चहा सोडू शकाला का? गोड साखर 'कडू' होणार

    दिनांक :11-Mar-2026
Total Views |
मुंबई,
Sugar price आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इराण आणि इस्त्रायल यांच्यात वाढत चाललेल्या युद्धाचा फटका आता थेट महाराष्ट्रातील नागरिकांवर आणि उद्योगधंद्यांवर उमटू लागला आहे. साखर उद्योग, घरगुती व व्यावसायिक गॅस पुरवठा, तसेच भाजीपाल्याचे दर या सर्वांवर परिणाम दिसून येत आहेत.
 

Sugar price hike Maharashtra, Iran-Israel-US war impact India 
आंतरराष्ट्रीय युद्धामुळे केंद्र Sugar price  सरकारने साखर कारखान्यांना दिलेला निर्यात कोटा जवळपास ठप्प झाला आहे. निर्यात थांबल्यामुळे स्थानिक बाजारात साखरेची आवक वाढली असून, दर घसरले आहेत. काही दिवसांपूर्वी प्रति क्विंटल सुमारे ३७०० रुपये असलेली साखर आता जवळपास ३२०० रुपयांवर आली आहे. या तिहेरी संकटामुळे साखर कारखानेही आर्थिक अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली असून शेतकर्‍यांच्या ऊसाच्या हमीभावावरही परिणाम होण्याची भीती आहे. गुढीपाडव्याच्या सणाच्या काळात साखर हारासाठी आवश्यक साखरच्या किमतीत अंदाजे ४०% वाढ झाली आहे. पंढरपूरसह इतर ठिकाणी साखर आणि मजुरीचे दर उंचावल्याने व्यवसायिकांनाही मोठा आर्थिक फटका बसला आहे
नागपूरातील घरगुती गॅस पुरवठा देखील युद्धामुळे संकटात आहे. ओटीपी शिवाय गॅस सिलिंडर उपलब्ध नाहीत, तर व्यावसायिक सिलिंडर गोडाऊनमध्ये संपले आहेत. १० तारखेनंतर गॅस सिलिंडरचा तुटवडा वाढण्याची शक्यता असल्याने ग्राहक लांबच लांब रांगा लावत आहेत आणि घरगुती गॅस सिलिंडरच्या काळाबाजाराची भीती व्यक्त केली जात आहे.युद्धाचा फटका भाजीपाला उत्पादकांनाही बसला आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात केळीचे दर गेल्या आठवड्याभरात २२०० रुपयांवरून १२०० रुपये वर आले आहेत. निर्यात थांबल्यामुळे आणि वाहतुकीत अडथळा निर्माण झाल्यामुळे शेतकर्‍यांचा आर्थिक गणित बिघडले आहे. त्याचवेळी राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत भाजीपाला स्वस्त झाला आहे, त्यामुळे शेतकर्‍यांना दोन हात गाठले आहेत. १०० टन आवकपैकी २० टन स्थानिक बाजारात अडकल्याने दर घटले आहेत, तर उच्च दर्जाचा भाजीपाला देखील स्थानिक बाजारात राहून किंमती कमी झाल्या आहेत.सदर परिस्थितीमुळे राज्यातील उद्योग, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, शेतकरी आणि सामान्य नागरिक हे सर्व संकटाचा सामना करत आहेत. साखर, गॅस आणि भाजीपाला या तिन्ही महत्त्वाच्या वस्तूंच्या दरात अस्थिरता निर्माण झाल्यामुळे नागरिकांचे आर्थिक गणित विस्कळीत झाले असून, प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली जात आहे.