'एलपीजीची कोणतीही ...',मदतीसाठी फडणवीस सरकारने नियंत्रण कक्ष केले स्थापन

fadnavis-government-sets-up-control-room मध्य पूर्वेतील सध्याच्या तणावामुळे जागतिक इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने घरगुती एलपीजी सिलिंडरची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी कडक पावले उचलली आहेत. राज्यातील अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की एलपीजीची कमतरता नाही आणि नागरिकांना घाबरून जाण्याची गरज नाही.

 

 

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की मार्चमध्ये सिलिंडरची उपलब्धता मागील सहा महिन्यांपेक्षा जास्त आहे. परिस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी सर्व जिल्हा अधिकाऱ्यांना कडक सूचना दिल्या आहेत. जिल्हा अधिकाऱ्यांनी सांगितले की एलपीजी वितरणावर नेहमीच लक्ष ठेवले जात आहे. "पुरवठा व्यवस्थेत कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी आम्ही अथक प्रयत्न करत आहोत," असे ते म्हणाले. राज्य पातळीपासून तालुका पातळीपर्यंत नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. fadnavis-government-sets-up-control-room हे नियंत्रण कक्ष रिअल-टाइम देखरेख प्रदान करतील. कोणत्याही समस्यांसाठी त्वरित मदत उपलब्ध असेल, ज्यामुळे किरकोळ समस्यांचे जलद निराकरण होईल. सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत काम करतील. यामध्ये पोलिस अधीक्षक, जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि सरकारी तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असेल.

या समित्यांचे प्राथमिक काम एलपीजी पुरवठा साखळीवर सतत लक्ष ठेवणे आणि बाजारपेठेत कोणत्याही प्रकारची भीती निर्माण होऊ नये हे असेल. मुंबई-ठाणे प्रदेशात रेशन नियंत्रकांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वतंत्र समिती कार्यरत असेल. त्यात पोलिस उपायुक्त आणि रेशन उपनियंत्रक यांसारखे अधिकारी असतील. fadnavis-government-sets-up-control-room यामुळे महानगरातील व्यवस्था मजबूत होईल. सरकारने रुग्णालये आणि शाळांना प्राधान्य देण्याचे आदेश दिले आहेत. या संस्थांना प्राधान्याने सिलिंडर पुरवले जातील. शक्य असेल तेथे रॉकेल किंवा कोळसा यासारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे. हे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांचे पालन करून केले पाहिजे. यामुळे सामान्य घरांमध्ये एलपीजीची उपलब्धता आणखी वाढेल.