मोफत धान्य योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने राज्यांना दिल्या महत्त्वाच्या सूचना

free food grains scheme केंद्र सरकारने मोफत धान्य वितरण योजनेअंतर्गत राज्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत, ज्याद्वारे लाभार्थ्यांना वेळेत अन्नधान्य मिळवण्यासाठी तातडीने आवश्यक पावले उचलण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. जून 2026 पर्यंत वितरण होणारे तांदूळ आणि गहू केंद्रीय साठ्यातून आगाऊ उचलून नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश केंद्राने दिले आहेत. देशातील मोठ्या धान्यसाठ्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

 

केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना संबंधित तातडीच्या सूचना दिल्या आहेत. सरकारने नमूद केले आहे की, आगामी गहू खरेदी हंगामामुळे गोदामांवर अतिरिक्त ताण येऊ नये म्हणून राज्यांनी आवश्यक तांदूळ आणि गहू, जो जून 2026 पर्यंत वितरित केला जाणार आहे, तो आधीच उचलून लाभार्थ्यांमध्ये तातडीने वाटप करावे.National Food Security Act (NFSA) अंतर्गत ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. केंद्र सरकारने राज्यांच्या अन्न सचिवांना पत्र पाठवून या बाबत माहिती दिली आहे. पत्रानुसार, धान्याच्या पुरवठा साखळीतील दबाव लक्षात घेऊन वितरणाची प्रक्रिया त्वरित आणि प्रभावी पद्धतीने पार पडावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) यांनाही महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारांशी समन्वय साधून धान्याची उपलब्धता free food grains scheme  सुनिश्चित केली जावी, तसेच आगामी गहू खरेदी प्रक्रिया सुरळीत पार पडावी यासाठी FCI ला आवश्यक तयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.एफसीआयच्या माहितीनुसार, गुरुवारपर्यंत भारतामध्ये सुमारे 37.2 दशलक्ष टन तांदूळ आणि 23.5 दशलक्ष टन गहू साठा उपलब्ध होता. म्हणजेच एकूण धान्यसाठा 60.7 दशलक्ष टन आहे, जो 1 एप्रिलपर्यंत आवश्यक असलेल्या बफर स्टॉकच्या 185 टक्के अधिक आहे. या साठ्यामुळे देशातील पुरवठा साखळी अधिक सशक्त होईल आणि आवश्यकतेनुसार धान्याच्या वितरणामध्ये अडचणी येणार नाहीत.या निर्णयामुळे देशभरातील सुमारे 80 कोटी लाभार्थ्यांना थेट फायदा होणार आहे. आगाऊ धान्य वितरण केल्यामुळे दोन महत्त्वाचे फायदे होतील. एक म्हणजे नव्याने खरेदी होणाऱ्या धान्यासाठी गोदामांमध्ये जागा उपलब्ध होईल आणि दुसरे म्हणजे पुरवठा साखळीवरील ताण कमी होईल. याशिवाय, सरकारने Open Market Sale Scheme (OMS) सुरू ठेवून खुल्या बाजारात धान्य विक्री करण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.या पावलांमुळे केंद्रीय साठ्याची योग्य आणि वेळेवर वितरणाची प्रक्रिया साधता येईल आणि जनतेला धान्याच्या मागणीवर नियंत्रण ठेवता येईल.