आयुधांचा अनाठायी आधार!

अग्रलेख  

 

parliament संसदेच्या सभागृहाचा कारभार नियमांनुसार चालतो. सत्ताधारी किंवा विरोधकांतील कोणीही पक्ष किंवा सदस्य कितीही ज्येष्ठ असला, त्याच्या पाठीशी कितीही संख्याबळ असले किंवा त्यास कितीही मोठा जनाधार लाभलेला असला, तरी संसदीय कामकाजाच्या नियमांकडे पाठ फिरवून मनमानीपणे त्यास कामकाजात सहभागी होता येत नाही. तथापि, सध्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या सत्राच्या कामकाजात जे काही सुरू आहे, ते पाहता, संसदीय कामकाजाच्या शिस्त, संकेत व नियमांचे भान विरोधी पक्षांस आहे किंवा नाही याची शंका येणे साहजिक आहे. सत्ताधाऱ्यांस अडचणीत आणण्यासाठी किंवा धारेवर धरण्यासाठी संसदीय नियमांच्या चौकटीत राहून आक्रमकपणाने कामकाजात सहभागी होणे हे विरोधकांचे कामच असते. मात्र, कामकाजाच्या नियमांचा आधार घेऊन एखादे वैधानिक आयुध उपसायचे आणि ज्या कारणासाठी त्याचा वापर करण्यास संमती मिळालेली असेल त्यापासून भरकटत जाऊन भलतीकडेच ते आयुध चालवायचे असेच काहीसे विरोधी बाकांवरून सुरू असल्याचा जो आरोप होत आहे, ते पाहता, विरोधकांना देशाच्या आणि जनतेच्या हितासाठी संसदेच्या कामकाजाचा मंच वापरावयाचा आहे, की केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या प्रतिमाहननाचा जुना एककलमी कार्यक्रम राबविण्यासाठी संसदेचा वापर करावयाचा आहे याबाबतची शंका यावी अशी स्थिती दिसते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सत्ताधारी रालोआ यांचे पूर्ण प्रतिमाहनन करणे आणि जनमानसातील त्यांचे स्थान डळमळीत करणे हा विरोधकांचा, विशेषतः काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांचा एकमेव कार्यक्रम असल्याची बाब आता लपून राहिलेली नाही.

 

 

 

 

 

येत्या महिनाभरात देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका पार पडणार आहेत आणि या निवडणुका म्हणजे विरोधकांच्या तंबूतील लहानमोठ्या पक्षांच्या अस्तित्वाची अंतिम लढाई ठरणार आहेत. त्याआधी प्रतिमाहननाचा हा कार्यक्रम नेटाने राबविण्याच्या मोहिमेचाच एक भाग म्हणून, देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोगाचा प्रस्तावही विरोधकांकडून दाखल करण्यात येत आहे. येत्या 9 एप्रिलपासून 4 मेपर्यंतच्या काळात देशातील केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम या चार राज्यांच्या आणि पुड्डुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यानंतर आता मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधातील महाभियोगाच्या विरोधकांच्या कृतीस राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले असून, कोणत्याही प्रकारे सरकारचे व सरकारी वा स्वायत्त यंत्रणांचे प्रतिमाहनन करण्याच्या सातत्यपूर्ण कार्यक्रमाचाच हा एक भाग ठरेल यात आता शंका राहिलेली नाही. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यातील मतदारयाद्यांच्या (एसआयआर) सखोल फेरतपासणी मोहिमेच्या विरोधात मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध थेट संघर्ष पुकारला असून त्याआडून केंद्र सरकारवर प्रतिमाहननाचे हत्यार चालविण्याचा त्यांचा राजकीय हेतू लपून राहिलेला नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्त हे एसआयआरचे निमित्त साधून भाजपच्या फायद्यासाठी काम करत आहेत, असा त्यांचा आरोप असल्याने, गेल्या पंधरा वर्षांची सत्ता शाबूत ठेवण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी प्रतिमाहननाचे हे नवे हत्यार उपसून निवडणुका गाजविण्याचे ठरविलेले दिसते. निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर होण्याच्या जेमतेम दोन दिवस अगोदर विरोधकांनी संसदेत मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोग चालविण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव सादर केला आहे. देशाच्या इतिहासात बहुधा प्रथमच, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या विरोधात दाखल होणाèया महाभियोग प्रस्तावावरील चर्चेच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा संसदेच्या मंचावर सत्ताधाèयांच्या प्रतिमहननाची मोहीम तीव्र करण्याचा विरोधकांचा हेतू आहे का, हे काळाच्या ओघात पुन्हा स्पष्ट होणारच आहे. पण त्याचा आगामी निवडणुकांमध्ये राजकीय लाभ उठविण्याच्या त्यांचा प्रयत्न असेल हे मात्र आता स्पष्ट झाले आहे.

 

या चारही राज्यांतील राजकारण हे केवळ विचारधारांवर नाही, तर तेथील खोलवर रुजलेल्या जातीय आणि धार्मिक समीकरणांवरही आधारित आहे. प्रत्येक राज्याची सामाजिक संरचना वेगळी असल्याने त्यांचा निवडणुकीवरील प्रभावही भिन्न असतो. तामिळानाडूचे राजकारण तर देशातील अन्य राज्यांपेक्षा वेगळे आहे. येथे द्रविडी चळवळीतून सत्ताकारणाचा पाया रचला गेला आहे. द्रविडी अस्मिता आणि ओबीसी राजकारण ही या राज्याच्या सत्तेची सूत्रे आहेत. त्यातूनच ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर अशा जातीय संघर्षास खतपाणी घातले गेले. लोकसंख्येच्या प्रमाणात जातीय प्रभाव असलेला ओबीसी समुदाय, वन्नियार समुदाय, थेवर, गोंडर आदी समुदायांची ताकद पाठीशी उभी करण्यासाठी या संघर्षाचा वापर केला जातो. दलित समुदायाची मतेही प्रभावी असल्याने, आरक्षण हादेखील येथील कळीचा मुद्दा राहिला आहे. जो पक्ष या समुदायांस गोंजारतो, तो सत्तेच्या जवळ जातो हा या राज्याच्या सत्ताकारणाचा इतिहास राहिला आहे. केरळच्या राजकारणासही जातींच्या राजकारणाचे कंगोरे आहेत. सुमारे 45 टक्के अल्पसंख्यक समुदायाचे पाठबळ मिळविणे आणि हिंदू समुदायांतील प्रभावी गटांना गोंजारणे ही येथील निवडणुकीची राजनीती असते, तर आसाममध्ये स्थानिक व उपरे यावर प्रादेशिक व वांशिक अस्मिता जोपासली जाते. त्यामुळे धार्मिक, जातीय ध्रुवीकरण हा या राज्यांच्या सत्ताकारणाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. पश्चिम बंगालमध्ये डाव्यांच्या दीर्घ सत्ताकाळात लपून राहिलेली जातीय समीकरणे ममता सरकारच्या सत्ताकारणात फोफावली आणि एसआयआरच्या निमित्ताने आता या समीकरणांची मोडतोड होण्याची भीती निर्माण झाल्याने, महाभियोगाच्या प्रस्तावाचे हत्यार निवडणुकीत वापरले जाईल. कारण या पाच राज्यांपैकी पश्चिम बंगाल, केरळ आणि तामिळनाडू या राज्यांमध्ये विरोधकांची मजबूत सत्ताकेंद्रे प्रस्थापित झालेली आहेत. आसामवर गेल्या दहा वर्षांपासून भाजपचा झेंडा आहे आणि या राज्याची सत्ता कायम राखण्यासाठी भाजपची मजबूत मोर्चेबांधणी सुरू राहणार आहे. बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल सरकारला सत्तेवरून खेचण्यासाठी भाजपने सारी ताकद पणाला लावली आहे, तर केरळ आणि तामिळनाडूमध्ये ताकद वाढविण्यावर भाजपचा भर राहणार आहे. 2019 मध्ये भाजपची पश्चिम बंगालमधील स्थिती सुधारली होती.parliament मात्र तृणमूल काँग्रेसच्या आक्रमक राजकारणाने भाजपची वाटचाल खडतर राहिली. आता सलग चौथ्यांदा राज्याची सत्ता हस्तगत करण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी सुरू केलेल्या प्रयत्नांना मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्धचा महाभियोग प्रस्ताव आणि मतदारयाद्या अद्ययावतीकरणातून वगळलेल्या नावांचे राजकारण साथ देणार का, हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. कोलकाता येथे घडलेले आरजी कार इस्पितळ बलात्कार प्रकरण हे ममता सरकारसमोरील आव्हान ठरणार आहे. मात्र, या राज्यातील जवळपास 27 टक्के मुस्लिम समुदायाच्या मनात असुरक्षिततेची भावना पेरण्याच्या राजकारणातून भाजपविरोधाची हवा तापविण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहणार हे स्पष्ट आहे.

 

मतदारयाद्यांच्या सखोल तपासणी मोहिमेमुळे एकही पात्र मतदार मतदानापासून वंचित राहणार नाही आणि एकाही अपात्र व्यक्तीस मतदान करता येणार नाही अशी कठोर भूमिका निवडणूक आयोगाने घेतल्याने पश्चिम बंगालमधील मतदारयाद्यांमधून जवळपास 63 लाख नावे वगळली गेली आहेत. आणखी सुमारे 60 लाख नावांचे भवितव्य पणाला लागलेले आहे. हा ममता बॅनर्जी यांच्या प्रस्थापित राजकारणास मोठा धक्का मानला जातो. त्यामुळेच, महाभियोग प्रस्ताव आणि एसआयआरद्वारे सुरू झालेली मतदार छाननी या दोन बाबी निवडणूक प्रचारातील भाजपच्या प्रतिमाहननाच्या मोहिमेत केंद्रस्थानी राहाव्यात असा प्रयत्न राहील. याआधीच्या निवडणुकांत मतदान यंत्रांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्हे उमटविण्याचा प्रयत्न झाला होता. मतदारयाद्यांतील घोळाचे भांडवल करून सत्ताधारी भाजप व निवडणूक आयोगास घेरण्याचा प्रयत्न झाला होता. आता महाभियोगाचे आयुध उगारून नव्या प्रयत्नासाठी सज्ज होण्याचा प्रयत्न विरोधकांच्या तंबूत सुरू झाला आहे. अशा राजकारणात, लोकशाहीचे पवित्र मंदिर असलेल्या संसदेच्या कामकाजास वेठीस धरले जाऊ नये ही सामान्य नागरिकांची अपेक्षा उपेक्षित राहता नये!