सरकारचा मोठा निर्णय...पीएनजी कनेक्शन असलेल्यांना एलपीजी मिळणार नाही

png-connections-not-get-lpg शनिवारी, केंद्र सरकारने घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅस पुरवठ्याचे नियम बदलले. या अंतर्गत, पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस कनेक्शन असलेल्या कुटुंबांना अनुदानित एलपीजी सिलिंडर ठेवण्यास किंवा प्राप्त करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पश्चिम आशियातील सध्याच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्यामुळे ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे.

 

 

अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार जारी केलेल्या अधिसूचनेत, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने द्रवीकृत पेट्रोलियम गॅस (पुरवठा आणि वितरण नियमन) सुधारणा आदेश, २०२६ सादर केला, जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गॅस (पुरवठा आणि वितरण नियमन) आदेश, २००० मध्ये सुधारणा करतो. png-connections-not-get-lpg या बदलानुसार, ज्यांच्याकडे आधीच पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी) कनेक्शन आहे त्यांना घरगुती एलपीजी कनेक्शन राखण्याची किंवा सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्या किंवा त्यांच्या वितरकांकडून एलपीजी सिलिंडर रिफिल घेण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. ज्या ग्राहकांना सध्या पीएनजी आणि एलपीजी कनेक्शन आहेत त्यांना त्यांचे एलपीजी कनेक्शन तात्काळ परत करावे लागतील. या आदेशामुळे पीएनजी कनेक्शन असलेल्या कोणालाही भविष्यात नवीन घरगुती एलपीजी कनेक्शनसाठी अर्ज करण्यापासून प्रतिबंधित केले आहे.

हा बदल सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांना नवीन घरगुती एलपीजी कनेक्शन देण्यास किंवा आधीच पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस कनेक्शन असलेल्या ग्राहकांना सिलिंडर रिफिल देण्यास प्रतिबंधित करतो. एलपीजी पुरवठा नियमांच्या अनुसूची १ अंतर्गत तेल कंपन्यांसाठी प्रतिबंधित क्रियाकलापांच्या यादीत हे निर्बंध समाविष्ट आहे. png-connections-not-get-lpg अधिकाऱ्यांनी सांगितले की सुधारित नियमांचे उद्दिष्ट घरगुती एलपीजीचे वितरण सोपे करणे आणि पाईपद्वारे नैसर्गिक गॅस नेटवर्क नसलेल्या घरांपर्यंत अनुदानित स्वयंपाकाचा गॅस पोहोचणे सुनिश्चित करणे आहे होर्मुझ सामुद्रधुनी (एसओएच) च्या अडथळ्यामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी एलपीजी वापराचे पुन्हा प्राधान्यक्रम ठरवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा हा एक भाग आहे.

भारताने २०२५ च्या आर्थिक वर्षात ३३ दशलक्ष टन (एमटी) एलपीजीचा वापर केला, ज्यापैकी अंदाजे २०.६७ दशलक्ष टन आयात करण्यात आले. जवळजवळ ९० टक्के आयात पश्चिम आशियातून झाली, त्यापैकी बहुतेक आयात ३४ किमी लांबीच्या, जगातील सर्वात महत्त्वाच्या ऊर्जा अडथळ्यातून गेली. पुनर्प्राधान्यीकरणाच्या प्रयत्नांमध्ये घरे, रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना प्राधान्य देणे समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, घरगुती रिफायनर्सना एलपीजी उत्पादन वाढवण्याचे आणि फक्त सार्वजनिक क्षेत्रातील ओएमसींना तयार एलपीजी पुरवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.