राज्यांना इतके करोड लिटर दिले जाणार रॉकेल, कोळसा जाळण्यासही परवानगी!

lpg-crisis : इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्यानंतर एलएनजी पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम झाला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव (विपणन आणि तेल शुद्धीकरण कारखाना) सुजाता शर्मा यांनी गुरुवारी सांगितले की, भारत त्याच्या एलपीजीच्या अंदाजे ६०% आयात करतो आणि त्यापैकी सुमारे ९०% होर्मुझची सामुद्रधुनीतून येतो. ही एक कठीण परिस्थिती आहे, परंतु सरकार घरगुती ग्राहकांना पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. एलपीजी संकटावर मात करण्यासाठी आणि एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इतर पर्यायांचा वेगाने शोध घेतला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

 

 

 

सुजाता शर्मा म्हणाल्या की, भारत सरकार दर तीन महिन्यांनी राज्यांना १ लाख लिटर किंवा १०० दशलक्ष लिटर रॉकेल तेल पुरवते. एलपीजी संकटादरम्यान, सरकारने आज एक आदेश जारी केला आहे, ज्यामध्ये राज्य सरकारांना अतिरिक्त ४८,००० किलोलिटर (४८ दशलक्ष लिटर) रॉकेल उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. पर्यावरण विभागाच्या मान्यतेने हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना एका महिन्यासाठी कोळसा आणि जैवइंधन वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सुजाता शर्मा यांनी स्पष्ट केले की देशभरात दररोज ५० लाख एलपीजी सिलिंडर वितरित केले जातात.

त्यांनी स्पष्ट केले की भारत दररोज सुमारे ५.५ दशलक्ष बॅरल तेल वापरतो. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने आवश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत एक आदेश जारी केला, ज्यामध्ये सर्व रिफायनरीजना एलपीजी उत्पादन जास्तीत जास्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आणि यामुळे उत्पादन वाढले आहे. काल, ते आपल्या देशांतर्गत उत्पादनाच्या २५% होते; आता ते २८% आहे. आमच्याकडे किरकोळ विक्री केंद्रांचे मोठे नेटवर्क आहे. देशभरात सुमारे १००,००० किरकोळ विक्री केंद्रे कार्यरत आहेत. यापैकी कोणतेही किरकोळ विक्री केंद्र बंद पडल्याचे वृत्त नाही.