रेशन कार्ड नियमांचा अंमल प्रभावीपणे व्हावा

 

 गिरीश शेरेकर

ration card rules रेशन कार्ड हे काहींसाठी महत्त्वाच्या अनेक कागदपत्रांपैकी एक शासकीय दस्तावेज आहे तर अनेकांसाठी अन्नधान्यांची हमी देणारे पुस्तक आहे. देशात 1940 म्हणजे ब्रिटिश साम्राज्यातच राशन व्यवस्था सुरू झाली. स्वातंत्र्यानंतरही ती कायम ठेवण्यात आली. 1960 पासून ही व्यवस्था अधिक व्यापक करण्याला सुरुवात झाली. 1965 साली भारतीय अन्न महामंडळाची स्थापना (एफसीआय) करण्यात आली. राशन वितरण व्यवस्थेत जून 1997 मध्ये आणखी काही बदल करून गरिबांना त्याचा लाभ मिळेल यासाठी धोरणात्मक प्रयत्न सुरू झाले. पुढे आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी बदल करण्यात आले. 5 जुलै 2013 रोजी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा करण्यात आला. तेव्हापासून पात्र कुटुंबांना अनुदानित दरात अन्नधान्य मिळणे हा कायदेशीर हक्क आहे. ग्रामीण भागातील 75 टक्के तर शहरी भागातील 50 टक्के लोकसंख्या या कायद्याच्या कक्षेत आली.

 

 

 

 

धान्य देऊ न शकल्यास राज्य सरकारांना अन्न सुरक्षा भत्ता द्यावा लागतो. महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी 1 फेब्रुवारी 2014 पासून सुरू झाली. 9 मार्च 2026 पर्यंत राज्यात सर्व प्रकारचे 2 कोटी 55 लाख 22 हजार 914 रेशन कार्डधारक आहेत. 9 कोटी 87 लाख 67 हजार 966 लाभार्थी आहेत. 59 हजार 840 रेशन दुकानातून अन्नधान्यांचे वितरण होते. इतकी व्यापक ही व्यवस्था आहे आणि ऑनलाईन तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ती चालविली जात असल्याने धान्याची काळाबाजारी कमी झाली असून रेशन कार्डाची इतर कामे गतीने होत आहेत.

 

पात्र लाभार्थी कोणते हा यातला सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शहरी भागात 59 हजार व ग्रामीण भागात 44 हजारापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांना प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी (पीएचएच) संबोधले जाते. पूर्वी त्याला बीपीएल म्हणायचे. अंत्योदय योजनेत बीपीएलपेक्षाही कमी उत्पन्न असलेल्यांना घेण्यात आले आहे. दारिद्र्यरेषेच्यावर (एपीएल) आणि बिगर प्राधान्य कुटुंब (एनपीएच), एपीएल शुभ्र शिधापत्रिका असे एकूण रेशनकार्डचे पाच प्रकार आहेत. यातील पहिल्या दोन प्रकारातलेच लाभार्थी सर्वांत जास्त आहेत. त्या खालोखाल केशरी कार्डधारक आहेत. एकूण लाभार्थींची जी संख्या दाखविली आहे, त्यात जवळपास 75 टक्के लाभार्थी हे उपरोक्त तीन प्रकारातलेच आहे. सांगायचा मुद्दा असा की, जे निकष रेशन कार्ड देण्यासाठी आहेत, ते पाळले जातात का आणि तपासणी करून कार्ड दिले जाते का? प्राधान्य कुटुंब व अंत्योदयसाठी उत्पन्नाची जी मर्यादा ठरविण्यात आली आहे, त्या निकषात एक तरी कुटुंब बसते का? इतक्या कमी वार्षिक उत्पन्नात (काही अपवाद असू शकतात) कोणतेच कुटुंब जगू शकत नाही, हे उघड सत्य असताना याच निकषांचा आधार घेऊन गेल्या अनेक वर्षांपासून रेशन कार्ड दिले जात आहेत.ration card rules शासकीय कागदावरच्या नियमांचा आधार घेऊन सखोल तपासणी केली तर निम्म्यापेक्षा जास्त लाभार्थी एका क्षणात अन्नधान्यांच्या लाभासाठी अपात्र होतात. नेमकी हीच बाब केंद्र आणि राज्य शासनाच्या लक्षात आल्याचे दिसत असल्याने त्यांनी नव्या धोरणाचे सुतोवाच केले आहे.

 

सरकारचे ‘वन नेशन, वन रेशनकार्ड’ योजनेअंतर्गत नवे धोरण 1 एप्रिल 2026 पासून अमलात येणार आहे. खऱ्या गरजू कुटुंबांना लाभ देणे, अपात्र लाभार्थींची नावे रेशन यादीतून कायमची वगळणे हा नव्या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे. नवीन नियमांनुसार रेशन कार्डासाठी पात्रता ठरवताना कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न, मालमत्ता, वाहन आणि घरातील सुविधा यांचा विचार केला जाणार आहे. शहरी भागातील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख आणि ग्रामीण भागातील कुटुंबाचे उत्पन्न 2 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास ते अपात्र ठरविले जाणार आहेत. ज्या कुटुंबाकडे कार, ट्रॅक्टर किंवा इतर चारचाकी वाहन असेल त्यांना रेशनचा लाभ मिळणार नाही. मालमत्ता निकषानुसार 100 चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचा प्लॉट, फ्लॅट किंवा स्वतःचे पक्केघर असलेल्या लाभार्थींना देखील योजनेतून वगळले जाणार आहे. तपासणीत चुकीची माहिती देऊन रेशन लाभ घेतल्याचे आढळले, तर केवळ त्यांचे रेशन कार्डच रद्द होणार नाही, तर आतापर्यंत घेतलेल्या धान्याची वसुली बाजारभावानुसार केली जाईल आणि कायदेशीर कारवाई देखील होणार आहे. बऱ्याच सुधारणा करून नवे निकष तयार करण्यात आले आहेत. वाचता क्षणीच ते कडक वाटतात. पण, या निकषांची कोटेकोर अंमलबजावणी झाली तर विद्यमान स्थितीतले निम्म्यापेक्षा जास्त लाभार्थी बाहेर होतात. पूर्वीचे आणि आताचे उत्पन्नाचे निकष तुलनात्मकपणे जवळपास सारखेच आहेत. कारण, दरडोई उत्पन्न वाढले आहे. केलेल्या नियमांची प्रामाणिक अंमलबजावणी केली तरच त्या नियमांची किंमत असते. सरकाने इतके तरी ध्यानात ठेवावे, ही अपेक्षा!

 

9420721225