स्वार्थ, सहकार्य आणि संस्कृतीचा संघर्ष

clash of cultures कोणत्याही एखाद्या जागतिक अपरिहार्य परिस्थितीमुळे उद्भवणाऱ्या सामाजिक, आर्थिक किंवा सांस्कृतिक संघर्षाच्या काळात कसोटीच्या अनेक प्रसंगांना सामोरे जावे लागते. ही कसोटी राज्यकर्त्या सरकारांची तर असतेच, पण अशा प्रत्येक कसोटीच्या क्षणी केवळ सरकारकडे बोट दाखवून बघ्याची भूमिका घेणे समाजाकडूनही अपेक्षित नसते. याआधी भारतासमोर अनेक संकटांच्या रूपाने अशीच अनेक आव्हाने उभी राहिली, तेव्हा समाजाने संघटितपणे समस्यांशी संघर्ष केला. कोणत्याही व्यापक समस्येचा सामना करावयाचा असेल, तर एकाकीपणे ते शक्य होत नाही. कारण अशा समस्या कोणा एका व्यक्तीपुरत्या, सरकारपुरत्या मर्यादित नसतात. संपूर्ण समाजाला त्यांचे चटके सोसावे लागतात आणि अशा प्रसंगी अन्य सामाजिक किंवा सांस्कृतिक वाद विसरून सामूहिकपणे त्यांना सामोरे जावेच लागते. किंबहुना, अशा प्रसंगात समाजाच्या संघटित शक्तीची खरी परीक्षा होत असते. सध्या अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्या दरम्यान सुरू असलेल्या भीषण संहारक युद्धाचे परिणाम संपूर्ण जगाला दिसू लागले आहेत. जगाच्या इंधनाची गरज भागविण्यात मोठा वाटा असलेल्या इराणने इंधनपुरवठ्याबाबत उभ्या जगाला वेठीस धरण्याच्या धोरणातून अमेरिका-इस्रायलवर जागतिक दबाव आणण्याची नीती आखल्याचे दिसत आहे.

 

 

 

 

 

 

 

अशा काळात, भारतामध्ये उद्भवलेली स्थिती काहीशी संभ्रमाची दिसते. स्वयंपाकाचा गॅस आणि इंधनाचे तेल पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असून त्याचा पुरेसा साठादेखील आहे, अशी ग्वाही केंद्र सरकार देत असतानाही, गावोगावी गॅस सिलेंडरची टंचाई, महागाई, काळाबाजार आदींमुळे ग्राहकांची वणवण सुरू असलेली दिसते. कोणत्याही सार्वत्रिक संकटाच्या काळात स्वार्थ साधावयाचा की सहकार्यातून समस्येशी सामना करावयाचा यावर सामाजाची संस्कृती दिसत असते. भारताने सहकार्याचे दर्शन घडवून अनेक समस्यांशी सामना केल्याने, हीच समाजाची संस्कृती असल्याचे वारंवार उघडही झाले आहे. आताच्या परिस्थितीतही, समाजाकडून तेच अपेक्षित आहे आणि समाजाची मानसिकतादेखील तशीच आहे. तरीही, निव्वळ राजकीय स्वार्थापायी संभ्रम माजविण्याचे प्रयत्न काही राजकीय पक्ष आणि त्यांचे पाठीराखे करत असतील, तर तो सामाजिक संस्कृतीचा आणि सहकार्याच्या परंपरेचा पराभव ठरेल. तसे व्हावयास नको. कारण संस्कृती, सहकार्य आणि स्वार्थ यांच्यातील या संघर्षाच्या क्षणी समाजाची भूमिका महत्त्वाची ठरते.

 

देशात एलपीजी गॅस किंवा पेट्रोलियम उत्पादनांचा तुटवडा नाही, अशी ग्वाही केंद्र सरकारकडून वारंवार दिली जात आहे. या उत्पादनांचे पुरेसे साठे उपलब्ध असल्याचे केंद्र सरकारकडूनही सांगितले जाते. मात्र वास्तवात अनेक शहरांत आणि गावांत ग्राहकांना गॅस सिलेंडरसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. नोंदणी केल्यानंतर सिलेंडर उशिरा मिळणे, वितरकांकडे स्टॉक संपल्याची माहिती देणे किंवा वितरणासाठी विलंब होणे अशा तक्रारी सर्वत्र ऐकू येत आहेत.

 

जर देशात गॅसचा तुटवडा नाही, तर ग्राहकांना टंचाई का जाणवते, या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना उत्पादन, आयात, वितरण व्यवस्था आणि स्थानिक पातळीवरील व्यवस्थापन या सर्व बाबींकडे पाहावे लागते. भारतातील एलपीजी पुरवठा ही अत्यंत मोठी आणि गुंतागुंतीची यंत्रणा आहे. रिफायनरी किंवा आयात बंदरांमधून गॅस बॉटलिंग प्लांटमध्ये पोहोचतो, तेथून सिलेंडर भरून ते वितरकांकडे पाठवले जातात आणि शेवटी ग्राहकांच्या घरापर्यंत पोहोचतात. या साखळीतील कोणत्याही टप्प्यावर अडथळा निर्माण झाला, तर स्थानिक पातळीवर टंचाईची भावना निर्माण होते. भारत ‘एलपीजी’च्या गरजेसाठी मोठ्या प्रमाणात आयातीवर अवलंबून आहे. देशातील एकूण वापरापैकी जवळपास दोनतृतीयांश गॅस परदेशातून येतो. जागतिक बाजारातील चढ-उतार, जहाजांच्या हालचालीतील विलंब किंवा आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीतील अडथळे यांचा परिणाम कधीकधी स्थानिक पुरवठ्यावर होतो. मात्र अशा परिस्थितीतही देशाच्या पातळीवर साठे पुरेसे असतात. त्यामुळे सरकार ‘तुटवडा नाही’ असे सांगते, परंतु काही प्रदेशांमध्ये वितरणात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. मागणीतील अचानक वाढ हे यामागील एक महत्त्वाचे कारण असते. सणासुदीचा काळ, लग्नसराईचा हंगाम किंवा सध्या सर्वत्र दिसत असलेल्या युद्धस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या मानसिक दबावामुळे घरगुती वापरात अचानक वाढ झाली, तर काही दिवसांसाठी मागणी आणि पुरवठा यामध्ये तफावत निर्माण होते. विशेषतः शहरांमध्ये किंवा वाढत्या उपनगरांमध्ये लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असल्याने वितरण व्यवस्थेवर ताण येतो. वितरकांकडे मर्यादित साठा असतो; त्यामुळे मागणी वाढली की काही काळ टंचाई जाणवते. काही वेळा कृत्रिम टंचाईची शक्यताही नाकारता येत नाही. घरगुती वापरासाठी असलेले सिलेंडर व्यावसायिक वापरासाठी वळवले जाणे, साठेबाजी किंवा काळाबाजार यांसारख्या प्रकारांमुळे ग्राहकांना त्रास सहन करावा लागतो. प्रशासनाने वेळोवेळी अशा प्रकारांवर कारवाई केली असली, तरी वितरण व्यवस्थेतील पारदर्शकता अजूनही पूर्णपणे प्रस्थापित झालेली नाही.

 

भारतात अशा प्रकारची परिस्थिती यापूर्वीही दिसून आली आहे. 2013- 14 च्या काळात घरगुती गॅस सिलेंडरवरील अनुदान मर्यादित करण्याच्या निर्णयानंतर अनेक भागांत सिलेंडर मिळण्यास विलंब होत होता. त्या वेळी नोंदणीनंतर दीर्घ प्रतीक्षा, वितरकांकडे पुरेसा साठा नसणे आणि काळाबाजाराच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर झाल्या होत्या. त्यानंतर वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी काही उपाययोजना करण्यात आल्या. नंतर कोविड महामारीच्या काळातही काही शहरांमध्ये अशीच स्थिती निर्माण झाली होती. टाळेबंदीमुळे वाहतूक व्यवस्था विस्कळीत झाली आणि घरगुती वापर अचानक वाढला. परिणामी काही दिवस सिलेंडर पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाले. तथापि प्रशासन आणि तेल कंपन्यांनी समन्वय साधून ही परिस्थिती लवकर नियंत्रणात आणली. आजच्या परिस्थितीत मात्र समस्या थोडी वेगळी आहे. देशातील ऊर्जा गरजा झपाट्याने वाढत आहेत. ग्रामीण भागातही मोठ्या प्रमाणावर एलपीजी जोडण्या उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे वितरण व्यवस्थेवर पूर्वीपेक्षा अधिक दबाव आहे. नवीन ग्राहक वाढले, तर त्या वेगाने बॉटलिंग प्लांट, वाहतूक व्यवस्था आणि वितरकांचे जाळे यांचा विस्तार व्हावयास हवा. तो तसा नसेल, तर काही भागांत तात्पुरती टंचाई निर्माण होते. म्हणून, वितरण साखळी अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक असणे गरजेचे असते. बॉटलिंग प्लांटची क्षमता वाढवणे, वाहतुकीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था विकसित करणे आणि वितरकांचे जाळे मजबूत करणे, डिजिटल प्रणालीच्या माध्यमातून सिलेंडरचा पुरवठा आणि साठा याबाबत ग्राहकांना अचूक माहिती मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण करणेही महत्त्वाचे आहे. ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने दीर्घकालीन उपाययोजनाची गरजही या निमित्ताने स्पष्ट झाली आहे. एलपीजी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, पर्यायी इंधनांचा वापर प्रोत्साहित करणे आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या नव्या स्रोतांकडे वळणे या बाबी भविष्यासाठी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.

 

सद्य:स्थितीत, गॅसचा तुटवडा नसतानाही ग्राहकांना जाणवणारी टंचाई हे मुख्यतः व्यवस्थेतील त्रुटींचे लक्षण असावे. पुरवठा पुरेसा असूनही वितरणात गोंधळ निर्माण झाला, तर नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर त्याचा परिणाम होतो. त्यामुळे ही समस्या केवळ आकडेवारीच्या आधारावर नाकारण्यापेक्षा तिच्या मूळ कारणांकडे पाहून दीर्घकालीन उपाय शोधणे हीच खरी प्रशासनाची कसोटी ठरणार आहे. कारण, अन्नधान्य, इंधन, गॅस किंवा इतर जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई निर्माण झाली की सर्वप्रथम शासनव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेचा प्रश्न उभा राहतो. सरकारने योग्य नियोजन केले का, पुरवठा साखळी व्यवस्थित आहे का, साठेबाजीवर नियंत्रण आहे का, अशा अनेक प्रश्नांची चर्चा सुरू होते. ही चर्चा योग्यच असते, कारण जीवनावश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेची जबाबदारी मोठ्या प्रमाणावर शासनावरच असते. मात्र प्रत्येक संकट समाजालाही एक आरसा दाखवत असते. टंचाईच्या काळात समाजाचे वर्तन कसे असते, यावरही परिस्थिती किती गंभीर बनेल हे अवलंबून असते. म्हणूनच अशा प्रसंगी ही केवळ प्रशासनाची नव्हे तर समाजाचीही कसोटी ठरते. कारण कृत्रिम टंचाई किंवा काळाबाजार ही केवळ प्रशासनातील त्रुटीमुळे निर्माण झालेली समस्या नसते. अनेकदा समाजातील काही घटक त्यातून फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. एखाद्या वस्तूची मागणी वाढली की काही व्यापारी किंवा वितरक साठेबाजी करतात. पुरवठा कमी असल्याचा आभास निर्माण करून ते वस्तू जास्त किमतीत विकण्याचा प्रयत्न करतात. या प्रक्रियेत सामान्य ग्राहक अडचणीत येतो. अनेकदा, ही परिस्थिती टिकून राहण्यामागे ग्राहकांचेही काही प्रमाणात थेट किंवा अप्रत्यक्ष योगदान असते. टंचाईची बातमी पसरताच अनेक लोक गरजेपेक्षा जास्त वस्तू साठवून ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. ‘पुढे काय होईल सांगता येत नाही’ या भीतीने ते एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करतात. परिणामी बाजारातील उपलब्ध साठा झपाट्याने कमी होतो. जेव्हा सर्व जण अशाच पद्धतीने वागतात, तेव्हा प्रत्यक्षात पुरवठा पुरेसा असतानाही टंचाईचे चित्र निर्माण होते. म्हणजेच भीती आणि असुरक्षिततेची भावना स्वतःच टंचाईला कारणीभूत ठरते. काळाबाजाराच्या बाबतीतही असेच दिसून येते. व्यापाèयांनी जादा दराने वस्तू विक्रीस काढल्या, तर ग्राहकांनी त्या विकत घेऊ नयेत, ही अपेक्षा स्वाभाविक आहे. पण प्रत्यक्षात अनेकदा ग्राहक गरजेपोटी किंवा घाईत जादा किंमत देण्यास तयार होतात. त्यामुळे काळाबाजाराला प्रोत्साहन मिळते. जादा दराने विक्री करूनही ग्राहक मिळत असतील, तर साठेबाजी करणाèयांना आळा बसण्याचे कारण राहत नाही.clash of cultures त्यामुळे समाजातील ग्राहकवर्गही या प्रक्रियेत अप्रत्यक्षपणे सहभागी ठरतो. अशा परिस्थितीत समाजाची समंजस आणि संयमी भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. ग्राहकांची सामूहिक भूमिका बाजारव्यवस्थेवर मोठा परिणाम करू शकते. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिक हे केवळ ‘ग्राहक’ नसतात; ते जबाबदार घटकही असतात. संकटकाळात सामाजिक संवेदनशीलता अधिक महत्त्वाची ठरते. समाजातील काही घटक आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असतात. त्यांच्यासाठी जीवनावश्यक वस्तू मिळवणे अधिक कठीण असते. त्यामुळे सक्षम घटकांनी गरजेपेक्षा जास्त साठा करण्यापेक्षा इतरांचाही विचार करणे ही सामाजिक जबाबदारी आहे. शासनाने कठोर नियंत्रण, पारदर्शक पुरवठा व्यवस्था आणि प्रभावी कारवाई केली पाहिजे; पण त्याचबरोबर समाजानेही संयम, प्रामाणिकता आणि सहकार्याची भूमिका घेतली तरच अशा संकटांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येते.

म्हणूनच टंचाईचा काळ हा केवळ पुरवठा व्यवस्थेची परीक्षा नसतो; तो समाजाच्या संस्कारांची आणि सामूहिक जबाबदारीचीही कसोटी असतो. संकटाच्या क्षणी आपण स्वार्थाचा मार्ग निवडतो की सामाजिक उत्तरदायित्वाचा यावरच त्या समाजाची खरी ओळख ठरते. भाषा, धर्म, संस्कृती, आर्थिक स्तर आणि जीवनशैली यांच्या वैविध्यामुळेच भारतीय समाजात परस्परविरोधी प्रवृत्ती एकाच वेळी दिसतात. एका बाजूला सहकार्य, परस्पर मदत आणि सामाजिक संवेदनशीलता दिसते; तर दुसèया बाजूला स्वार्थ, स्पर्धा आणि वैयक्तिक हिताला प्राधान्य देणारी मानसिकताही दिसून येते. त्यामुळेच संकटाच्या काळात भारतीय समाज अनेकदा स्वार्थ आणि सहकार्य दोन प्रवृत्तींच्या संघर्षातून जाताना दिसतो.

 

भारतीय समाजजीवनात ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ किंवा ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ यासारख्या संकल्पना रुजलेल्या आहेत. गावपातळीवरील सहकार, उत्सव-परंपरा आणि सामाजिक बांधिलकी यांमधून परस्पर मदतीची भावना व्यक्त होत आलेली आहे. आपत्तीच्या प्रसंगी ही भावना अधिक ठळकपणे दिसते. मात्र याच समाजात, संकटाच्या काळात वैयक्तिक फायद्यासाठी परिस्थितीचा गैरफायदा घेणारा वर्गही दिसतो. जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी, जादा दराने विक्री, काळाबाजार अशा घटना अधूनमधून घडत असतात. या विरोधाभासामागेही, प्रचंड लोकसंख्या आणि आर्थिक विषमतेसारखी कारणे आहेतच! भविष्यातील असुरक्षिततेची व अनिश्चिततेची भीती वाढली की स्वार्थाची प्रवृत्ती अधिक आक्रमक होते. आता तर, माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात अफवांचा वेगाने होणारा प्रसार ही एक मोठी समस्या बनली आहे. अनेकदा या अफवांमुळे घबराट निर्माण होते आणि लोक अनावश्यक खरेदी किंवा साठेबाजी करतात. त्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडते.

 

तथापि या सर्व विरोधाभासांनंतरही भारतीय समाजात सकारात्मक बदलांची चिन्हे दिसत आहेत. शिक्षणाचा प्रसार, नागरिकांमधील जागरूकता आणि सामाजिक जबाबदारीची भावना वाढत असल्याने अनेक लोक अशा प्रसंगी संयमाने वागण्याचा प्रयत्न करतात. काही ठिकाणी नागरिक संघटना आणि स्वयंसेवी गट प्रशासनाला मदत करून पुरवठा व्यवस्थेतील अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न करतात. म्हणजेच समाजातील सहकार्याची प्रवृत्ती पूर्णपणे दुर्बल झालेली नाही. म्हणूनच, सध्याच्या कसोटीच्या प्रसंगात या एक महत्त्वाचा सामाजिक प्रश्न उग्र होताना दिसत आहे. समाजात स्वार्थ आणि सहकार्य या दोन्ही प्रवृत्ती असतील, तर त्यांच्या संघर्षाच्या या काळात, कोणती प्रवृत्ती अधिक प्रभावी ठरणार, याचे उत्तर समाजातील सामूहिक संस्कारांवर अवलंबून असते. नागरिकांनी संयम, प्रामाणिकता आणि सामाजिक उत्तरदायित्व या मूल्यांना प्राधान्य दिले, तर सहकार्याची प्रवृत्ती मजबूत होईल. उलट वैयक्तिक फायद्याला सर्वोच्च महत्त्व दिले, तर स्वार्थी प्रवृत्ती बळावतील. म्हणूनच समाजाच्या भविष्यासाठी केवळ आर्थिक विकास पुरेसा नाही. सामाजिक मूल्यांची जपणूकही तितकीच आवश्यक आहे. नागरिकांमध्ये जबाबदार वर्तनाची जाणीव निर्माण करणे, अफवांपासून सावध राहणे आणि संकटकाळात एकमेकांना मदत करणे हीच खरी सामाजिक प्रगतीची चिन्हे आहेत. संकटाच्या क्षणी आपण कोणती भूमिका निवडतो, यावर त्या समाजाचे नैतिक सामर्थ्य ठरते. म्हणूनच प्रत्येक संकट हा समाजाला स्वतःकडे पाहण्याचा आणि आपली मूल्ये तपासण्याचा एक महत्त्वाचा क्षण ठरतो.