मुंबई,
madhuri-misal : परळ येथील ग्लोबल रुग्णालयाने गरीब रुग्णांसाठी राखीव १५% खाटा उपलब्ध करून न दिल्याबद्दल राज्य शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत सांगितले की, रुग्णालयावर आवश्यक ती कारवाई होईल आणि त्यांना दिलेली अतिरिक्त एफएसआय सवलतही रद्द केली जाईल.
गेल्या १५ वर्षांपासून रुग्णालयाने ही अट पाळलेली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे रुग्णालयाच्या तिसऱ्या विंगच्या बांधकामास परवानगी नाकारण्यात आली असून काही मजल्यांना वापर परवाना (ओसी)ही दिला गेलेला नाही. उर्वरित बांधकामासाठीही आवश्यक ती कारवाई केली जाईल आणि दोषींवर कारवाई करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे रुग्णालयाने गरीब रुग्णांसाठी राखीव सुविधा देणे बंधनकारक होईल, असा इशारा राज्य शासनाने दिला आहे.