दुधात भेसळ करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले!

milk crackdown देशभरातील दूध भेसळीबाबत वाढत्या तक्रारींमुळे सामान्य ग्राहकांची काळजी वाढली होती. यावर उपाय म्हणून भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) कठोर पावले उचलली आहेत. आता कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था वैध परवाना किंवा नोंदणीशिवाय दूध व्यवसाय करू शकणार नाही, असा नवा नियम लागू झाला आहे.

 

 

FSSAI ने सांगितले आहे की हा निर्णय भेसळखोरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि ग्राहकांना शुद्ध दूध मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. भविष्यात दूध विक्रीच्या प्रत्येक टप्प्यावर सरकारी ‘शिक्का’ अनिवार्य केला जाईल, ज्यामुळे दूधाच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल.या नवीन नियमामुळे शेतकरी किंवा पशुपालकांसाठी घाबरण्याचे कारण नाही. ‘डेअरी को-ऑपरेटिव्ह’ संस्थांशी संबंधित सदस्यांना वैयक्तिक परवाना घेण्याची गरज नाही, जर ते अशा नोंदणीकृत संस्थेला दूध पुरवत असतील. यामुळे ग्रामीण भागातील दुग्ध व्यवसायावर कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही.

 

 

FSSAI ने सर्व राज्ये milk crackdown  आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अन्न आयुक्तांना निर्देश दिले आहेत की प्रत्येक क्षेत्रात दूध विक्रेत्यांची नोंदणी केली जावी आणि फील्डवर उतरून परवान्यांची तपासणी केली जावी. तसेच दूध साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘कूलिंग इक्विपमेंट’वरही लक्ष ठेवले जाईल, जेणेकरून दूध खराब होऊ नये. नियम मोडल्यास संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेवर अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल.सामान्य ग्राहकांसाठी हा निर्णय अत्यंत आनंदाची बाब आहे. आता बाजारात मिळणाऱ्या दूधाच्या शुद्धतेवर थेट सरकारी यंत्रणेचे नियंत्रण राहील. ग्राहकांनी दूध खरेदी करताना अधिकृत विक्रेत्याकडूनच खरेदी करण्यास प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. सरकारच्या या पावलामुळे दूध क्षेत्रातील अनधिकृत आणि धोकादायक व्यापाराला मोठा धक्का बसणार आहे, आणि सामान्य जनतेला शुद्ध दूध मिळण्याची खात्री मिळेल.या निर्णयामुळे केवळ दूध उद्योगात पारदर्शकता येणार नाही, तर ग्राहकांचा विश्वासही वाढणार आहे. शुद्धतेसह सुरक्षिततेवर लक्ष ठेवण्यासाठी ही पावले महत्वाची ठरली आहेत.