साहेब, दिग्रस नपच्या खातेप्रमुखांना आवरा..!

Digras Municipal Council : दिग्रस नगर परिषदेच्या विविध खातेप्रमुखांच्या असहकारपूर्ण व निष्क्रिय कामकाजाविरोधात नप अध्यक्षांसह नगरसेवकांनी मंगळवार, 17 मार्चला जिल्हाधिकाèयांकडे तक्रार केली असून, ‘साहेब, यांना आवरा’ अशी मागणी केली आहे. त्यांच्या ‘या’ कार्यपद्धतीमुळे शहरातील विकासकामे व दैनंदिन कामकाज ठप्प झाल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

 

 

 

 

 

तक्रारीनुसार, प्रभारी मुख्याधिकारी विठ्ठल केदारे हे नियमित कार्यालयात उपस्थित राहत नसून आठवड्यातून एखाद्याच दिवशी काही तास हजेरी लावतात. त्यामुळे नागरिकांच्या समस्या प्रलंबित राहत असून विकासकामांचा वेग मंदावल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अधिकारी व पदाधिकारी यांच्यात समन्वयाचा अभाव असल्याचाही त्यात उल्लेख आहे.

 

 

लेखाधिकारी संतोष चोपडे यांच्यावर मनमानी कारभार, कंत्राटदारांच्या देयकांमध्ये अनियमितता, माहिती देण्यास टाळाटाळ व अपूर्ण नोंदी ठेवण्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. बांधकाम उपअभियंता अक्षय राठोड यांच्यावरही कामांमध्ये टाळाटाळ व वेळेत कामे पूर्ण न केल्याचा आरोप आहे.

 

 

दरम्यान, सोमवार, 16 मार्च रोजी डम्पिंग ग्राऊंडला दिलेल्या भेटीत बायोगॅस प्रकल्प, यंत्रसामग्री व इतर सुविधा वापरात नसल्याचे आढळून आले. याबाबत आरोग्य निरीक्षक धीरज जाधव यांनी पूर्वसूचना देऊनही प्रतिसाद दिला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

 

 

नप अध्यक्ष पंचशीला वाल्मिक इंगोले यांनी आपण मागासवर्गीय महिला असल्यामुळे जाणीवपूर्वक असहकार्य केले जात असल्याची खंत व्यक्त केली. या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर तातडीने कारवाई करून यांना समज देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

 

 

नप अध्यक्ष पंचशीला इंगोले यांच्यासह रुस्तम पप्पूवाले, रवींद्र अरगडे, रामेश्वर नरळे, अ. गफ्फार अ. सत्तार, रहेमत रमजान पटेल, अरुणा हेमंत रत्नपारखी आणि बिलाल मिरावाले या नगरसेवकांनी सह्या करुन जिल्हाधिकाèयांना निवेदन दिले आहे. या प्रकरणामुळे दिग्रस नगर परिषदेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, जिल्हा प्रशासनाची पुढील भूमिका काय असेल याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

 

 

दिग्रस नगर परिषदेत मुख्याधिकारी पूर्णवेळ उपलब्ध नसल्यामुळे प्रशासनावर गंभीर परिणाम होत आहे. विठ्ठल केदारे यांच्याकडे दारव्हा नगर परिषदेसह दिग्रस व नेर नगर परिषदांचाही अतिरिक्त प्रभार असल्याने ते कमी वेळ कार्यालयात येतात तर कधी आठवड्यातून एकही दिवस येत नाहीत. त्यामुळे विकासकामे रखडत असून प्रशासकीय कामकाजात अडथळे निर्माण होत आहेत. यामुळे दिग्रससाठी पूर्णवेळ मुख्याधिकारी नियुक्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.