बळीराजाला करावी लागणार कर्जमाफी साठी प्रतीक्षा

Maharashtra farmer राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या दोन लाखांपर्यंतच्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात नेमलेल्या प्रवीण परदेशी समितीच्या अहवालाची प्रतीक्षा सुरू आहे. या अहवालाद्वारे शेतकऱ्यांची पात्रता, कर्जमाफीसाठी किती निधी लागेल आणि खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांची संख्या किती आहे, हे स्पष्ट होणार आहे.

 

 

सहकार विभागाचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, कर्जमाफीसाठी वेगवेगळ्या योजनांमध्ये शेतकऱ्यांची संख्या, शेतकऱ्यांकडे उपलब्ध जमीन, त्या जमिनीचा पिकांसाठीचा उपयोग, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीचा लाभ घेणारे शेतकरी, अतिवृष्टीत मदत प्राप्त केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या तसेच साखर कारखान्यांना ऊस देणाऱ्या शेतकऱ्यांचे नियमित एफआरपी मिळत असल्यास त्यांची माहिती गोळा केली जात आहे. याशिवाय भूमी अभिलेख विभागाच्या डिजिटल क्रॉप सर्व्हे योजनेत समाविष्ट शेतकऱ्यांची संख्या तपासली जात आहे.

राज्य सरकारने यापूर्वी Maharashtra farmer २०१६ आणि २०१९ मध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली होती. त्यावेळी मिळालेल्या अनुभवावरूनच या अहवालामधून खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांची संख्या निश्चित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सर्व माहिती गोळा करून समिती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी आवश्यक निधीचा अंदाजही लावणार आहे.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना शेतकऱ्यांचे दोन लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली आहे. त्यानिमित्ताने राज्य सरकारने माजी सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय उच्च अधिकार समिती नेमली आहे. ही समिती कर्जमुक्तीसाठी अल्पकालीन तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना सुचवणार असून, पात्र शेतकऱ्यांची संख्या निश्चित करण्याचे काम देखील करणार आहे.अहवाल गेल्या आठवड्यात सादर होणार असल्याचे सांगितले गेले होते; मात्र, अद्याप अभ्यास सुरू असल्यामुळे अहवाल सादर होण्याची अचूक तारीख निश्चित नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची नावे आणि पात्रता निश्चित होण्यासाठी शेतकऱ्यांना अजून थोडी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.सहकार विभागातील सूत्रांच्या मते, अहवालाच्या अंतिम टप्प्यात सर्व माहितीची पडताळणी करून शेतकऱ्यांसाठी योग्य निर्णय घेण्यात येईल. यामुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा आहे.