महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर!

Maharashtra's economy third in world महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत असून राज्याने ऑस्ट्रिया, थायलंड आणि व्हिएतनाम यांसारख्या देशांना मागे टाकले आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्पीय चर्चेत सांगितले. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र वेगळा राष्ट्र असता तर जगातील तिसरी मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून गणला जात असे. २०१३-१४ मध्ये राज्याचा एकूण आर्थिक उत्पादन १६ लाख कोटी रुपये होता, तर आता तो ५१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला असून, हा वाढीचा दर दहा वर्षांत १०.४ टक्के आहे. देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये राज्याचा वाटा १४.७ टक्के असून, प्रति व्यक्ती उत्पन्न ३ लाख ४७ हजार रुपये आहे, ज्यात महाराष्ट्र पाचव्या क्रमांकावर आहे. लोकसंख्येनुसार राज्य देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असून मोठ्या राज्यांचा विकासदर नेहमी जास्त असतो, असेही त्यांनी सांगितले.

 

 

 

मुख्यमंत्र्यांनी निर्यात, स्टार्टअप्स आणि वृक्ष लागवडीसारख्या क्षेत्रांत महाराष्ट्र देशात अव्वल असल्याचेही अधोरेखित केले. राज्य निर्यातीत प्रथम क्रमांकावर असून, स्टार्टअप्समध्येही महाराष्ट्राने अव्वल स्थान मिळवले आहे. वृक्ष लागवडीतही महाराष्ट्राने देशातील अग्रस्थान पटकावले आहे. हे यश राज्याच्या मजबूत आर्थिक पायाभूत सुविधांमुळे शक्य झाले आहे. फडणवीसांनी राज्याच्या कर्जाबाबत स्पष्टता देत सांगितले की, २०१३-१४ मध्ये १६ लाख कोटी जीडीपीवर कर्ज ३ लाख कोटी होते, तर सध्या कर्ज-जीडीपी प्रमाण केवळ १८.८ टक्के आहे, जे इतर राज्यांपेक्षा खूप कमी आहे. मध्यप्रदेश ३० टक्के, हिमाचल प्रदेश ३८ टक्के, बिहार ३५ टक्के, झारखंड २७ टक्के आणि पश्चिम बंगाल ३८ टक्के आहेत. कर्ज घेण्याची क्षमता भरपूर असून, त्याचा खर्च विकासासाठी होत आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

 

केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या हिस्स्यातही मोठी वाढ झाली आहे. २०१४ मध्ये केंद्राकडून १४ हजार कोटी रुपये मिळत होते, तर आता ते ८७ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचले आहेत. केंद्रीय करांचा हिस्सा आणि सहाय्यक अनुदानही वाढले आहे. राजकोषीय तूट ३ टक्क्यांमध्ये ठेवण्याचे धोरण यशस्वी झाले असून महसुली जमा १ लाख ५५ हजार कोटींवरून ६ लाख १६ हजार कोटींवर पोहोचली आहे. कोविडच्या दोन वर्षांत घेतलेले अतिरिक्त कर्ज विकासासाठी वापरले गेले, तर भांडवली खर्च २५ हजार कोटींवरून २ लाख कोटींवर पोहोचला आहे.