महाराष्ट्रातील शाळांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य

dada Bhuse महाराष्ट्रातील इंग्रजी आणि आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये मराठी भाषा दुय्यम म्हणून ठेवण्याच्या किंवा शिकवण्यास टाळाटाळ करण्याच्या प्रथा आता राज्य सरकारने थांबवण्याचे पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, प्रत्येक शाळेसाठी मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य आहे आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द केली जाईल.

 

 

राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत माहिती देताना सांगितले की, राज्यातील काही आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये मराठीला दुय्यम स्थान देण्यात येते किंवा पूर्णपणे शिकवले जात नाही. “मराठी शिकवणे प्रत्येक शाळेसाठी कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षापूर्वी अशा शाळांची तपासणी केली जाईल आणि नियमांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल,” असे त्यांनी सांगितले.विधानसभेत हऱून खान यांनी अनेक इंटरनॅशनल शाळांमध्ये मराठी भाषा तिसऱ्या क्रमांकाची ठेवली जात असल्याचे उदाहरण उपस्थित केले. यावर सरकारने त्वरित कठोर भूमिका घेतली असून, आता राज्यातील प्रत्येक शाळेत मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक होणार आहे.

यासोबतच, नर्सरी आणि dada Bhuse ज्युनियर केजी या प्री-प्रायमरी स्तरावरील शाळांमध्ये पालकांकडून अवैध फी घेण्याच्या प्रथा देखील थांबवण्यात येणार आहेत. दादा भुसे यांनी जाहीर केले की, येत्या शैक्षणिक वर्षापासून प्री-प्रायमरीसाठी एक कडक कायदा लागू होणार आहे. नव्या नियमानुसार, प्रत्येक २० विद्यार्थ्यांसाठी किमान एक शिक्षक असणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच, फी नियंत्रण, स्वच्छतागृहे आणि शाळेच्या बस सुरक्षिततेचे नियम पाळणे ही शाळांसाठी अनिवार्य असणार आहे.सध्या राज्यात १२,६३३ शाळा नोंदणीकृत असून या सर्व शाळांवर मराठी शिकवण्याबाबत काटेकोर नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे शाळांमध्ये मराठी भाषेचा दर्जा उंचावेल आणि पालकांच्या हिताचे संरक्षणही सुनिश्चित होईल.