‘त्या’ तरुणीला वेकाेली नाेकरी नाकारु शकत नाही

vikoli job वेकाेलीने प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांची जमीन अधिगृहित केल्यानंतर त्या कुटुंबातील कायदेशिर वारस असलेल्या तरुणीला नाेकरीत सामावून घेण्याबाबत निर्णय घ्या, असा ऐतिहासिक आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणांची गंभीर दखल घेत वेकाेली अधिकाऱ्यांना नाेटीस बजावली असून पुढील सुनावणी 7 एप्रिल राेजी ठेवली आहे.

 

 

 

प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांच्या अधिकारांना बळकटी देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे अनेक प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. मूळ जमीनमालकांच्या नातला केवळ ‘कुटुंब’ या संकल्पनेच्या व्याख्येत ती बसत नाही, या कारणावरून पुनर्वसन व पुनर्स्थापन धाेरणाअंतर्गत नाेकरी नाकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलाेर व न्यायमूर्ती राज वाकाेडे यांच्या खंडपीठाने तानेबाई नारायण आडवे व यशश्री सुरेश आडवे विरुद्ध काेल इंडिया लिमिटेड चेअरमन काेलकाता वेकाेली चेअरमन तथा व्यवस्थापकीय संचालक नागपूर आणि क्षेत्रीय अधिकारी राजुरा या प्रकरणात हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. न्यायालयाने 10 जुलै 2025 राेजी काेळसा कंपनीच्या अधिकाèयांनी जमीनमालकाच्या नातीला नाेकरी नाकारत दिलेले पत्र रद्दबातल ठरवले. संबंधित धाेरणानुसार तिच्या नाेकरीच्या मागणीचा पुन्हा विचार करण्याचे निर्देश दिले.

 

या प्रकरणात जमीन गमावलेल्या शेतकरी कुटुंबातील आजी व नात यांच्या वतीने अ‍ॅड. दीपक चटप यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली. नातीला नाेकरी नाकारणे हे मनमानी, भेदभावपूर्ण व लिंगसमानतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे आहे. कुटुंबाची जमीन काेळसा खाण प्रकल्पासाठी अधिग्रहित झाल्यानंतर पुनर्वसनासाठी देण्यात येणाèया नाेकरीचा लाभ केवळ पुरुष वारसाला देऊन नातीला नाकारणे हे स्पष्ट लिंगभेद ठरते. काेळसा कंपन्यांच्या वतीने अ‍ॅड. समुद्रे यांनी बाजू मांडली. दाेन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने अ‍ॅड. चटप यांच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवत केवळ नात असल्याच्या कारणावरून नाेकरी नाकारणे हे कायद्याच्या विराेधात असल्याचे स्पष्ट केले.

 

दरम्यान, वेकाेली प्रशासनाने प्रलंबित दिवाणी वादांच्या कारणावरून नाेकरी न मिळालेल्या हजाराे शेतकèयांना राेजगार देण्यासाठी प्रक्रिया वेगाने सुरू केल्याची माहिती आहे.vikoli job आता जमीनमालकांच्या नातींनाही नाेकरीसाठी पात्र ठरवणाèया या निर्णयामुळे वेकाेलीच्या भेदभावपूर्ण धाेरणाला आणखी एक माेठा धक्का बसला असून, सातत्यपूर्ण कायदेशीर लढ्यामुळे वर्षानुवर्षे नाेकरीची प्रतीक्षा करणाèया हजाराे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना अखेर राेजगाराचा मार्ग माेकळा हाेणार आहे.