पगारी मासिक पाळी रजेची सक्ती योग्य नाही!

Paid menstrual leave is not mandatory मासिक पाळीदरम्यान महिला कर्मचाऱ्यांना पगारी रजा देण्याची व्यवस्था सक्तीची करावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की अशा प्रकारची सक्तीची तरतूद केली तर त्याचा उलट परिणाम महिलांच्या नोकरीच्या संधींवर होऊ शकतो. न्यायालयाने असेही नमूद केले की महिलांना कमकुवत समजण्याची मानसिकता समाजात निर्माण होऊ नये. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती Sसूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की काही याचिका महिलांना दुर्बल दाखवण्याचा प्रयत्न करतात आणि मासिक पाळी ही नकारात्मक गोष्ट असल्याचा संदेश देतात. कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या प्रगतीबाबत अशा मागण्यांमुळे चुकीचा दृष्टिकोन तयार होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

 

 

 

 

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील एम. आर. शमशाद यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की काही राज्यांमध्ये तसेच अनेक खाजगी संस्थांमध्ये महिलांना मासिक पाळीदरम्यान रजेची सुविधा दिली जाते. उदाहरण म्हणून केरळमधील काही शैक्षणिक संस्थांमध्ये अशी व्यवस्था सुरू असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. यावर प्रतिक्रिया देताना न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सांगितले की एखादी संस्था किंवा कंपनी स्वेच्छेने अशी सुविधा देत असेल तर त्यात काही गैर नाही. मात्र ही बाब कायद्याने सक्तीची केल्यास नियोक्ते महिलांना नोकरी देण्यास कदाचित टाळाटाळ करतील. त्यामुळे अशा निर्णयाचा परिणाम महिलांच्या करिअरवरही होऊ शकतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांनीही यावर मत व्यक्त करताना सांगितले की कल्पना चांगली असली तरी नियोक्त्यांवर त्याचा काय परिणाम होईल याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. शेवटी न्यायालयाने असे नमूद केले की याचिकाकर्त्याने याबाबत सरकारकडे निवेदन सादर केले आहे. त्यामुळे संबंधित प्राधिकरणांनी विविध घटकांशी चर्चा करून योग्य धोरणाचा विचार करावा, असे निर्देश देत न्यायालयाने या प्रकरणात पुढील सुनावणी घेण्यास नकार दिला.