न्यायमूर्ती पारडीवाला भावनिक...म्हणून हरीशच्या वेदनांना दिला अंत

Justice Pardiwala emotional गाझियाबाद येथील हरीश राणा यांच्या इच्छामरण प्रकरणाचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला भावनिक झाले. बुधवारी (११ मार्च २०२६) न्यायमूर्ती पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हरीश राणाच्या कुटुंबाचा निष्क्रिय इच्छामरण अर्ज मंजूर केला.हरीश राणा १३ वर्षांपासून अंथरुणावर आहेत. २०१३ मध्ये पंजाब विद्यापीठात शिकत असताना वसतिगृहाच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्यामुळे त्यांना गंभीर डोक्याची दुखापत झाली आणि मेंदूवर गंभीर परिणाम झाला. त्या घटनेनंतर त्यांची प्रकृती सुधारलेली नाही. या परिस्थितीचा आधार घेऊन हरीशच्या कुटुंबाने त्यांच्यासाठी इच्छामरणाची याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती पारडीवाला म्हणाले, "हे अत्यंत दुःखद आहे. हा निर्णय आमच्यासाठी कठीण होता, पण हरीश इतक्या दुःखात असताना त्याला सोडून जाऊ शकत नाही. आम्ही अशा टप्प्यावर आहोत जिथे अंतिम निर्णय घेणे आवश्यक आहे." सर्वोच्च न्यायालयाने हरीशच्या कुटुंबाचे कौतुक केले आणि म्हटले की, कुटुंबाने त्याच्या सर्वात कठीण काळातही त्याची काळजी घेतली आहे.न्यायालयाने हरीशच्या वैद्यकीय मदतीच्या व्यवस्थेवरून नियंत्रण काढण्याचे आदेश दिले आणि त्याला एम्समध्ये पॅलिएटिव्ह केअरमध्ये दाखल करण्याचे निर्देश दिले. यामुळे वैद्यकीय उपचार मागे घेणे शक्य होईल आणि ही प्रक्रिया सन्मानपूर्वक पार पडेल याची खात्री करावी, असे न्यायालयाने म्हटले.

 

 

 

 

हरीशच्या शरीरावर सतत अंथरुणावर राहिल्याने अनेक जखमा झाल्या आहेत. अर्धांगवायू झालेल्या हरीशला श्वास घेणे, खाणे आणि दैनंदिन काळजीसाठी वैद्यकीय मदतीची आवश्यकता आहे. एम्सच्या डॉक्टरांच्या पथकाने हरीश राणाच्या घरी भेट देऊन त्याची तपासणी केली आणि अहवाल सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केला. अहवालानुसार, हरीश ट्रेकिओस्टोमी ट्यूबद्वारे श्वास घेत आहेत आणि गॅस्ट्रोस्टोमी ट्यूबद्वारे त्यांना आहार दिला जात आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने हरीशच्या कुटुंबाची याचिका फेटाळली होती, त्यामध्ये भारतीय कायद्यानुसार सक्रिय इच्छामरणाला परवानगी नसल्याचे सांगितले गेले होते. ऑगस्ट २०२४ मध्ये हा प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला, जिथे केंद्र सरकारला नोटीस बजावून मानवीय उपाय शोधण्यास सांगण्यात आले होते.या निर्णयानंतर हरीश राणाच्या कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला असून, न्यायालयाने त्यांच्या मानवीय अधिकारांचा आदर राखत अंतिम निर्णय दिला आहे.