अंड्यांवर आता expiry date असणे अनिवार्य

eggs expiry date उत्तर प्रदेश सरकारने ग्राहकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. १ एप्रिलपासून, राज्यातील दुकानदारांना प्रत्येक अंड्यावर उत्पादनाची तारीख (लीड डेट) आणि मुदतची तारीख छापणे बंधनकारक असेल. याचा अर्थ असा की, दुकानदार आता शिळी किंवा खराब झालेली अंडी "ताजी" असल्याचा दावा करून विकू शकणार नाहीत. ग्राहक अंड्याचे वय आणि टिकण्याची क्षमता निश्चित करण्यासाठी स्वतः तारीख तपासू शकतील.

 

 

पशुसंवर्धन विभाग आणि अन्न सुरक्षा विभागाच्या निर्देशांनुसार हा नियम लागू केला जात आहे. मुख्य पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, अंड्यांचा थेट संबंध मानवी आरोग्याशी आहे. पूर्वी, अनेक ठिकाणी शिळी अंडी विकली जात होती, ज्यामुळे ग्राहकांना याची माहिती नसायची. या नियमामुळे पारदर्शकता येईल आणि सुरक्षित अंडी उपलब्ध होतील याची खात्री होईल.

अंडी खोलीच्या तापमानात (सुमारे ३० अंश सेल्सिअस) फक्त दोन आठवडे चांगली राहतात. थंड ठिकाणी (२ ते ८ अंश सेल्सिअस) साठवल्यास, ती पाच आठवड्यांपर्यंत वापरता येतात. तथापि, अनेक दुकानदार आणि व्यापारी शीतगृहाचा योग्य वापर करत नव्हते. आता, ग्राहक सीलच्या साहाय्याने हे सहज तपासू शकतील.

जर एखाद्या व्यापाऱ्याने किंवा दुकानदाराने नियमांचे पालन केले नाही, तर त्यांची अंडी जप्त केली जातील. ती एकतर नष्ट केली जातील किंवा ती मानवी वापरासाठी सुरक्षित नाहीत असा स्पष्ट इशारा दिला जाईल. विभाग कठोर तपासणी करून कारवाई करेल.

उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यात सध्या फक्त दोन मुख्य शीतगृहे आहेत: एक आग्रा येथे आणि एक झाशी येथे.eggs expiry date अन्न सुरक्षा नियमांनुसार, अंडी आणि भाज्या एकाच शीतगृहात ठेवता येत नाहीत, कारण दोघांसाठी तापमानाची आवश्यकता वेगवेगळी असते. सध्या ही सुविधा मर्यादित आहे, परंतु सरकारचे म्हणणे आहे की यापुढे कोणतीही सबब चालणार नाही. प्रत्येकाने नियमांचे पालन केलेच पाहिजे.

पूर्वी, ग्राहकांना अंडे किती जुने आहे याचा अंदाज लावावा लागत असे. जुनी अंडी खाणे अनेकदा आरोग्यासाठी हानिकारक ठरले आहे. आता, अंड्यावरच त्याची 'तारीख' आणि 'समाप्तीची तारीख' दर्शविली जाईल. यामुळे लोकांना अधिक चांगले पर्याय निवडता येतील आणि सुरक्षित अन्न खाता येईल. पशुसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, हा केवळ एक आदेश नसून ग्राहक संरक्षणाच्या दिशेने उचललेले एक भक्कम पाऊल आहे.

या नियमाची लवकरच राज्यभरात कठोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल. दुकानदारांना आणि उत्पादकांना आगाऊ तयारी करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. उत्तर प्रदेशात अन्न सुरक्षा मजबूत करण्याच्या दिशेने हे पाऊल महत्त्वाचे आहे.