जमिन गेलेल्या कुटुंबातील नात नोकरीस पात्र

Nagpur High Court decision मूळ जमीन मालकांच्या नातींना केवळ कुटूंब या संकल्पनेच्या अरुंद व्याख्येत त्या बसत नाहीत या कारणावरून पुनर्वसन व पुनर्स्थापन धोरणांतर्गत नोकरी नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे.

 

न्यायमूर्ती अनिल किल्लोर व न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठाने तानेबाई नारायण अडवे व यशश्री सुरेश अडवे विरुद्ध कोल इंडिया लिमिटेड चेअरमन कोलकाता, वेकोलि चेअरमन तथा व्यवस्थापकीय संचालक नागपूर आणि क्षेत्रीय अधिकारी यांच्या प्रकरणात हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. न्यायालयाने 10 जुलै 2025 रोजी कोळसा कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी जमीनमालकाच्या नातीला नोकरी नाकारत दिलेले पत्र रद्दबातल ठरवून, संबंधित धोरणानुसार तिच्या नोकरीच्या मागणीचा पुन्हा विचार करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणात जमीन गमावलेल्या शेतकरी कुटुंबातील आजी व नात यांच्या वतीने अ‍ॅड. दीपक चटप यांनी, तर कोळसा कंपन्यांच्या वतीने अ‍ॅड. सी. एस. समुद्रे यांनी बाजू मांडली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने, केवळ नात असल्याच्या कारणावरून नोकरी नाकारणे हे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयाकडे कोळसा खाण क्षेत्रातील हजारो प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांसाठी महत्त्वपूर्ण कायदेशीर विजय म्हणून पाहिले जात आहे.

 

Nagpur High Court decision हा निर्णय पुनर्वसन धोरणांची अंमलबजावणी करताना भेदभाव न करता समानतेच्या तत्त्वांचे पालन करण्याचा स्पष्ट संदेश देतो. हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा ठरू शकतो आणि विस्थापित कुटुंबांना मिळणारे पुनर्वसनाचे लाभ न्याय्य, समान व लिंगभेदाशिवाय देण्याच्या तत्त्वाला बळ देणारा आहे, असे अ‍ॅड. दीपक चाटप यांनी सांगितले.