महाराष्ट्र धर्मांतरण विधेयक 2026 विधानपरिषदेत पास

Maharashtra Religious Conversion Bill 2026 महाराष्ट्र विधानपरिषदेत मंगळवारी रात्री महाराष्ट्र धर्मांतरण विधेयक 2026 मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकाचा मुख्य उद्देश राज्यात अवैध धर्मांतरण रोखणे आहे. विधेयकाला विधानपरिषदेत बहुमताने मंजुरी मिळाल्यानंतर आता ते राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसह या विधेयकाला कायद्यात रूपांतर होईल.

 

 

 

 

 

पुणे, मुंबई आणि Maharashtra Religious Conversion Bill 2026 राज्यभरात वाढलेल्या धर्मांतरणाच्या घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी हा विधेयक घेण्यात आले आहे. मंगळवारी विधानपरिषदेत या विधेयकावर जोरदार चर्चा झाली. सत्ताधारी पक्षाने या विधेयकाचे बचाव केले, तर विरोधकांनी त्यावर कडव्या आरोप केले.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकाचे समर्थन करताना म्हटले की, "हा कायदा धर्मनिरपेक्ष आहे आणि याचे उद्दीष्ट कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही. हे फक्त अवैध धर्मांतरण रोखण्यासाठी आहे." त्यांनी स्पष्ट केले की, संविधानातील अनुच्छेद २५ नुसार, प्रत्येकाला आपला धर्म बदलण्याचा अधिकार आहे आणि या कायद्याचा त्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.विरोधकांच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीने (NCP) म्हटले की, "या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो. जर कोणी व्यक्ती स्वेच्छेने धर्मांतरण करीत असेल, तर त्याला अडचण निर्माण होईल." शिवसेना (UBT) ने मात्र या विधेयकाचे समर्थन केले असून, ते म्हणाले की धर्मांतरणावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.

 

 

या विधेयकात, अवैध धर्मांतरणाची स्पष्ट परिभाषा दिली आहे. बलपूर्वक, धोके देऊन किंवा लालच दाखवून धर्मांतरण करणे हा अपराध मानला जाईल. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आरोपीवर "सबूताचा भार" असेल. म्हणजेच, जर कोणावर धर्मांतरण करण्याचा आरोप असेल, तर त्याला हे सिद्ध करावे लागेल की धर्मांतरण स्वेच्छेने झाले आहे.कायद्यांतर्गत सजा आणि दंड यांचाही उल्लेख आहे. साध्या धर्मांतरणाच्या प्रकरणात ३ ते ५ वर्षांची शिक्षा आणि ५०,००० ते १ लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. जर प्रकरण महिलांसोबत, नाबालिगांशी किंवा अनुसूचित जाति/जनजातीसंबंधित असेल, तर सजा ७ वर्षांपर्यंत आणि दंड २ लाख रुपयांपर्यंत वाढवला जाऊ शकतो. तसेच, जर एकाच वेळी अनेक लोकांचा धर्मांतरण केला जात असेल, तर त्यावर १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि ५ लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो.

 

 

कायद्यात काही महत्वाचे नियम Maharashtra Religious Conversion Bill 2026 दिले आहेत. जर कोणाला धर्म बदलायचा असेल, तर त्याला संबंधित जिल्हा मजिस्ट्रेटला आधी सूचना देणे अनिवार्य आहे. धर्मांतरण करणाऱ्या संस्थांना किंवा धर्मगुरूंना ३० दिवस आधी नोटिस देणे आवश्यक असेल. धर्मांतरणानंतर संबंधित व्यक्तीला एक डिक्लेरेशन दाखल करावे लागेल.याशिवाय, जर एखादी शादी केवळ धर्मांतरणाच्या उद्देशाने केली गेली असेल, तर ती अमान्य ठरवली जाऊ शकते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, "हा कायदा केवळ गैरकानूनी धर्मांतरण रोखण्यासाठी आहे. स्वेच्छेने धर्म बदलणाऱ्यांवर याचा काहीही परिणाम होणार नाही."विरोधकांच्या आणि समर्थकांच्या तणावपूर्ण चर्चेनंतर, विधेयक विधानपरिषदेत मंजूर झाले आहे. विरोधकांनी कायद्याच्या अंमलबजावणीवरील प्रश्न उपस्थित केले, तर समर्थकांनी या कायद्याच्या महत्वावर भर दिला. या कायद्यामुळे धार्मिक विविधतेला धक्का लागणार नाही, असा दावा सत्ताधारी पक्षाने केला आहे.धर्मांतरणावर नियंत्रण ठेवणारे हे कायद्यातील महत्त्वाचे बदल असले तरी, त्याच्या अंमलबजावणीचा परिणाम राज्यभरात कसा होईल, हे येणाऱ्या काळातच स्पष्ट होईल.