तीन महिन्यांचे धान्य वितरण सुरू करण्याचा निर्णय?

Iran US war इराण आणि अमेरिकेच्या युद्धाचा आज १३ वा दिवस असून संघर्ष अधिक तीव्र झाल्याचे आढळून आले आहे. युद्धात मोठ्या प्रमाणावर हल्ले होत आहेत. इस्त्रायल आणि अमेरिका मिळून इराणवर हल्ले करत आहेत, तर इराणही इस्त्रायल आणि अमेरिकेचे तळ असलेल्या देशांमध्ये हल्ले करत आहे. विशेषत: तेहरानसह इराणच्या प्रमुख शहरांना लक्षित करून केलेल्या हल्ल्यांमुळे मोठे नुकसान झाले आहे.

 

 

या आंतरराष्ट्रीय संघर्षाचा परिणाम थेट भारतापर्यंत पोहोचला असून, एलपीजी गॅसचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. यामुळे व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या उपलब्धतेवर मोठा परिणाम झाला असून हॉटेल व्यवसायाला गंभीर अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे. अनेक हॉटेल चालकांना ताळे लावावे लागले, तर काहींनी पारंपरिक चुलीचा उपयोग करून व्यवसाय सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला.

युद्धाचे परिणाम अधिक तीव्र होण्याची शक्यता पाहता राज्य सरकारने तीन महिन्यांचे धान्य वितरण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यभरातील ५१ हजाराहून अधिक रेशन दुकानांत एप्रिल, मे आणि जून महिन्याचा धान्य साठा पोहोचवण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील सुमारे १९०० स्वस्त धान्य दुकानांत तीन महिन्यांचे धान्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. या साठ्याच्या माध्यमातून गहू आणि तांदळाची आवश्यक पूर्तता सुनिश्चित करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेअंतर्गत हा साठा एकाच वेळेस दुकानांमध्ये पोहोचवला जाणार आहे.

सदर परिस्थितीत युद्धामुळे डिझेल तुटवडा निर्माण झाला तर धान्य वितरणात अडथळा येऊ शकतो, अशी प्रशासनाची सतर्कता आहे.

याच वेळी नंदुरबार Iran US war  जिल्ह्यात आरटीओ विभागाने घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा वाहनेत बेकायदेशीर वापर करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली आहे. विशेष तपासणी मोहिमेत तब्बल ८० वाहने जप्त करण्यात आली आहेत. तपासणीदरम्यान अनेक वाहनांमध्ये घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा गैरवापर होत असल्याचे आढळून आले. संबंधित वाहनधारकांना सिलिंडर काढण्याचे आदेश देण्यात आले असून भविष्यात अशा प्रकारे गॅस वापरताना आढळल्यास कठोर कारवाई होईल, असे प्रशासनाने इशारा दिला आहे.

या कारवाईमुळे गॅसच्या काळाबाजारावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न सुरु असून, प्रशासनाने तपासणी मोहीम अधिक तीव्र करण्याचे संकेत दिले आहेत. युद्धामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती आणि स्थानिक गॅसपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासन सतत सजग आहे.