सारे भेदभाव संपुष्टात यावेत...

uniform civil code 1937 च्या शरीयत कायद्यातील तरतुदी या मुस्लिम महिलांसोबत भेदभाव करणाऱ्या असून, त्या रद्द कराव्या यासाठी दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना, समान नागरी कायदा लागू करण्याची योग्य वेळ आली आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशात जिथे लग्न, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि दत्तक विधान यासारखे विषय धर्माधारित ‘पर्सनल लॉ’नुसार चालतात, तिथे ‘एक देश, एक कायदा’ ही संकल्पना या निर्देशामुळे पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात संसदेने लक्ष द्यावे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता चेंडू कायदेमंडळाच्या ‘कोर्टा’त आहे.

 

 

 

समान न्याय असावा याबाबत मतभेद असण्याचे काही कारण नाही. मात्र, समान नागरी कायदा पारित करताना सामाजिक, सांस्कृतिक रीतिभातीचा विचार करीत, त्यातील चांगल्या परंपरेचा अंतर्भाव होणेही गरजेचे आहे. विद्यमान सरकार हाच भाव ठेवून ‘यूसीसी’ संसदेत आणण्याचा विचार करीत आहे. शाळेतील विद्यार्थी ठरावीक गणवेश घालतात. त्यामुळे ते एकसारखे भासतात. त्यांच्यात गरिबी-श्रीमंतीचा भेद दिसत नाही. शाळेची वेगळी ओळख असते. साèया विद्यार्थ्यांना एकसारखे करून टाकणे हा त्यामागचा उद्देश नसतो. तर प्रत्येक विद्यार्थी आपले वेगळेपण राखून समूहात एकरूप होतो. समान नागरी कायद्याचा असाच काहीसा उद्देश अपेक्षित आहे.

 

सध्या भारतात हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि पारशी समुदायांसाठी वेगवेगळे कायदे आहेत. सध्या न्यायालयात दाखल होणाèया याचिका बघता, देशातील सर्व नागरिकांसाठी, मग त्यांचा धर्म, जात किंवा पंथ कोणताही असो, विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, पोटगी आणि दत्तक प्रक्रिया यासाठी समान कायदा असावा, अशी चर्चा हाणे स्वाभाविक आहे. 1835 मध्ये सर्वांत आधी या कायद्याबाबत विचार झाला होता. मात्र, आधीच हात पोळले असल्याने ब्रिटिशांनी तेव्हा धार्मिक बाबतीत हस्तक्षेप न करण्याचे धोरण अवलंबिले. स्वातंत्र्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी, समान नागरी कायद्याचा जोरदार पुरस्कार केला. पण तत्कालीन परिस्थिती पाहता आणि मुस्लिम समुदायाचा विरोध लक्षात घेऊन, हा विषय कलम 44 अंतर्गत ‘मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये’ समाविष्ट करण्यात आला. याचा दुसरा अर्थ, भविष्यात अनुकूल वेळ आल्यावर सरकारने हा कायदा लागू करावा, असा होता. जगातल्या बहुतांश विकसित देशांत समान नागरी कायदा लागू आहे. जर्मनी, फ्रान्स या देशात हा कायदा धूमधडाक्यात सुरू आहे. अमेरिकेत थोड्या वेगळ्या अर्थाने तो लागू आहे. पोर्तुगाल, रशिया, चीन आदींमध्येही तो स्वीकारला गेला आहे.

 

भारतात समान नागरी कायद्याची मागणी केवळ राजकीय नसून, ती मानवाधिकार आणि महिलांच्या हक्कांशीही जोडली आहे. 73 वर्षीय शहाबानो यांना त्यांच्या पतीने घटस्फोट दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना पोटगी देण्याचा आदेश दिला. मात्र, कट्टरपंथियांच्या दबावाखाली तत्कालीन सरकारने कायदा बदलून न्यायालयाचा निर्णय फिरवला. ही 1985 काळची गोष्ट आम्ही स्मरणात ठेवली पाहिजे. 1995 चा सरला मुदगल खटला बघा, तेव्हाही केवळ दुसरे लग्न करण्यासाठी हिंदू पुरुषाने धर्मांतर करणे अवैध ठरवताना न्यायालयाने समान नागरी कायद्याची गरज विशद केली होती. 2017 चा सायरा बानो खटला ज्यात, तिहेरी तलाक रद्द करताना न्यायालयाने पुन्हा एकदा लिंगाधारित न्यायासाठी समान कायद्याचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. मात्र, याच काळात 21 वा विधी आयोग आला. या आयोगाचे अध्यक्ष न्या. बलबीर सिंह चौहान होते. या आयोगाने, सध्या हा कायदा लागू करणे घाईचे होईल असे मत त्यावेळी मांडले. त्याचा पुळका घेत समान नागरी कायद्याचे विरोधक आजही आवाज मोठा करतात. मात्र, याच आयोगाने, धर्मांच्या ‘पर्सनल लॉ’मधल्या अनिष्ट प्रथा दूर करण्याची शिफारस केली होती. बहुपत्नीत्व रद्द करणे आणि निकाहनाम्यात बदलाच्या तरतुदी सांगितल्या होत्या, याकडे हे उर बडवणारे दुर्लक्ष करतात.

 

भारतात केवळ गोवा हे असे राज्य आहे, जिथे पोर्तुगीज काळापासून समान नागरी कायदा अस्तित्वात आहे. कारण तेव्हा हा कायदा पोर्तुगालमध्ये आला होता आणि गोवा त्यांच्याकडे असल्याने तो तेथेही तसाच लागू झाला. नंतरच्या काळात 1966 पोर्तुगालमध्ये थोडाफार बदल करून नवा कायदा आला. मात्र, 1961 मध्ये गोवा मुक्त झाल्यानंतरही तेथे 1867 चाच कायदा आजतागायत कायम आहे. हिंदू, मुस्लिम किंवा ख्रिश्चन या सर्वांना तिकडे या एकाच कायद्याने बांधले आहे. गोव्यात लग्नाची अधिकृत नोंदणी अनिवार्य आहे. घटस्फोटाचे नियम सर्वांसाठी सारखे आहेत. संपत्तीत पती-पत्नीचा वाटा समान आहे आणि पालकांच्या मालमत्तेत मुला-मुलींनाही समान हक्क मिळतो. तेथे मुस्लीम पुरुषाला बहुपत्नीत्वाची परवानगी नाही, जे देशाच्या इतर भागात शरीयत कायद्यानुसार शक्य आहे.uniform civil code गोव्याचा हा कायदा प्रगतीशील मानला जात असला, तरी त्यात एक जुनी आणि वादग्रस्त तरतूद अद्याप कागदावर आहे. जेनराईल हिंदू पत्नीला 25 वर्षांपर्यंत अपत्य झाले नाही, तर पतीला दुसèया लग्नाची तिकडे मुभा आहे. प्रत्यक्षात जरी आता हे घडत नसले, तरी समान नागरी कायदा लागू करताना अशा विसंगती दूर करण्याचे आव्हान भारत सरकार समोर असणार आहे. अलीकडेच उत्तराखंडातही स्वतःचा समान नागरी कायदा पारित झाला आहे. यात ‘लिव्ह-इन रिलेशनशिप’ची नोंदणी अनिवार्य करण्यासारख्या नवीन तरतुदी आहेत. जर तशी नोंदणी केली नाही, तर 3 ते 6 महिन्यांपर्यंतचा कारावास होऊ शकतो. ही बाब वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आहे की, सामाजिक सुरक्षेसाठी उचललेले पाऊल यावर सध्या कायदेतज्ज्ञांमध्ये जुंपली आहे. गुजरात आणि आसाम राज्यांनीही समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी समित्या स्थापन केल्या आहेत. किंबहुना, अनेक मुस्लिम देशांनी त्यांचे कायदे काळानुसार बदलले आहेत. तुर्कीने 1926 मध्येच पूर्णपणे धर्मनिरपेक्ष नागरी कायदा स्वीकारला. ट्युनिशिया येथे बहुपत्नीत्वावर बंदी आहे. इजिप्त आणि जॉर्डन येथेही घटस्फोट आणि वारसाहक्काच्या कायद्यात मोठ्या सुधारणा झाल्या आहेत. आपल्या देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यात मोठे आव्हान धार्मिक नसून, सांस्कृतिक आहे. भारताच्या ईशान्येकडील नागालँड, मिझोरमसारख्या राज्यांमध्ये स्वतःच्या काही सांस्कृतिक परंपरा आहेत. संविधानाच्या कलम 371 नुसार त्यांना संरक्षण आहे. जर ‘युसीसी’ लागू झाला, तर त्यांच्या प्रथांचे काय? असा प्रश्न पुढे येणार आहे. याच कारणामुळे उत्तराखंडने आपल्या कायद्यातून ‘शेड्युल्ड ट्राइब्स’ना वगळले आहे.

 

आपण सध्या ज्या वळणावर आहोत, तेथे चार पर्याय उरतात. पहिले, सर्वांचे वेगवेगळे कायदे जसे सुरू आहेत तसेच सुरू ठेवावे. दुसरे, सर्वांचे कायदे वेगवेगळेच असावे पण त्यातील भेदभाव करणाèया कायद्यात सुधारणा व्हावी. तिसरा पर्याय, समान नागरी कायदा लागू करावा पण त्यातही धर्मांना त्यांच्या सांस्कृतिक परंपरांना काही सूट द्यावी आणि चवथा व शेवटचा पर्याय म्हणजे, सर्वांसाठी पूर्णपणे समान नागरी कायदा लागू करावा. अशा सगळ्या परिस्थितीत आपल्याला कधी न कधी या समस्येवर विचार करावाच लागणार आहे. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, आता ती वेळ आली आहे. 1937 चा शरियत कायदा असो, वा हिंदू कोड बिल हे कालबाह्य ठरतात तेव्हा त्यात सुधारणा होणे आवश्यकच असते. केवळ धर्माच्या आधारावर महिलांना वारसाहक्क किंवा पोटगी नाकारणे, हे आधुनिक लोकशाहीत भेदभाव करणारे ठरेल. हा कायदा कुठल्याही एका धर्माच्या विरोधात नव्हे, तर सर्व धर्मांतील अनिष्ट प्रथा दूर करणारा असावा. आदिवासी समुदायांच्या विशिष्ट परंपरांना संरक्षण देण्याबाबतची स्पष्टता त्यात हवी. धार्मिक ध्रुवीकरणापेक्षा मानवी हक्क आणि स्त्री-पुरुष समानता या दृष्टिकोनातून तो हाताळला जावा. सगळ्या धर्मांतील चांगल्या परंपरांचा सन्मान राखला जावा. जसे, मुस्लीम धर्मात ‘शुफा’ चांगले आहे. हिंदूंसोबतच जैन, बौध्द, शिख यांच्यासाठीच्या विवाह, घटस्फोट आणि कौटुंबिक अधिकाराचे नियमन करणारा हिंदू विवाह कायदा प्रगतीशील आहे. अशा साèया धर्मांतील चांगल्या गोष्टी कायम ठेवून, कालानुरूप वाईट प्रथांचे निर्मूलन करीत एक उत्तम कायदा भारतवर्षासाठी केला जाऊ शकतो. कुठल्याही चांगल्या गोष्टीला सुरूवातीस विरोध होतोच. कालांतराने तो शमतो. त्यामुळे भेदभाव पुसण्याची हीच ती वेळ मानावी. तसे संकेत न्यायालयाने दिले आहेच.