गोंदिया,
Budget Presented जिल्हा परिषद गोंदियाचा वर्ष 2025-26 चा सुधारित तसेच 2026-27 या वर्षासाठीचा 26 कोटी 23 लाख 95 हजार 731 रुपयांचा संभाव्य अर्थसंकल्प वित्त व बांधकाम सभापती डॉ. लक्ष्मण भगत यांनी सोमवारी जिल्हा परिषद सभागृहात सादर केला. या अर्थसंकल्पात जिल्हा परिषदची आर्थिक क्षमता वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला असून विविध विभागांसाठी निधीचे नियोजन करण्यात आले आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना डॉ. भगत यांनी स्पष्ट केले की, जिल्हा परिषदेची उत्पन्नवाढ ही काळाची गरज असून सर्व विभागांनी त्यासाठी समन्वयाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या अर्थसंकल्पात प्रत्येक जिल्हा परिषद सदस्याला त्यांच्या क्षेत्राच्या विकासासाठी 5 लाख रुपये देण्याची तरतूद करण्यात आली असून त्यासाठी एकूण 2 कोटी 35 लाख रुपयांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

तसेच उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने व्यापार संकुल उभारणीसाठी 50 लाख रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. शिक्षण विभागासाठी एकूण 2 कोटी 4 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये तासिका शिक्षक नियुक्तीसाठी 50 लाख, विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी व स्वयंसेवक नियुक्तीसाठी 50 लाख, स्वाध्याय पुस्तिकांसाठी 15 लाख, तसेच ‘अटल क्रीडा व सांस्कृतिक महोत्सवा’साठी 25 लाख रुपयांचा समावेश आहे. आरोग्य विभागासाठी 75 लाख रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला असून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यावर भर देण्यात आला आहे. ग्रामीण जलपुरवठा योजनेसाठी 90 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. Budget Presented समाजकल्याण विभागांतर्गत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी 1.90 कोटी रुपये, तर दिव्यांगांसाठी स्वयंरोजगार व सहाय्यक साधनांसाठी 17.50 लाख रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. महिला व बालकल्याण विभागासाठी 1.17 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकूणच, हा अर्थसंकल्प विकासाभिमुख असून शिक्षण, आरोग्य आणि स्थानिक पातळीवरील पायाभूत सुविधा बळकट करण्यावर लक्ष केंद्रित करणारा असल्याचे बोलले जाते.
इतर विभागांनाही भरीव निधी
कृषी विभागासाठी 1.20 कोटी, पशुसंवर्धन विभागासाठी 1.45 कोटी, सामान्य प्रशासनासाठी 3.28 कोटी, पंचायत विभागासाठी 2.98 कोटी आणि लघु सिंचन विभागासाठी 1.43 कोटी रुपयांचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. Budget Presented अखेर डॉ. भगत यांनी वर्ष 2025-26 चा अंतिम सुधारित आणि 2026-27 चा संभाव्य अर्थसंकल्प मंजूर करण्याची मागणी सभागृहाकडे केली.