाखल झालेले बालेंद्र शहा यांच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी या जेमतेम चार वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या पक्षाला ऐतिहासिक बहुमत देऊन नेपाळी जनतेने सत्तापालट घडविला. पारंपरिक राजकीय पक्षांच्या तुलनेत अधिक पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिमा असलेल्या या नेतृत्वाला मिळालेला युवकांचा मोठा पाठिंबा हेदेखील या निवडणुकीतील जेन-झी च्या जागृत जाणिवांचे संकेत म्हणावे लागतील. कारण, इंटरनेट, समाजमाध्यमे आणि जागतिक माहिती प्रवाहाच्या वातावरणात वाढलेल्या जेन-झी पिढीचा या संपूर्ण प्रक्रियेतील सहभाग विशेष लक्षवेधी ठरतो. आजच्या प्रगत माहिती युगातील तरुण नागरिक केवळ प्रेक्षक राहिलेले नसून ते राजकीय प्रक्रियेचे सक्रिय सहभागी घटक होऊ पाहात आहेत. त्यांच्या अपेक्षा, त्यांच्या प्रश्न आणि त्यांच्या आकांक्षा या कोणत्याही लोकशाहीच्या भवितव्याला आकार देऊ शकतात, हा संदेशही या निकालाने जगाला दिला आहे. म्हणूनच केवळ भारताशेजारच्या एका देशातील राजकीय घटना एवढ्याच दृष्टीने या सत्तांतराकडे न पाहता, जागतिक पटलावरील बदलत्या सामाजिक-राजकीय वास्तवाचे संकेत देणारी घटना म्हणून या सत्ताबदलाची दखल घ्यावी लागेल.

 

अर्थात, आंदोलनातून उभे राहिलेले नेतृत्व सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्यासमोरही अनेक कठीण आव्हाने उभी असतात. एक तर, अशा सत्ताधाऱ्यांकडून जनतेच्या अपेक्षा अधिक उंचावलेल्या असतात. आर्थिक संकट, प्रशासनातील जुनी व्यवस्था आणि शेजारील मोठ्या देशांशी संतुलित परराष्ट्र धोरण राखणे अशा अनेक या सर्व प्रश्नांना या नवख्या सत्ताधीशांस सामोरे जावे लागणार असते. युवकांच्या अपेक्षा खूप मोठ्या असल्याने त्या पूर्ण करण्यात अपयश आले तर नव्या नेतृत्वालाही तीव्र जनआक्रोशाचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे, नेपाळमधील सत्तांतर हे राजकीय व्यवस्थेतील पिढीबदलाचे प्रतीक असले आणि आंदोलनातून राजकीय परिवर्तन घडवून आणण्याची क्षमता नव्या पिढीत आहे, हे या घटनाक्रमाने सिद्ध केले असले, तरी आता सत्तेच्या राजकारणात या बदलाचा प्रभाव किती टिकून राहतो, याची अग्निपरीक्षा नव्या सरकारला पार पाडावी लागणार आहे. दक्षिण आशियातील राजकारणाच्या पुढील वाटचालीत या घटनेचे परिणाम दूरगामी ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या निवडणुकीत बालेंद्र शहा यांच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पक्षाने निर्णायक बहुमत मिळविले आहे आणि माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांच्या पक्षाला जेमतेम जागांवर विजयाची संधी देऊन त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली आहे. आता शहा यांच्या नव्या नेतृत्वाला नव्या पिढीच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्याकरिता तातडीने काही धोरणात्मक कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल. 275 सदस्यांच्या सभागृहात बालेंद्र शहा यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षास दोन तृतीयांश बहुमत मिळण्याची स्पष्ट चिन्हे म्हणजे शहा सरकारवरील जनतेच्या या अपेक्षांचे नवे ओझे आहे. कारण या विजयामध्ये जवळपास दहा लाख नवमतदारांच्या अपेक्षांचे प्रतिबिंब उमटलेले आहे. नेपाळमधील हे सत्तांतर अलिकडच्या काळातील श्रीलंका किंवा बांगलादेशातील सत्तांतराहून वेगळे म्हणावे लागेल. कारण, नेपाळच्या या निवडणुकीत पठडीबाज आणि प्रस्थापित राजकीय पक्ष वा नेत्यांना जनतेने पुरते नाकारले आहे. म्हणूनच, आंदोलनाच्या मार्गाने सत्तेवर आलेल्या शहा सरकारला आता सत्ता राबविण्याचे धोरण आखावे लागेल. रस्त्यावरची आंदोलने हाताळणे, अशा आंदोलनांचे नेतृत्व करणे आणि देशाची सत्ता हाती आल्यानंतर आंदोलनांमधून व्यक्त झालेल्या अपेक्षापूर्तीसाठी काम करणे यांमधील फरक आता बालेंद्र शहा यांच्या नेतृत्वासमोर आव्हानांच्या रूपाने उभा राहील. त्यातच, सरकार चालविण्याच्या राजकारणात शहा अगदीच नवखेदेखील आहेत. काठमांडूचे महापौरपद आणि अस्थिर आर्थिक संकटात सापडलेल्या देशाचे नेतृत्व यांमधील अनुभवांतही मोठे अंतर असते.new chapter nepal नेपाळच्या डळमळत्या अर्थव्यवस्थेचा डोलारा पूर्वपदावर आणणे आणि शेजारी राष्ट्रांसोबतच्या नात्याची पुनर्बांधणी करणे, रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणे, आरोग्य सुविधा सुदृढ करणे अशी अनेक नवी आव्हाने नेपाळच्या नव्या सत्ताधीशांसमोर आहेत. भारत आणि चीन या भारतीय उपखंडातील दोन प्रबळ सत्तांमधील संरक्षक पट्टी म्हणून नेपाळमधील राजकीय घडामोडी संवेदनशील असल्याने, या सत्ताबदलाचे भारतीय उपखंडातील भूराजकीय परिणाम दक्षिण आशियाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही कळीचे मुद्दे ठरतात. कारण, आजच्या समस्याग्रस्त नेपाळचा भारत हा सर्वांत मोठा विकास भागीदार आहे. आरोग्य, शिक्षण, जलशक्तीसारख्या अनेक प्रकल्पांत भारताची नेपाळमध्ये गुंतवणूक होत आहे. सत्ताबदलाच्या पर्वात या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत अडथळे आले, तर नेपाळी जनतेच्या नव्या सरकारकडून असलेल्या अपेक्षांची पूर्तता करण्याची परीक्षा अवघड ठरू शकते.