लाच प्रकरणात आपसांत तडजाेड झाली म्हणून गुन्हा रद्द हाेणार नाही

bribery-case : लाच घेतल्याच्या प्रकरणात गुन्हा दाखल हाेऊन कारवाई झाल्याच्या काही वर्षांनंतर आपसांत तडजाेड झाली म्हणून गुन्हा रद्द हाेणार नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. गुन्हा रद्द करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका फेटाळून याचिकार्त्या वकिलाला दणका दिला. न्या. उर्मिला जाेशी-ाळके यांनी हा निर्णय दिला. अकाेला जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर येथील वकील सुचिन यांच्यावर मूर्तिजापूर पाेलिस ठाण्यात 2018 मध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 7, 12 व 15 अंतर्गत गुन्हा नाेंदवण्यात आला हाेता. याबाबत अकाेला येथील विशेष न्यायालयात खटला प्रलंबित आहे. आराेपानुसार, तक्रारदार राजेश यांनी वकिल सचिन यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली हाेती.

 

 

 

 

 

2018 मध्ये राजेश यांच्या मुलाला एका गंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यात अटक झाली हाेती. आराेपीला कारागृहात चांगल्या साेयीसुविधा मिळवून देण्यासाठी कारागृह अधिकाèयांना पैसे द्यावे लागतील, असा संदेश आराेपी वकिल सुचिनर्माफत राजेश यांना मिळाला, असा दावा तक्रारीत करण्यात आला. त्यानुसार सुरुवातीला वकिलाने 5 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली हाेती. नंतर ती रक्कम एक लाख 25 हजार रुपयांवर ठरल्याचे सांगितले गेले. पडताळणी पंचनामा दरम्यान आराेपीने ही रक्कम पाेलिस अधिकाèयांसाठी असल्याचे सांगितल्याचे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या नाेंदीत नमूद आहे. वकिलाने पाेलिसांच्या नावावर लाच स्विकारताच त्याला एसीबीने अटक केली हाेती. वकिलावर गुन्हा दाखल करण्यात आला हाेता. यानंतर तपासादरम्यान साक्षीदारांचे जबाब नाेंदवण्यात आले, तसेच आवाज नमुने तपासासाठी पाठवण्यात आले. तपास पूर्ण झाल्यानंतर 2023 मध्ये आराेपपत्र दाखल करण्यात आले. दरम्यान, याचिका प्रलंबित असताना तक्रारदार आणि आराेपी यांच्यात तडजाेड झाल्याचे सांगत तक्रारदाराने न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. त्यावरून गुन्हा रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली. याचिकाकर्त्याच्यावतीने अ‍ॅड. पी. मिर्झा तर राज्य शासनाच्यावतीने अ‍ॅड.बारबडे यांनी बाजू मांडली.

 

 

 

 

भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत असलेले गुन्हे हे सार्वजनिक स्वरूपाचे असतात. अशा प्रकरणांमध्ये केवळ पक्षकारांमध्ये तडजाेड झाली म्हणून न्यायालयाने गुन्हा रद्द करणे याेग्य नाही, असे मत न्यायालयाने निर्णयात व्यक्त केले. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा संदर्भ देत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भ्रष्टाचाराशी संबंधित गुन्हे समाजावर परिणाम करणारे असल्याने त्यात तडजाेडीच्या आधारावर हस्तक्षेप करता येत नाही. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने गुन्हा रद्द करण्याची मागणी नाकारत याचिका फेटाळली. वकिली व्यवसायाच्या नैतिकतेवरही महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. वकिली हा केवळ उपजीविकेचा व्यवसाय नसून ताे प्रतिष्ठित आणि समाजसेवेचा व्यवसाय मानला जाताे. त्यामुळे वकिलाने लाचेची मागणी करणे हे नैतिकतेशी विसंगत आहे, असेही न्यायालयाने ताेंडी भाष्य केले.