शहरात मैदानेच नाहीत तर मुलांनी खेळायचे कुठे ?

playgrounds शहरातील अनेक भागात मुलांना खेळण्यासाठी मैदाने उपलब्ध नाहीत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकारावर गंभीर चिंता व्यक्त करत स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. न्यायालयाने मैदानांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याच्या सूचना केल्या तसेच समितीतीत इतर सदस्यांची नावे सुचवण्याचे निर्देशही न्यायालयीन मित्र अ‍ॅड. स्वप्नजीत सान्याल यांना दिले.

 

 

 

 

अमरावती मार्गावरील हिंदुस्तान काॅलनी येथील नागरिकांनी त्यांच्या लेआऊटमध्ये लहान मुलांना खेळण्यासाठी मैदान उपलब्ध नसल्याबाबत तक्रार केली हाेती. याबाबत वृत्तपत्रामध्ये प्रकाशित बातमीच्या आधारावर न्या. अनिल किलाेर आणि न्या. राज वाकाेडे यांच्या खंडपीठाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. हिंदुस्तान काॅलनीमधील उदाहरण देत न्यायालयाने अ‍ॅड. सान्याल यांना शहरातील इतर लेआऊटबाबत माहिती काढण्याचे निर्देश दिले हाेते. गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, अ‍ॅड. सान्याल यांनी परिस्थिती विदारक असल्याची माहिती दिली. मैदानांचा अभाव असल्यामुळे लहान मुलांना अंतर्गत रस्त्यांवर खेळावे लागते. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण हाेताे. मैदाने ही मूलभूत गरज आहे. शहरातील अनेक लेआऊटमध्ये नकाशा मंजूर करताना मैदानासाठी जागा आरक्षित ठेवण्यात आली नाही, असे ते म्हणाले.

 

न्यायालयाने या प्रश्नावर चिंता व्यक्त करत उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची सूचना केली. या समितीत नगररचना विभागाशी संबंधित तज्ज्ञांचा समावेश करण्याची शिारस केली. त्याचप्रमाणे न्यायालयीन मित्राला तज्ज्ञ सदस्यांची नावे सुचवण्याचे निर्देश दिले.playgrounds दरम्यान, न्यायालयाने नागपूर महापालिका, नागपूर सुधार प्रन्यास, एनएमआरडीए यांच्यासह सर्व प्रतिवाद्यांना नाेटीस बजावत तीन आठवड्यांत जबाब नाेंदवण्याचे निर्देश दिले.