मुंबई,
uday-samant : ग्रामीण भागातील नागरिकांना घर बांधण्यासाठी लागणारी परवानगी मिळवणे आता सोपे होण्याची शक्यता आहे. सध्या ही प्रक्रिया जिल्हा स्तरावर होत असल्याने नागरिकांना वारंवार फेऱ्या माराव्या लागतात. मात्र, सरकार आता हे अधिकार तालुका स्तरावर देण्याचा विचार करत आहे. याबाबत उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत माहिती दिली.
ग्रामीण भागात साधे घर बांधण्यासाठीही नागरिकांना जिल्हाधिकारी किंवा नगररचना कार्यालयात जावे लागते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि क्लिष्ट असल्याने अनेक जण परवानगी न घेता बांधकाम करतात. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढत असून, अशा बांधकामांना बँकांकडून कर्ज मिळवताना अडचणी निर्माण होतात.
सरकारने या अडचणी लक्षात घेऊन नियमांमध्ये बदल करण्याचे संकेत दिले आहेत. परवानगी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी करण्यासाठी ती ‘सेवा हक्क’ कायद्यांतर्गत आणण्याचा विचार आहे. यामुळे नागरिकांना ऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्जाची स्थिती पाहता येईल आणि ठराविक वेळेत परवानगी मिळणे बंधनकारक होईल.
याशिवाय, तालुका स्तरावरील नगरपंचायत किंवा नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हे अधिकार दिल्यास ग्रामीण भागातील लोकांना मोठा दिलासा मिळेल. सरकार लवकरच याबाबत ठोस धोरण जाहीर करण्याच्या तयारीत असून, या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामांना आळा बसेल आणि गृहनिर्माण प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.