शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना स्वायत्तता

government medical colleges राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना प्रशासकीय आणि शैक्षणिक स्वायत्तता मिळावी, या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने उच्चस्तरीय समिती गठित केली आहे. समितीचे अध्यक्ष माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया असून, तिचे कार्य शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची सध्याची प्रशासनिक रचना आणि शैक्षणिक धोरण यांचा अभ्यास करून त्यांना स्वायत्त संस्था कशी बनवता येईल, याबाबत शिफारसी तयार करणे आहे.

 

 

समितीत मुंबईतील ग्रॅन्ट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि सर जे. जे. समूह रुग्णालय, तसेच नागपूरमधील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि संलग्न रुग्णालयांचा अभ्यास समाविष्ट आहे. समितीत टाटा मेमोरिअल रुग्णालयाचे माजी संचालक डॉ. राजेंद्र बडवे, के.ई.एम. रुग्णालयाचे माजी संचालक डॉ. संजय ओक आणि ग्रॅन्ट वैद्यकीय महाविद्यालयाचे सहायक अधिष्ठाता डॉ. रणजीत माणकेश्वर यांसह अनेक तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय बी. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे येथील प्राध्यापक डॉ. राजेश कार्यकर्ते आणि महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे कुलसचिव सुद्धा या समितीचे सदस्य आहेत. प्रशासनिक कारभारासाठी वैद्यकीय परिषदांचा अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहे.

समितीला शासकीय वैद्यकीय government medical colleges महाविद्यालयांना स्वायत्तता देताना आवश्यक बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. यात शैक्षणिक आणि प्रशासकीय रचना, देश-विदेशातील यशस्वी स्वायत्त मॉडेल्सचा अभ्यास, तसेच आर्थिक आणि प्रशासनिक व्यवस्थापन यांचा सविस्तर विचार केला जाणार आहे. एम्स, पीजीआय चंदीगड आणि टाटा मेमोरिअल यांसारख्या यशस्वी व्यवस्थापन संस्थांचा अनुभव या शिफारसींसाठी आधार म्हणून घेण्यात येईल.समितीच्या अहवालात शिफारस केली जाईल की स्वायत्त महाविद्यालयांमध्ये संचालक मंडळ, शैक्षणिक परिषद आणि प्रशासनिक यंत्रणेची स्पष्ट रचना असावी, अंतर्गत महसूल निर्मिती, लेखापरीक्षण व्यवस्था, तसेच कर्मचारी व अध्यापकांसाठी सेवा अटींचा प्रत्य्ययवादी आराखडा तयार केला जावा. समिती शासनाला आवश्यक कायदेशीर आणि धोरणात्मक बदलांसाठी मार्गदर्शन करेल आणि स्वायत्ततेच्या अंमलबजावणीसाठी टप्प्याटप्प्याने योजना आखेल.शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना स्वायत्तता मिळाल्यास निर्णय प्रक्रियेत वेग येईल, स्थानिक पातळीवर संसाधनांचा अधिक कार्यक्षम वापर करता येईल, तसेच विद्यार्थ्यांना आणि रुग्णसेवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा होण्यास मदत होईल, असे शिक्षण व आरोग्य तज्ज्ञ सांगतात. समितीद्वारे तयार करण्यात येणारा अंतिम अहवाल काही महिन्यांत शासनास सादर केला जाईल, त्यानंतर पुढील धोरणात्मक पावले उचलली जातील, असे आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले.