यवतमाळ जिल्हा परिषद सिंचन विभागावर जप्ती

yavatmal-zilla-parishad : शेतजमिनीचा 55 लाख रुपयांचा मोबदला न दिल्याने यवतमाळ जिल्हा परिषदेतील सिंचन विभागावर बुधवार, 11 मार्चला जप्तीच्या कारवाईची नामुष्की ओढवली. यावेळी तब्बल 59 खुर्च्या, संगणक, प्रिंटर, लॅपटॉप आदी साहित्य जप्त करण्यात आले. ही जप्ती होऊ नाही यासाठी अधिकाèयांनी शेतकèयांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जप्ती करू किंवा मोबदला द्या, अशी मागणी शेतकèयांनी केली होती.

 

 

 

 

 

दारव्हा तालुक्यातील तेलगव्हाण येथील सुधीर राठोड, राजू राठोड यांच्या मालकीची जवळपास 4.04 हेक्टर शेतजमीन जिल्हा परिषदेच्या सिंचन विभागाने 15 वर्षांपूर्वी पाझर तलाव उभारणीसाठी भूसंपादन प्रक्रियेद्वारे घेतली होती. त्यावेळी संबंधित शेतकèयांना 5 लाख 76 हजार रुपयांचा मोबदला देण्यात आला होता.

 

 

हा मोबदला अपुरा असल्याचे सांगत राठोड कुटुंबियांनी वाढीव मोबदल्यासाठी दारव्हा दिवाणी न्यायालयात अपील दाखल केले होते. या प्रकरणात न्यायालयाने राठोड कुटुंबाच्या बाजूने निर्णय देत त्यांना व्याजासह एकूण 55 लाख 30 हजार रुपयांचा वाढीव मोबदला द्यावा, असे आदेश सिंचन विभागाला दिले होते.

 

 

न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही सिंचन विभागाने दीर्घकाळ मोबदला दिला नाही. शेवटी शेतकरी सुधीर राठोड यांनी पुन्हा न्यायालयाकडे धाव घेतली. दरम्यान, दारव्हा दिवाणी न्यायालयाने जिल्हाधिकारी तथा सिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता आनंद पांडे यांच्या कार्यालयातील जंगम मालमत्ता जप्तीची कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते.

 

 

त्यानुसार बुधवारी दुपारी 2 च्या सुमारास वॉरंट बेलिफमार्फत सिंचन विभागात न्यायालयातील अधिकारी, शेतकरी तसेच वकिलांच्या पथकाने धडक दिली. यावेळी कार्यालयातील 59 खुर्च्या, संगणक, प्रिंटर, लॅपटॉप तसेच इतर साहित्य जप्त करण्यात आले. प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून कार्यकारी अभियंत्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाèयांशी संपर्क साधला.

 

 

परंतु प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे धनादेश देता येणार नाही, असे मुख्य कार्यकारी अधिकाèयांनी सांगितले. एकंदरीत जप्तीच्या कारवाई ओढवण्याची नामुष्की सिंचन विभागावर आली. यावेळी शेतकरी सुधीर राठोड, राजू राठोड, बेलिफ रवींद्र बायस्कर, अ‍ॅड. किशोर पारोदे आणि कार्यालयीन कर्मचारी उपस्थित होते.

 

 

दारव्हा दिवाणी न्यायालयाने संबंधित जमिनीच्या प्रकरणात मूळ मोबदल्याच्या चार पटपेक्षा अधिक रक्कम देण्याचा आदेश दिला आहे. अशा प्रकरणांमध्ये मोबदला चारपट किंवा त्यापेक्षा जास्त ठरल्यास वरिष्ठ न्यायालयात अपील दाखल करण्याची तरतूद आहे. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात अपिल दाखल करण्यात आल्याची माहिती जिप सिंचन विभाग अधिकाèयांनी दिली.