भारतात अडकलेल्या परदेशी नागरिकांना ३० दिवसांची मुदतवाढ!

foreign nationals stranded in India मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या तणावपूर्ण परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आखाती प्रदेशातील नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. इराण आणि इस्रायल यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे अनेक देशांच्या नागरिकांना प्रवास आणि वास्तव्याशी संबंधित अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन भारत सरकारने प्रभावित परदेशी नागरिकांच्या परवान्यांची मुदत एक महिन्याने वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच मुदत संपल्यानंतर अधिक काळ देशात राहिल्याबद्दल आकारला जाणारा दंडही माफ करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

 

 

 

 

दुबई येथील भारतीय वाणिज्य दूतावास यांनी सामाजिक माध्यमांवरून या निर्णयाची माहिती दिली. या सवलतीचा लाभ सर्व प्रकारच्या प्रवेश परवान्यांना लागू होणार असून नियमित परवाना तसेच संगणकीय पद्धतीने दिल्या जाणाऱ्या परवान्यांचाही यात समावेश आहे. मध्यपूर्वेतील वाढत्या संघर्षामुळे अनेक नागरिक विविध कारणांनी भारतात अडकून पडले आहेत. त्यांना दिलासा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सरकारने स्पष्ट केले आहे की ज्यांचे परवाने कालबाह्य झाले आहेत किंवा ज्यांची मुदत लवकरच संपणार आहे, अशा सर्व नागरिकांना एका महिन्याची अतिरिक्त मुदत दिली जाईल. ही वाढ प्रत्येक प्रकरणाच्या आधारे संबंधित अधिकाऱ्यांकडून दिली जाईल. तसेच २८ फेब्रुवारीनंतर जास्त काळ वास्तव्यासाठी आकारण्यात येणारा दंडही माफ करण्यात येणार आहे, याशिवाय, भारतातून परत जाणाऱ्या परदेशी नागरिकांना बाहेर जाण्याचा परवाना विनामूल्य दिला जाणार आहे.

हा परवाना घेण्यासाठी अर्ज न केल्यास किंवा मुदत वाढवली नसल्यास त्याला कायद्याचे उल्लंघन मानले जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. संघर्षामुळे काही आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांचे मार्ग बदलण्यात आले असून अशा उड्डाणांमुळे भारतात येणाऱ्या परदेशी नागरिकांनाही तात्पुरता उतरण्याचा परवाना देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. संघर्ष सुरू झाल्यानंतर भारत सरकारने यापूर्वीही परदेशी नागरिकांना आवश्यक मदत मिळवण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले होते. परराष्ट्र मंत्रालयाने मार्गदर्शक सूचना जारी करत भारतात अडकलेल्या नागरिकांनी जवळच्या प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे सांगितले होते. सध्याच्या परिस्थितीत घेतलेल्या या निर्णयामुळे आखाती देशांतील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.