श्रीनगर,
Shabir Shah granted bail दहशतवादी निधी प्रकरणातील खटल्यातील विलंबाचे कारण सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने काश्मिरी फुटीरतावादी नेते शबीर अहमद शाह यांना जामीन मंजूर केला आहे. शहा यांच्यावर जम्मू आणि काश्मीरमध्ये फुटीरतावादी चळवळीला चालना देणे, मारल्या गेलेल्या दहशतवाद्यांच्या कुटुंबियांना श्रद्धांजली वाहणे, हवाला व्यवहारांद्वारे निधी उभारणे आणि नियंत्रण रेषेवरील व्यापारातून पैसे मिळवणे अशा गंभीर आरोप आहेत. या निधीचा वापर दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप एनआयएने केला आहे.

शहांना जून २०१९ मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि त्यांच्याविरुद्ध ४ ऑक्टोबर २०१९ रोजी एनआयएने दुसऱ्या पुरवणी आरोपपत्रात त्यांना आरोपी म्हणून नाव दिले. विशेष एनआयए न्यायालयाच्या ७ जुलै २०२३ च्या आदेशाला आव्हान देत त्यांनी उच्च न्यायालयात जामीनासाठी अर्ज केला होता, मात्र उच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला होता.शहा यांच्या वकिलांनी असे युक्तिवाद केले की, अपीलकर्त्याविरुद्ध ठोस पुरावे नाहीत, त्यांचा दीर्घ तुरुंगवास झाला आहे आणि सरकारी वकिलांनी ४०० साक्षीदारांची तपासणी करणे आवश्यक असल्यामुळे खटला जलद चालवणे अशक्य आहे. या कारणांचा विचार करून सर्वोच्च न्यायालयाने शबीर शाह यांना जामीन मंजूर केला. दुसरीकडे, एनआयएने असा युक्तिवाद केला की शहासह अनेक आरोपींनी काश्मीर खोऱ्यात अशांतता निर्माण करण्यासाठी आणि भारत सरकारविरुद्ध युद्ध पुकारण्यासाठी निधी उभारण्याचा कट रचला होता.