आलेत स्वावलंबनाच्या ध्यासाचे दिवस...

energy resources राजकारणाच्या जगात एक वाक्य वारंवार उद्धृत केले जाते. ते असे की, राजकारणात कुणीच कुणाचा कायमचा मित्र नसतो आणि कुणीच कुणाचा कायमचा शत्रूही नसतो. हितसंबंध बदलले की समीकरणे बदलतात. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात तर हे वास्तव अधिक ठळकपणे प्रतिबिंबित होताना दिसते. राष्ट्रे एकमेकांशी मैत्री करतात ती मूल्यांसाठी नव्हे तर स्वार्थासाठी. राजकारणात शत्रुत्वही कायमस्वरूपी नसते. ते परिस्थितीनुसार बदलते. आजचे जग पाहिले तर हे वास्तव अधिक तीव्रपणे जाणवते. महासत्तांमधील स्पर्धा वाढत आहे, ऊर्जा संसाधनांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी संघर्ष सुरू आहेत, तंत्रज्ञान हे नवे रणांगण बनले आहे आणि माहिती व सायबर हल्ले हे आधुनिक युद्धाचे प्रभावी साधन बनले आहेत. इराणवरील इस्रायल व अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळे मध्यपूर्वेत निर्माण झालेला तणाव, समुद्री मार्गांवरील अनिश्चितता, तेल आणि गॅस पुरवठ्यावरील संभाव्य अडथळे आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून होणारे सायबर हल्ले या पृष्ठभूमीवर भारतासारख्या विशाल पण अजूनही विकसनशील असलेल्या देशाने स्वतःच्या स्थितीकडे अत्यंत प्रामाणिकपणे पाहण्याची गरज आहे.

 

 

 

आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीने भारत जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये स्थान मिळवत असला, तरी काही अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रांत देश अजूनही परकीय पुरवठ्यावर अवलंबून आहे. ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, औषधनिर्मितीसाठी लागणारे कच्चे पदार्थ, दूरसंचार उपकरणे या अनेक क्षेत्रांत भारताची परावलंबिता स्पष्ट दिसते. जागतिक संघर्षामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली तर त्याचे परिणाम भारतावर तत्काळ होऊ शकतात. म्हणूनच स्वदेशी, स्वावलंबन आणि धोरणात्मक स्वायत्तता या संकल्पना पुन्हा नव्याने महत्त्वाच्या ठरत आहेत.

 

आखातात संघर्ष सुरू झाल्यापासून ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न भारतासाठी सर्वांत गंभीर बनतो आहे. देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे हे खरे. पण, त्या वाढीसाठी प्रचंड ऊर्जा लागते. उद्योग, वाहतूक, शेती, शहरे या सगळ्यांना ऊर्जा हवी. या ऊर्जा पुरवठ्याचा मोठा भाग आयातीवर अवलंबून आहे. भारताला लागणाऱ्या कच्च्या तेलापैकी सुमारे पंच्याऐंशी टक्के तेल परदेशातून आणावे लागते. सौदी अरेबिया, इराक, संयुक्त अरब अमिराती आणि कुवेत हे भारताचे प्रमुख पुरवठादार आहेत. हा प्रदेश अत्यंत संवेदनशील आहे. तिथे युद्धाची किंवा तणावाची स्थिती निर्माण झाली तर त्याचा परिणाम जागतिक ऊर्जा बाजारावर होतो आणि भारत त्यापासून अलिप्त राहू शकत नाही. इराणमधील संघर्ष हे त्याचे ताजे उदाहरण. पर्शियन आखातातून बाहेर पडणाèया तेलवाहू जहाजांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे होर्मुझची सामुद्रधुनी. जगातील सुमारे वीस टक्केतेल व्यापार या अरुंद समुद्री मार्गातून होतो. भारताकडे येणाऱ्या तेलाचा मोठा भागही याच मार्गाने येतो. हा मार्ग इराणने बंद केला आहे. त्याचे परिणाम दिसत आहेत. सध्या आपल्याकडे साठा असला तरी भविष्यात तेलाच्या किमती प्रचंड वाढू शकतात. इंधनटंचाई निर्माण होऊ शकते आणि महागाई वाढू शकते. उद्योग आणि वाहतूक यावरही त्याचा परिणाम होईल. त्यामुळे ऊर्जा सुरक्षेचा प्रश्न हा केवळ आर्थिक विषयांशी संबंधित नाही. तो राष्ट्रीय सुरक्षेशी व स्वायत्ततेशी देखील संबंधित आहे. नैसर्गिक वायूच्या बाबतीतही भारत मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. भारतात स्वच्छ ऊर्जा म्हणून गॅसचा वापर वाढवण्याचा प्रयत्न होत असताना या आयातीवरील अवलंबित्वही वाढत आहे. त्यामुळे ऊर्जा सुरक्षेच्या प्रश्नाकडे दीर्घकालीन दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे.

 

ऊर्जा क्षेत्रानंतर भारताची दुसरी मोठी कमजोरी म्हणजे तंत्रज्ञान क्षेत्रातील परावलंबन. आज भारतात वापरले जाणारे बहुतेक मोबाईल फोन आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे परदेशातून येतात. या उपकरणांमध्ये वापरले जाणारे सेमीकंडक्टर जवळजवळ पूर्णपणे परदेशी आहेत. जगातील चिप उत्पादनावर काही विदेशी कंपन्यांचे वर्चस्व आहे. या पुरवठा साखळीत अडथळा निर्माण झाला तर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. दुसèया बाजूला डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा बनला आहे. भारतातील शहरांमध्ये, सरकारी कार्यालयांमध्ये आणि खाजगी प्रतिष्ठानांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवले गेले आहेत. त्यापैकी मोठा भाग विदेशी कंपन्यांकडून आलेला आहे. या उपकरणांमध्ये जर गुप्त सॉफ्टवेअर किंवा बॅकडोअर मालवेअर असतील तर सायबर हेरगिरीची शक्यता नाकारता येत नाही. डिजिटल युगात माहिती ही सर्वांत महत्त्वाची संपत्ती आहे आणि डिजिटल सुरक्षेचा प्रश्न राष्ट्रीय सुरक्षेशी थेट संबंधित आहे. औषध उद्योगाच्या बाबतीत भारताला जगात वेगळे स्थान आहे.energy resources भारतीय औषध उद्योग जगभर औषधे पुरवतो. परंतु या उद्योगाचे एक मोठे न्यून आहे. ते म्हणजे, औषधनिर्मितीसाठी लागणारे एपीआय (अ‍ॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इन्ग्रेडिएन्ट्स) मोठ्या प्रमाणावर चीनमधून आयात केले जातात. या पुरवठ्यावर परिणाम झाला तर भारतातील औषध उत्पादनावरही परिणाम होऊ शकतो. कोविड महामारीच्या काळात पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे हा प्रश्न लक्षात आलाच होता.

 

भारत पूर्णपणे परावलंबी आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. काही क्षेत्रांत देशाने उल्लेखनीय स्वावलंबन साधले आहे. अन्नसुरक्षा हे त्यातील सर्वांत महत्त्वाचे उदाहरण. त्यामुळे युद्धजन्य परिस्थितीत अन्नटंचाईचा धोका तुलनेने कमी आहे. अवकाश संशोधन क्षेत्रातही भारताने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. भारताने चंद्र आणि मंगळ मोहिमा यशस्वीपणे पार पाडल्या आहेत. तसेच भारताची स्वदेशी नेव्हिगेशन प्रणाली ही सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची उपलब्धी आहे. यामुळे परकीय नेव्हिगेशन प्रणालींवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी झाले आहे. संरक्षण क्षेत्रातही स्वदेशीकरणाचा प्रयत्न सुरू आहे. या क्षेत्रात अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे. परावलंबन कमीत कमी असावे किंवा शक्यतो नसावेच हा वर्तमानाचा धडा आहे. आधुनिक काळात संघर्षाचा चेहरा बदलला आहे. आता युद्ध केवळ रणांगणावर लढले जात नाही. सायबर हल्ल्यांद्वारे एखाद्या देशाची वीज व्यवस्था, बँकिंग प्रणाली, वाहतूक नियंत्रण आणि लष्करी संप्रेषण व्यवस्था ठप्प करता येते. इराणच्या सर्वोच्च नेत्याला संपविण्यासाठी सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून गुप्त माहितीचे संकलन केले गेले, हे साèयांना ठावूक आहे. त्यामुळे सायबर सुरक्षा ही राष्ट्रीय सुरक्षेचा अविभाज्य भाग बनली आहे. या सगळ्या पृष्ठभूमीवर भारताने काही धोरणात्मक निर्णय घेऊन स्वायत्ततेला पूरक म्हणून स्वदेशी व स्वावलंबनाच्या कामाला गती दिली पाहिजे. त्यासाठी संशोधक व संशोधक संस्थांना भरीव पाठबळ दिले पाहिजे. सर्वप्रथम ऊर्जा स्वावलंबनावर भर देणे आवश्यक आहे. सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा या क्षेत्रांत भारताकडे प्रचंड क्षमता आहे. भारतात वर्षभर भरपूर सूर्यप्रकाश मिळतो. त्यामुळे सौर ऊर्जा हा देशासाठी मोठा पर्याय ठरू शकतो. अणुऊर्जा आणि हरित हायड्रोजन यासारख्या पर्यायांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. आकस्मिकता हाताळण्यासाठी तेलसाठे वाढवणे ही दुसरी महत्त्वाची गरज आहे. तिसरे महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणजे सेमीकंडक्टर उद्योग. 21 व्या शतकातील अर्थव्यवस्थेचा पाया सेमीकंडक्टरवर उभा आहे. मोबाईल फोनपासून कारपर्यंत आणि संगणकांपासून संरक्षण उपकरणांपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात चिप्स आवश्यक आहेत. त्यामुळे भारताने या क्षेत्रात गुंतवणूक व संशोधन करणे अत्यावश्यक आहे. डिजिटल सार्वभौमत्व ही देखील भविष्यातील मोठी गरज आहे. भारताने स्वतःच्या क्लाऊड सेवा, ऑपरेटिंग सिस्टिम आणि सायबर सुरक्षा प्रणाली विकसित करणे आवश्यक आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डेटा हे भविष्यातील सर्वांत मोठे संसाधन मानले जाते. त्यामुळे त्याचे नियंत्रण आणि संरक्षण देशाच्या हातात असणे महत्त्वाचे आहे. भारताने सर्वांशी संबंध ठेवावेत, पण कोणत्याही एका शक्तीवर पूर्णपणे अवलंबून राहू नये. तशी गरज पडू नये, हीच काळाची गरज आहे. स्वदेशीचा वर्तमानातील अर्थ केवळ बाजारातील विदेशी वस्तूंना नाकारण्यापुरता नाही. तो तंत्रज्ञान स्वायत्तता, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक स्वावलंबन आणि डिजिटल सार्वभौमत्वाशी संबंधित आहे आणि या साèयांचा संबंध आपल्या साèयांच्या अस्तित्वाशी आहे.