आरटीई प्रवेशासाठी १ किमी अंतराची अट स्थगित

Not 1 km for RTE entry शिक्षणाच्या हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) प्रवेशासाठी लागू केलेल्या १ किमी अंतराच्या अटीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, हा नियम कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावून यावर उत्तर मागितले आहे. हा नियम १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी शासन निर्णयाद्वारे लागू करण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील जयना कोठारी, वकील पायल गायकवाड आणि दीपांकर कांबळे यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० मार्च २०२६ रोजी ठेवण्यात आली आहे.

 

 

 

नागपूरमधील सामाजिक कार्यकर्ते आशीष फुलझेले, अनिकेत कुत्तरमारे, वैभव कांबळे आणि चंद्रपूरमधील शंकर आत्राम, करिश्मा बांगे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. याचिकेत राज्य सरकारने लागू केलेला १ किमी अंतराचा नियम मुलांच्या शिक्षणाच्या हक्कावर अन्यायकारक असल्याचे आणि आरटीई कायद्याच्या उद्देशास बाधा आणणारा असल्याचे म्हटले आहे.याचिकेत नमूद केले आहे की, आरटीई कायद्याच्या कलम १२(१)(क) नुसार खाजगी, अनुदान न घेणाऱ्या आणि अल्पसंख्याक नसलेल्या शाळांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि वंचित गटातील मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र राज्य सरकारच्या ऑनलाइन प्रवेश प्रणालीमध्ये पालकांना फक्त १ किमी अंतरावरील शाळाच दिसत असल्याने अनेक शाळांमध्ये अर्ज करण्याची संधी मर्यादित होत आहे.

 

याचिकाकर्त्यांनी असेही म्हटले की, प्रवेश पोर्टलवरील मॅपिंग प्रणालीमुळे जीपीएस मार्कर १ किमीच्या परिघाबाहेर हलवता येत नाही, तसेच पालकांनी दिलेली शाळा नाकारल्यास दुसऱ्या शाळेची निवड करण्याची संधीही दिली जात नाही.सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, शासन निर्णयाद्वारे लादलेल्या या अटी प्रथमदर्शनी आरटीई कायद्याच्या तरतुदींशी तसेच भारताच्या राज्यघटनेतील कलम १४, २१ आणि २१A अंतर्गत दिलेल्या हमींशी विसंगत वाटतात. त्यामुळे न्यायालयाने १ किमी अंतराच्या अटीची अंमलबजावणी अंतिम निर्णय होईपर्यंत स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच राज्य सरकारने प्रवेश प्रक्रिया कायद्यानुसार पार पाडण्यासाठी ऑनलाइन प्रणालीत आवश्यक बदल करावेत, असे निर्देशही दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरटीई योजनेंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया कायद्यानुसार पार पाडली पाहिजे आणि मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.