सिरोंचा,
medigadda kaleeshwaram project सिरोंचा तालुक्यातील मेडीगड्डा-कालेश्वरम सिंचन प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या शेतकर्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेने माजी राज्यमंत्री शोभज्ञताई फडणवीस यांच्या माध्यमातून प्रशासनाकडे धाव घेतली आहे. प्रकल्पामुळे भूसंपादन प्रक्रियेत अडकलेल्या तसेच पाण्याखाली गेलेल्या शेतजमिनीबाबत न्याय मिळवून देण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
सन 2016-17 दरम्यान महाराष्ट्र-तेलंगणा आंतरराज्य सीमेलगत उभारण्यात आलेल्या मेडीगड्डा-कालेश्वरम सिंचन प्रकल्पासाठी सिरोंचा तालुक्यातील 12 गावांतील शेतजमिनींचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या प्रकल्पासाठी सुमारे 374 हेक्टर शेतजमीन भूसंपादनासाठी मंजूर करण्यात आली होती. करारनाम्यानुसार या भूसंपादनाची नुकसानभरपाई तेलंगणा सरकारकडून देण्यात येणार होती. मात्र प्रत्यक्षात तेलंगणा सरकारकडून 374 हेक्टरपैकी केवळ 235 हेक्टर शेतजमिनीचेच भूसंपादन करण्यात आले असून उर्वरित 138 हेक्टर जमीन अद्यापही भूसंपादन प्रक्रियेपासून वंचित असल्याचे शेतकर्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पाणीसाठा आणि उचल सिंचन प्रक्रियेमुळे केवळ सर्वेक्षण झालेल्या जमिनीच नव्हे तर त्यापेक्षा जास्त शेतजमीन पाण्याखाली जात आहे. प्रकल्पाच्या वरच्या भागात दरवर्षी सरासरी 50 हेक्टर, तर खालच्या भागात सुमारे 100 हेक्टर सुपीक जमीन पाण्याच्या प्रवाहामुळे कपात होऊन गोदावरी नदीत विलीन होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
प्रकल्पासाठी मंजूर जमिनींपेक्षा जास्त पाण्याखाली जाणार्या जमिनींचे सर्वेक्षण करून त्यांचे भूसंपादन सुरू करावे, प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या शेतकर्यांना योग्य नुकसानभरपाई द्यावी तसेच जमिनीची कपात थांबविण्यासाठी संरक्षणात्मक उपाययोजना कराव्यात, तसेच येथील बेरोजगार तरुणांना संधी मिळावी यासाठी मेडीगड्डा-कालेश्वरम प्रकल्पामुळे बाधित शेतकर्यांना प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात यावे, जेणेकरून त्यांच्या मुलांना शासनाच्या नोकरीतील 3 टक्के प्रकल्पग्रस्त आरक्षणाचा लाभ मिळू शकेल, अशीही मागणी शेतकरी संघटनेने निवेदनातून केली आहे.
या पृष्ठभूमीवर सिरोंचा येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी प्रतिनिधीमंडळाने शोभाताई फडणवीस यांच्यासोबत जिल्हाधिकारी यांची भेट घेत संबंधित प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली.medigadda kaleeshwaram project यावेळी शोभाताई फडणवीस यांनी जिल्हाधिकार्यांना प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांच्या समस्या गंभीरतेने घेऊन लवकरात लवकर योग्य तोडगा काढावा, अशी विनंती केली. त्यावर जिल्हाधिकार्यांनी संबंधित विभागांशी समन्वय साधून या प्रश्नांवर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.