नवी दिल्ली,
iran-israel-us-war मध्य पूर्वेत इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यातील वाढत्या संघर्षामुळे परिस्थिती अत्यंत तणावपूर्ण बनली आहे. या संघर्षाचा परिणाम आता जागतिक ऊर्जा बाजारावरही दिसू लागला आहे. इराणने महत्त्वाची होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केल्याने तेल वाहतुकीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या सामुद्रधुनीतून जगातील मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल विविध देशांमध्ये पाठवले जाते. मात्र इराणने या मार्गावर कडक नियंत्रण ठेवत तेथून जाणाऱ्या जहाजांवर हल्ल्याचा इशारा दिला आहे. बुधवारी इराणने तीन जहाजांनाही लक्ष्य केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या मार्गावरून तेल वाहतूक करणे धोकादायक बनले आहे. iran-israel-us-war या संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. युद्ध सुरू झाल्यापासून तेलाच्या दरात सुमारे तीस टक्क्यांची वाढ झाली असून काही ठिकाणी प्रति बॅरल दर शंभर डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. या वाढीचा परिणाम भारतातही जाणवू लागला आहे. देशातील काही भागांत स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरच्या कमतरतेच्या बातम्या समोर येत आहेत. सध्या मात्र पेट्रोल आणि डिझेलबाबत मोठे संकट निर्माण झालेले नाही. तज्ज्ञांच्या मते, हा संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिला तर जागतिक स्तरावर इंधन पुरवठ्याची अडचण निर्माण होऊ शकते. कारण आजची जागतिक अर्थव्यवस्था कच्च्या तेलाच्या सतत आणि अखंड पुरवठ्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युद्ध किंवा तणाव वाढतो तेव्हा पुरवठा साखळी विस्कळीत होते आणि महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण होते.
अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी अनेक देशांनी आधीच विशेष उपाययोजना केल्या आहेत. मोठ्या ऊर्जा संकटाच्या वेळी वापरता येईल असा आपत्कालीन कच्च्या तेलाचा साठा अनेक देशांनी तयार ठेवला आहे. या साठ्यामुळे अचानक निर्माण होणाऱ्या इंधन टंचाईचा सामना करणे शक्य होते. पेट्रोल आणि डिझेलच्या कमतरतेचा थेट परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होतो. त्यामुळे अनेक देश आपल्या देशांतर्गत गरजा भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल सुरक्षित भूमिगत साठवण सुविधांमध्ये साठवून ठेवतात. जागतिक पुरवठा खंडित झाला किंवा युद्धासारखी परिस्थिती निर्माण झाली तर या साठ्यातील तेल वापरून देशातील व्यवस्था सुरळीत ठेवली जाते. आपत्कालीन तेल साठ्याच्या बाबतीत अमेरिका जगात सर्वात पुढे आहे. अमेरिकेकडे सुमारे सातशे दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा प्रचंड साठा असल्याचे मानले जाते. हा जगातील सर्वात मोठ्या सरकारी तेल साठ्यांपैकी एक आहे आणि जागतिक पुरवठा अडथळ्यांच्या काळात अमेरिका याचा वापर करते.
आशियात चीन आणि जपान यांनीही त्यांच्या अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी मोठे तेल साठे उभारले आहेत. चीनकडे अंदाजे चारशे ते पाचशे दशलक्ष बॅरल कच्च्या तेलाचा साठा असल्याचे मानले जाते, तर जपानकडे सरकारी आणि खासगी साठ्यांसह सुमारे चारशे चाळीस दशलक्ष बॅरल तेल जमा आहे. iran-israel-us-war हे दोन्ही देश आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असल्याने त्यांनी अशी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था तयार केली आहे. भारतानेही आपल्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी धोरणात्मक साठ्याची व्यवस्था उभारली आहे. सध्याच्या आकडेवारीनुसार भारताकडे सुमारे पाच पूर्णांक तेहतीस दशलक्ष मेट्रिक टन कच्च्या तेलाचा आपत्कालीन साठा उपलब्ध आहे. हा साठा देशाच्या तेलाच्या गरजा जवळपास सत्तर दिवस भागवण्यासाठी पुरेसा असल्याचे मानले जाते. प्रतिकूल परिस्थितीत वाहतूक आणि उद्योगांवर परिणाम होऊ नये यासाठी हे तेल विशेष भूमिगत साठवण केंद्रांमध्ये सुरक्षित ठेवले जाते.
याशिवाय दक्षिण कोरिया आणि युरोपातील अनेक देशांनीही ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य दिले आहे. दक्षिण कोरियाकडे सुमारे दोनशे दशलक्ष बॅरल तेलाचा साठा आहे. जर्मनीकडे सुमारे एकशे सत्तर दशलक्ष बॅरल, फ्रान्सकडे एकशे वीस दशलक्ष बॅरल आणि इटलीकडे सुमारे छ्याहत्तर दशलक्ष बॅरल इतका साठा असल्याचे सांगितले जाते. ब्रिटनकडे साठ ते सत्तर दशलक्ष बॅरलचा आपत्कालीन साठा आहे, तर स्पेननेही तीस ते पन्नास दशलक्ष बॅरलपर्यंतचा साठा राखून ठेवला आहे. मध्य पूर्वेतील तणाव वाढत असताना जगभरातील देश आपापल्या ऊर्जा सुरक्षेच्या उपाययोजना अधिक मजबूत करण्यावर भर देत असल्याचे चित्र दिसत आहे.