पेंचमधील संगीत महाेत्सव : आयाेजकांना उच्च न्यायालयाचा दणका

music-festival-in-pench : पेंच व्याघ्र प्रकल्प परिसरातील ‘इकाे-सेन्सिटिव्ह झाेन‘मध्ये संगीत महाेत्सव आयाेजित केल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत केंद्र व राज्य सरकारसह संबंधित विभागांना नाेटीस बजावली आहे. मागील काही वर्षांत वाढलेल्या मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यटनाला प्राधान्य दिले जात असल्याबाबत न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.

 

 

 

 

 

 

 

न्यायमूर्ती अनिल किलाेर आणि न्यायमूर्ती राज वाकाेडे यांच्या खंडपीठासमाेर या संदर्भातील जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली. वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांच्या आधारे न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेतली हाेती. सुनावणीनंतर न्यायालयाने केंद्र व राज्याच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाला, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (पीसीसीएफ), पेंच टायगर रिझर्व्हचे संचालक,नॅशनल टायगर कंझर्वेशन अ‍ॅथाेरिटी आणि वाईल्ड लाईफ क्राईम कंट्राेल ब्यूराे यांना नाेटीस बजावून याबाबत सविस्तर उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने निरीक्षण नाेंदविताना सांगितले की, पेंच परिसरात बाघांच्या हल्ल्यांमुळे स्थानिक नागरिकांचे जीव जात असल्याच्या घटना समाेर येत आहेत. अशा परिस्थितीत सुरक्षात्मक उपाययाेजना मजबूत करण्याऐवजी पर्यटनवाढीवर अधिक भर दिला जात असल्याचे दिसत असल्याबद्दल न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.

 

 

पेंच टायगर रिझर्व्हमधील काेलितमारा इकाे-सेन्सिटिव्ह झाेनमध्ये ‘काेलितमारा म्युझिक फेस्टिव्हल’ आयाेजित करण्याची तयारी सुरू हाेती. या कार्यक्रमात सूी, गझल, पाॅप आणि इंडीपाॅप संगीतासह जंगल सारी, बाेटिंग, साहसी उपक्रम, तंबूमध्ये निवास आणि बाेनायर यांसारख्या सुविधा देण्याची जाहिरात करण्यात आली हाेती. प्रत्येक सहभागींसाठी सुमारे 1800 रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले हाेते. या कार्यक्रमाच्या जाहिरातींमध्ये पेंच टायगर रिझर्व्हचे चिन्ह वापरल्याने आणि वन्यजीव क्षेत्रात माेठ्या आवाजातील कार्यक्रम हाेणार असल्याने वाद निर्माण झाला. माध्यमांमध्ये चर्चा वाढल्यानंतर अखेर हा कार्यक्रम रद्द करण्यात आला.