६५० दशलक्ष लिटर पाणी रोज वापरात .. संकट वाढले

water crisis पिंपरी‑चिंचवड महानगरपालिकेतील वाढती लोकसंख्या आणि वाढत्या पाण्याच्या मागणीमुळे शहरातील पाणी संकट दिवसेंदिवस तीव्र स्वरूप घेत आहे, अशी स्थिती आज विधानसभेत पाहायला मिळाली. शहराची सध्याची लोकसंख्या सुमारे ३० लाखांच्या घरात असल्याचे आणि पुढील काळातही ही आकडा लक्षणीय वाढू शकते, असे विधान करत जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे‑पाटील यांनी पाण्याशी निगडित गंभीर चिंतेचा इशारा दिला. वाढत्या गरजा भागविण्यासाठी अतिरिक्त जलस्त्रोत आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.

 

 

विधानसभेत पिंपरी‑चिंचवडच्या पाणीपुरवठ्याविषयी भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. सध्या शहराला पवना, आंद्रा आणि भामा‑आसखेड धरणातून दररोज अंदाजे ६५० दशलक्ष लिटर पाणी पुरवले जात आहे; तरीही भविष्यात पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे ते म्हणाले. भविष्यातील वाढत्या मागणीला तोंड देण्यासाठी नवीन जलस्रोतांची निर्मिती केल्याशिवाय परिस्थिती हाताळणे कठीण आहे, अशी भूमिका मंत्री विखे‑पाटील यांनी व्यक्त केली. या पार्श्वभूमीवर पिंपरी‑चिंचवड water crisis  महानगरपालिकेने मुळशी धरणातून सुमारे ७६० एमएलडी (७६० दशलक्ष लिटर) पाण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे. मात्र, पाणी आरक्षित करण्यासाठी आवश्यक असलेला ‘विहित नमुना’प्रमाणे अधिकृत प्रस्ताव महापालिकेकडून शासनास सादर केला गेला नसल्याचे मंत्रीांनी स्पष्ट केले. या प्रस्तावास मान्यता मिळण्याची वाट पाहत असून, ते लवकरात लवकर पाठविणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.

 

 

पाणीपुरवठा व्यवस्थेसाठी water crisis  महापालिकेने भामा‑आसखेड प्रकल्पाचा देखील भरणा घेतला आहे, परंतु या प्रकल्पात भरणा, जलउपसा केंद्र व पंपिंग स्टेशन यासारख्या कामांमध्ये संथगती असल्याचे विधानसभेत नमूद झाले. डिसेंबर २०२४ मध्ये या प्रकल्पाचे पूर्ण होण्याचे अपेक्षित होते, परंतु मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार असल्याचे प्रशासनाने दिला आहे. यामुळे प्रकल्पावरून मिळणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याच्या उपलब्धतेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.या संकटकाळात महापालिकेच्या पाणीपुरवठ्याच्या नियोजनावर स्थानिक नागरिक आणि उद्योग विषयक संघटनांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. पाणी साठवण्याचे योग्य नियोजन, जलसंवर्धन आणि नव्या जलस्त्रोतांवर काम करण्याची आवश्यकता या संघटनांनी पुढे केली आहे. महापालिकेकडून पाणीपुरवठा व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी व प्रसारासाठी पुढील निर्णय लवकर घेतले पाहिजेत, अशी मागणी देखील करण्यात आली आहे. या गंभीर परिस्थितीमुळे नागरिकांमध्ये पाण्याबाबत अस्वस्थता वाढली असून, प्रशासन आणि शासनाने संयुक्तपणे परिस्थिती हाताळण्यासाठी ठोस आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.