बोपाबोडीत वनजमिनीच्या मोजणीला ग्रामस्थांचा विरोध; अधिकारी माघारी

Villagers Oppose Forest Land Survey तालुक्यातील बोपाबोडी येथे वन विभागाच्या जमिनीची मोजणी करण्यासाठी आलेल्या अधिकार्‍यांना ग्रामस्थांच्या तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला. शेकडो गावकरी एकत्र येत जोरदार घोषणाबाजी करत मोजणी रोखली. परिस्थिती तणावपूर्ण झाल्याने भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकार्‍यांना अखेर माघारी परतावे लागले. भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक देवेंद्र समृत्वार यांच्या माहितीनुसार, सडक अर्जुनी येथील वन परीक्षेत्र अधिकारी मिथुन तरोने यांनी बोपाबोडी परिसरातील वन विभागाच्या जागेची मोजणी करून हद्द निश्चित करण्यासाठी पत्र दिले होते. या अंतर्गत सहा वेगवेगळ्या गटांची मोजणी प्रस्तावित होती. मात्र अधिकारी घटनास्थळी पोहोचताच ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध नोंदविला.

 

 

 

यावेळी वन विभागाचे बिट रक्षक, वनपाल, तलाठी, मंडळ अधिकारी, पोलिस कर्मचारीही घटनास्थळी उपस्थित होते. काही वेळाने वन परीक्षेत्र अधिकारी मिथुन तरोनेही दाखल झाले, तरीही ग्रामस्थांचा विरोध कायम राहिला. माहितीनुसार, 2012 मध्ये श्रीरामनगर गावाचे पुनर्वसन सौंदड परिसरात राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 53 लगत करण्यात आले होते. त्यावेळी सौंदड व बोपाबोडी येथील वन विभागातील सुमारे 12 गट श्रीरामनगर येथील नागरिकांना शेतीसाठी देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र, या निर्णयात स्थानिक ग्रामस्थांच्या हक्काच्या जमिनींचा समावेश केल्याचा आरोप बोपाबोडीतील नागरिकांनी केला आहे. Villagers Oppose Forest Land Survey ग्रामस्थांच्या मते, बोपाबोडी गावाची हद्द वनजमिनीपर्यंत मर्यादित ठेवून उर्वरित जमीन श्रीरामनगरला देण्यात यावी. अन्यथा संपूर्ण गाव आंदोलन छेडेल, असा इशारा सरपंच निखिल मेश्राम व उपसरपंच गणेश कापगते यांनी दिला आहे. गावालगतची जमीन गेल्यास अनेकांची घरे, शेती आणि उपजीविका धोक्यात येईल, अशी भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली. तसेच जनावरांच्या चारण्यासाठी जागा, जंगलातून लाकूड आणण्याची सोय, स्मशानभूमी व गोवारी स्मारक यांच्यावरही परिणाम होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणी स्थानिक आमदारांच्या माध्यमातून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी चर्चा झाल्याचेही ग्रामस्थांनी सांगितले असून, पुढील निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. सध्यास्थिी तणाव काहीसा निवळला, मात्र हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

 

केवळ गटांची मोजणी करून सीमा निश्चित करण्याचे काम सुरू होते. मात्र, विरोधामुळे प्रक्रिया थांबवावी लागली. घटनेदरम्यान ग्रामस्थ व अधिकार्‍यांमध्ये काही काळ बाचाबाची झाली. परिस्थिती बिघडू नये म्हणून अधिकार्‍यांनी माघार घेतली.