माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांना होणार अटक?अजामीनपात्र वॉरंट जारी

non-bailable-warrant-farooq-abdullah नेशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला सध्या एका गंभीर आर्थिक प्रकरणात अडकले आहेत. जम्मू-काश्मीर क्रिकेट संघाच्या (जेकेसीए) घोटाळा प्रकरणात त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयाने गैर जामिन वारंट जारी केला आहे.

 

 

श्रीनगरच्या न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्रीय तपास संस्था सीबीआयच्या चौकशीवर आधारीत सुनावणीत फारूक अब्दुल्लाला न्यायालयीन नोटीस दिली. हे प्रकरण २०१२ साली समोर आले होते, जेव्हा जेकेसीएचे कोषाध्यक्ष मंजूर वजीर यांनी महासचिव मोहम्मद सलीम खान आणि माजी कोषाध्यक्ष अहसान मिर्जा यांच्याविरुद्ध तक्रार नोंदवली होती. फारूक अब्दुल्ला २००१ ते २०११ दरम्यान जेकेसीएचे अध्यक्ष होते. non-bailable-warrant-farooq-abdullah सुनावणी दरम्यान ते स्वतः न्यायालयासमोर उपस्थित राहिले नाहीत आणि ते त्या दिवशी जम्मूत असल्याचे समजते. त्यांच्या वकिलांनी वैयक्तिक उपस्थितीची सवलत मागितली, परंतु न्यायालयाने त्यांना वर्च्युअल माध्यमातून उपस्थित राहण्याचा पर्याय दिला होता, जो त्यांनी नाकारला.

वारंट ज्या प्रकरणात जारी झाला आहे, ते जेकेसीएच्या आर्थिक व्यवहाराशी संबंधित आहे. २०१८ साली सीबीआयने चार्जशीट दाखल केली होती, ज्यात आरोप होता की २००२ ते २०११ दरम्यान क्रिकेट संघासाठी देण्यात आलेल्या ४३ कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा गैरवापर केला गेला. हे पैसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण मंडळाने (बीसीसीआय) क्रिकेटच्या विकासासाठी दिलेल्या एकूण १०० कोटी रुपयांच्या ग्रांटचा भाग होते. सदर फंड कथितपणे संघाच्या खात्यातून गैरवापर करून काढला गेला, ज्यामध्ये अनेक माजी अधिकारी आणि फारूक अब्दुल्लाचे नाव समाविष्ट होते. non-bailable-warrant-farooq-abdullah जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाने २०१५ साली या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयला सोपवली होती. फारूक अब्दुल्ला यांनी आधीच सर्व आरोप नाकारले आहेत आणि प्रकरणाला राजकीय हेतूने रंगवले गेले असल्याचे म्हटले आहे. हे प्रकरण अद्याप न्यायालयीन प्रक्रियेत आहे, आणि पुढील सुनावणी ३० मार्च रोजी होणार आहे.