महाराष्ट्रात ८ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार
४४ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि ७ हजार रोजगार निर्मितीची शक्यता
Total Views |
मुंबई
devendra fadnavis राज्य सरकारच्या उद्योग विभागाने महाराष्ट्रात औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आठ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार केले आहेत. या करारांमुळे राज्यात सुमारे ४४ हजार ७१० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून, ७ हजार ३०० हून अधिक रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत हे करार विधानभवनात बुधवारी पार पडले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या प्रसंगी सांगितले की, शासन आणि उद्योगक्षेत्र एकत्रितपणे प्रगती करू शकतात. गुंतवणूकदारांसाठी राज्य सरकारने आवश्यक यंत्रणा उभी केली असून, प्रशासकीय अडचणी आल्यास शासन त्यांना सर्वतोपरी मदत करेल. हे करार विशेषतः डेटा सेंटर, एरोस्पेस, स्टील, ग्रीन इनिशिएटिव्ह, हायड्रोजन व नैसर्गिक वायू साठवण प्रणाली, फायबर उत्पादन व संरक्षणसंबंधित क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी करण्यात आले आहेत.या प्रकल्पांमुळे नांदेड, नाशिक, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, चंद्रपूर, अहिल्यानगर आणि अमरावती या भागांमध्ये औद्योगिक विकासाला मोठा प्रवाह मिळणार आहे.
सामंजस्य करार केलेल्या कंपन्या आणि त्यांची गुंतवणूक पुढीलप्रमाणे आहेत:
रेटाविया प्रा. लि. (नांदेड) – हेलिप्लांट प्रकल्प, ४२५० कोटी
एसीई गॅसेस टेक्नॉलॉजीज प्रा. लि. (दिंडोरी, नाशिक) – लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन प्रकल्प, ७५० कोटी
टाटा टेक्नॉलॉजीज लि. (नागपूर, पुणे, नाशिक, छ. संभाजीनगर) – एरोस्पेस व संरक्षणसंबंधित साहित्य, ४८०० कोटी
जेके इन्फोटेक (हिंजवडी, पुणे) – डेटा सेंटर व ग्रीन इनिशिएटिव्ह, १००० कोटी
एस.एम. स्टील्स अँड पॉवर लि. (सलोरी, चंद्रपूर) – इंटिग्रेटेड स्टील व स्पेशल स्टील कॉम्प्लेक्स, २० हजार कोटी
कोनार्क सॉफ्टकोर सोल्यूशन्स प्रा. लि. (हिंजवडी, पुणे) – डेटा सेंटर, १६०० कोटी
ॲडव्हांटेक फ्युएल सिस्टीम प्रा. लि. (सुपा-पारनेर एमआयडीसी, अहिल्यानगर) – हायड्रोजन व नैसर्गिक वायू साठवण प्रणाली, ४०० कोटी
इन्फिनिटीटेड फायबर कंपनी (पीएम मित्रा पार्क, अमरावती) – सर्क्युलर फायबर सेंटर, ११ हजार ९१० कोटी
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे २०२५ आणि २०२६ मध्ये झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत झालेल्या बैठका आणि करारांचा प्रत्यक्ष परिणाम आता महाराष्ट्रात दिसून येत आहे. उद्योगांमधील गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीच्या माध्यमातून राज्याच्या आर्थिक विकासाला वेग मिळेल.या सामंजस्य करारांमुळे महाराष्ट्राचे औद्योगिक भविष्य उज्ज्वल होईल, तसेच नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांचे विकास केंद्र राज्यात स्थापन होणार आहे. उद्योग-सरकार सहकार्याच्या यशस्वी मॉडेलमुळे राज्यातील औद्योगिक नीतिगत वातावरण अधिक खुलं आणि गुंतवणूक सुलभ होईल.