जिल्ह्यातील पाणी, सिंचन व प्रशासनिक प्रश्नांकडे वेधले लक्ष

Rajkumar Badole महाराष्ट्र विधानसभेत अर्थसंकल्पाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान गुरुवारी १२ मार्च रोजी अर्जुनी-मोरगाव विधानसभा क्षेत्राचे आ. राजकुमार बडोले यांनी गोंदिया जिल्ह्यातील विविध महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. जलसंपदा, पाणीपुरवठा, सिंचन प्रकल्प, मालगुजारी तलाव तसेच प्रशासनिक अडचणींबाबत त्यांनी सरकारकडे ठोस भूमिका घेण्याची मागणी केली.

 

 

यावेळी आ. बडोले म्हणाले की, धापेवाडा योजनेचे पाणी संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यासह अर्जुनी-मोरगावपर्यंत पोहोचले पाहिजे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प सुमारे ९४ हजार कोटी रुपयांचा असून गोंदिया, गोरेगाव, सडक अर्जुनी, अर्जुनी-मोरगाव व साकोली या भागांपर्यंत पाणी आणण्यासाठी ५ हजार ४०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या मोठ्या प्रकल्पासाठी केवळ ५ ते १० कोटी रुपयांचा निधी देऊन काम किती वर्षे चालेल, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली. अर्जुनी-मोरगाव विधानसभा क्षेत्रातील मंगेझरी ते नवेगावबांध वितरिकेचे काम तातडीने सुरू करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच कलपाथरी मध्यम प्रकल्प विशेष दुरुस्ती कार्यक्रमांतर्गत दुरुस्त करण्यात यावा व नवेगाव बांध, चुलबंद मध्यम प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी त्वरित निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. दीर्घकाळापासून रखडलेली झाशीनगर उपसा सिंचन योजना पुन्हा सुरू करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यावेळी गोंदिया जिल्ह्यातील पाणीपुरवठ्याच्या गंभीर प्रश्नाकडेही आ. बडोले यांनी लक्ष वेधले. Rajkumar Badole जिल्ह्यात ६ प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना असून त्यापैकी तीन योजना स्वयंसेवी संस्थांमार्फत आणि तीन योजना जिल्हा परिषदेमार्फत चालवल्या जातात. पूर्वी या योजना सुरळीत सुरू होत्या; मात्र मागील काही वर्षांत खर्च व उत्पन्न यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले. याशिवाय गोंदिया जिल्ह्यातील मालगुजारी तलावांवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून सादर केलेल्या प्रस्तावाला तात्काळ मंजुरी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. गोंदिया व भंडारा जिल्हे वेगळे होऊन २५ वर्षे उलटली असतानाही काही गावे अजूनही भंडारा जिल्ह्यातील पोलिस ठाण्यांशी जोडलेली आहेत, त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे सांगून ही गावे प्रशासनिकदृष्ट्या गोंदिया जिल्ह्यात हस्तांतरित करावीत, अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली. तसेच अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी दिसून येत असल्याचे सांगत त्यांनी पोलिसांकडून गुन्ह्यांची चौकशी निष्पक्ष व्हावी यासाठी विशेष पोलिस अधीक्षक नेमण्याची गरज असल्याचे मत मांडले.